एक दिनको बालदिवस
‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ करिब एक महिना अघिदेखि नै २९ भदौ मा पर्ने राष्ट्रिय बालदिवस मनाउन केहि न केहि तयारीहरू भएका थिए।
दिवसको उपलक्ष्यमा २९ भदौ, २०८० का दिन देशका समाचार माध्यमहरूबाट राष्ट्रका अभिभावकहरू– प्रधानमन्त्री, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री, मुख्य मन्त्री, सचिवज्यु लगायतले बालबालिकाका लागि शुभकामना सन्देश दिनुभयो।
अघिल्ला वर्षभन्दा २०८० को दिवसमा धेरै स्थानहरूमा बाल दिवस मनाएका समाचारहरू सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा आए। भाद्र ३१ गतेका दिन पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग विशेष कार्यक्रम गरिएछ।
काठमाडौंको मुल समारोहको कार्यक्रममा बालबालिका निदाएका फोटाहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिए भने सिन्धुलीमा बालमैत्री वडा घोषणा गर्दा स्थानीयले ‘हामी त मासुभात खान आएको, अरु कुरा थाहा नभएको’ भन्ने समाचार पनि आए।
रामेछापको एक विद्यालयले ‘आजको बालदिवस बालबालिकाको हक र अधिकारको बारेमा छलफल गर्दै भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न’ भनि राखिएको फेसबुक पोस्टमा एकजना पूर्व शिक्षकले ‘यो कार्यक्रमबाट बालबालिकालाई के उपलब्धी भयो त? भनि टिप्पणी लेख्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीदेखि वडाअध्यक्षज्यूहरूले समेत बालदिवसको ऐतिहासिक घडीमा सम्पूर्ण बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्नुभयो। हाम्रो विकासोन्मुख देशमा अझ गणतन्त्र आएपछि सम्पूर्ण जनताहरूमा विकासका आशा र अपेक्षाहरू थिए, तर ती सबै निराशामा परिणत भए। अझ बालबालिकाको अवस्था त कहाली लाग्दो छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, खेलकुद, मनोरन्जन, आदिमा पूर्वाधारको कमी छ र भएकोमा पनि प्रयोग गर्ने राम्रो अभ्यास र व्यवहार छैन। बालबालिकाको हक अधिकार र संरक्षणको क्षेत्रमा भएका नीतिनियम र कार्यक्रमहरूको फितलो कार्यान्वयन भइरहेको महशुस हामी सबैले गरेका छौँ।
साँच्चीकै बालदिवसलाई सार्थक बनाउनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले नीतिगत र कार्यक्रमगत विषयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
नीतिगत सवालहरूमा विश्लेषण गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा व्यवस्था भएका १० वटा बुँदाहरूको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले उचित र प्रभावकारी नियम र कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
यसका लागि बालबालिका ऐन २०७५ र नियमावली २०७८ बनिसकेको छ। तर कार्यान्वयनको पक्ष ज्यादै कमजोर छ भन्ने कुरा छलफल र बहसकै बिषय बनिरहेको छ। ऐन साँच्चीकै लागू हुने हो भने सबै बालबालिकाले आफ्ना अधिकारमा रमाइरहेका हुन्थे।
संघीय सरकारले बनाएको ऐन तथा नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आधारमा स्थानीय बालबालिका ऐन बनाउनुपर्नेमा ५० प्रतिशत स्थानीयले ऐन नै बनाएका छैनन्। बनाए पनि त्यसबारे जानकार कमै छन्।
काठमाडौं उपत्यकाको एक नगरपालिकामा बालअधिकार समितिका सदस्यहरुको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको थियो। त्यहाँका सदस्य र सम्बन्धित शाखालाई स्थानीय बालबालिका ऐन बनेको थाहै रैनछ, जबकी उक्त ऐन सो कार्यक्रम हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै बनिसकेको रैछ।
सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिताको विषय यस्ता नीति नियम बनाउने कार्यमा कतिको प्रभावकारी छ र भएको छ भन्ने विषयलाई यहि दृष्टान्तले प्रष्ट पार्छ नै।
कार्यक्रमगत विषयमा बालअधिकारका चार भागहरू बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई बालबालिका ऐन २०७५ समेत उल्लेख गरिएको छ। सरकारका नीति र कार्यक्रममा पनि यी कुराहरूलाई ख्याल गरी घोषणा गर्ने गरिन्छ। तर, कार्यक्रम कार्यान्वयको पक्ष ज्यादै कमजोर रहेका प्रमाणहरू छन्।
स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन, सुरक्षा, संरक्षण, सहभागिता जस्ता अति महत्वपूर्ण विषयमा जहाँ जनता जागरुक भएका छन् त्यहाँ सेवासुविधाहरू केहि मात्रामा उपलब्ध छन्, नत्र त छँदै छैन। शिक्षा क्षेत्रमा प्रारम्भिक बालविकास बालबालिकाको आधारशिला हो तर सोका लागि प्रभावकारी केन्द्रहरु छैनन्।
सामान्य बिरामीबाट औषधि उपचारको अभावमा धेरै बालबालिकाको मृत्यु भएको खबरहरू दिनैपिच्छे हामीले पढेका र सुनेका छौँ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को स्थिति प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ७८ प्रतिशत मात्र छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको ३३ वर्ष भइसक्दा पनि हाम्रा देशका बालबालिकाले साँच्चीकै बालअधिकार कार्यान्वयन भई बालमैत्री वातावरणमा आफ्ना अधिकारहरू उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
यसरी एकदिन बालदिवस मनाएर औपचारिकता पूरा गर्नुभन्दा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभुत गरेको बालबालिकाको मौलिक अधिकारलाई नीति, नियम र कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि तीनै तहका सरकारहरूले नागरिक संस्थाहरू र अन्य सरोकारहरूवालासँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ। अनि मात्र हामी हाम्रा सन्ततिका लागि सुन्दर नेपाल बनाउन सफल हुनेछौँ।
(घिमिरे बालअधिकारकर्मी हुन्।)
असोज ३, २०८० बुधबार १२:२२:५१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
