स्वदेशमै काम दिन बनाइएको ‘सरकारी रोजगार पोर्टल’ खुल्दै खुल्दैन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको भने लर्को

बुटवल : कोरोना संक्रमणका कारण रोजगार गुमेर नेपाल फर्किएका वा नेपालभित्रै रोजगारको अवसर खोज्नेहरूका लागि उपयोगी भन्दै लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले २८ कार्तिक २०७७ मा रोजगार पोर्टल सञ्चालनमा ल्यायो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले शुभारम्भ गरेका रोजगार पोर्टल सञ्चालनमा आएको ३ वर्ष हुनै लाग्दा यसको आवश्यकता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले www.rojgari.lumbini.gov.np वेबसाइट निर्माण गरेको थियो। तर अहिले यो रोजगार पोर्टल सञ्चालनमा छैन।

केही समयसम्म साइट खुल्ला भए पनि अपडेट थिएन। अहिले त साइट नै खुल्दैन। रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै महत्वकांक्षी योजना सहित ल्याएको पोर्टल सञ्चालन नहुँदा यसको निर्माण र आवश्यकता माथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो।

प्रदेश योजना आयोगका उपसचिव पोषन राज भण्डारीले अहिले रोजगार पोर्टल सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए।

‘त्यो किन प्रयोगमा आएको छैन, अध्ययनको काम भइरहेको छ। डेभप्लवरले गर्नुपर्ने काम बाँकी छ कि हामीले त्यो बनाउँदा पहिले आवश्यक क्याटागोरी राख्न सकिएन। हेर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

उनले अब पुनः तयार भएपछि उक्त पोर्टललाई मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमसँग जोडेर लैजाने बताए। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब बजेट छुट्टाएको छ। सोही कार्यक्रमलाई रोजगारीमा जोड्ने योजना प्रदेश योजना अयोगले लिएको छ।

प्रदेश सरकारको १२ लाख रूपैयाँमा तयार भएको पोर्टलले सुरुको समयमा पनि राम्रै सूचना प्राप्त गरेको थियो। तर सरकारमा भएको परिवर्तनसँगै रोजगार पोर्टलको प्रयोगमा पनि समस्या देखियो।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले आफूहरू आयोगमा रहँदासम्म पोर्टलको प्रयोग राम्रो भएको बताए।

‘हामीले नै त्यो सुरु गरेका हौं। त्यसको उद्देश्य रोजगारी खोज्नेहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने थियो। सुरु सुरुमा हामीले त्यसलाई प्रचारप्रसार गर्यौं। केही सूचना पनि प्राप्त भएका थिए। हामी रहुन्जेल अप्रेशनमै थियो। तर अहिले किन चलेन थाहा भएन,’ उनले भने।

बन्द अवस्थामा रहेको पोर्टल व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गर्ने चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३० मा अघिल्लो वर्षहरूमा यसको प्रभावकारिता उच्च रहेको भन्दै यसलाई नयाँ ढंगले एकीकृत पोर्टलको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। 

उक्त पोर्टलमा बेरोजगार व्यक्तिको रोजगारका लागि निवेदन दिन सक्ने बनाइएको थियो भने रोजगारदाताले समेत आवश्यक कर्मचारीको विवरण दिन सक्ने बनाइएको थियो। पोर्टलको माध्यमबाट रोजगार एकद्वारा प्रणाली बन्ने उपेक्षा गरिएको भए पनि पोर्टल बन्द हुँदा सरकारको योजनामा व्यर्थ रकम खर्च भएको पुष्टि हुन्छ।

निवेदनका आधारमा प्रदेशभित्र रहेका ठूलठूला कम्पनी, इँटा कारखाना, सिमेन्ट उद्योग लगायत विभिन्न उद्योगसँग प्रदेश सरकारले सहकार्य गरी क्षमताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने गरी पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। 

रोजगारका नारा पनि नारामै सीमित 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ लाख जनालाई रोजगारी दिने बताएको छ। तर यसको योजना सरकार आफैंसँग छैन। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले रोजगार सिर्जना यो वर्ष प्रदेशमा २ लाख जनालाई हुने बताउँदै आएका छन्। तर यसको स्रोतबारे उनी आफैं पनि अनभिज्ञ छन्।

त्यसो त चौधरी मात्र होइन प्रदेश सरकारमा आएका नेतृत्वकर्ताले सधैं जसो रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा लगाउँदै आएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश हुन्छ। तर यो अहिलेसम्म परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन। 

५ वर्ष भित्रमा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्ने नीति प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मै लिएको थियो। त्यो नीति फगत नारामै सीमित भयो। देशमा आक्रान्त बेरोजगारीका कारण प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढ्यो।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट ४ लाख २० हजार बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखाएको छ। ३ लाख ६७ हजार ६७० जना पुरुष र ५३ हजार २६६ महिला गरी ४ लाख २० हजार ९०६ जना विदेशमा रोजगारीका लागि गएको जनगणनाको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने जसबाट रोजगारी प्रदान गर्ने सरकारले बतायो। सोही वर्ष नै विदेशबाट फर्केकाहरूलाई लक्षित गर्दै ‘गरौं व्यावसायिक खेती, यसबाटै हुन्छ सम्बृद्धि भन्ने’ नारा दिएर कार्यक्रम सुरु गर्ने भनियो तर यो कार्यक्रम नै सुरु भएन।

यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि सबै नीति कार्यक्रममा रोजगार जोडेर योजना ल्याएको भए पनि त्यसको प्रतिफल देखिंदैन। तर सरकार भने सरकारले ल्याएको नीतिबाट रोजगारी सिर्जना भएको दावी गर्छ।

सरकारको प्रतिवेदन अनुसार ०७९/०८० मा मात्र मर्मतमा हेरालु कामदारको रूपमा ७ सय ५० जनालाई रोजगारी दिइएको उल्लेख छ । खेलकुद क्षेत्रमा १ सय ७१ रोजगार स्वयंसेवक, २० जना स्कुल नर्स र १० जना प्रशिक्षकले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा छ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीका अनुसार हालसम्म प्रदेशमा २ लाख ७९ हजार ४ सय २५ दिनको रोजगारी प्रदेश सरकारको विभिन्न कार्यक्रमबाट सिर्जना भएको बताए।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अचार, मस्यौरा, केचअप, भाँगो, टिमुरको छोप लगायत महुवा र कोदोको परिकार लगायत उत्पादन, प्रशोधन उद्योग स्थापना मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ।

त्यस बाहेक घरेलु मदिरा ब्रान्डिङबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। त्यसका लागि १२ करोड ८९ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने र ७५ हजारले रोजगारी पाउने अपेक्षा सरकारको छ।

भदौ २३, २०८० शनिबार ०८:४९:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।