साक्षरता अभियानका १५ वर्ष : हल्ला धेरै, उपलब्धि न्यून
काठमाडौं : नेपाल सरकारले (शुक्रबार) आज ५७ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइरहेको छ। वि.स. २०६५ सालमा देशभर सरकारले साक्षरता अभियान संचालन गरेको थियो। तर साक्षरता अभियानले डेढ दशकमा प्रवेश गरिसक्दा समेत सरकारले अझै ७७ वटै जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न सकिरहेको छैन।
सरकारको मुलुकलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियान खासै प्रभावकारी देखिंदैन। १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई दुई वर्ष भित्रै पढ्न र लेख्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले वि. सं. २०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भएको भए पनि त्यसको उपलब्धि न्यून देखिएको छ।
वि.स. २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘ले नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाउने अभियानको थालनी गरेका थिए। अभियानको १५ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि मुलुकका १४ जिल्लाका १ सय ६१ स्थानीय तह अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्।
नेपाललाई यही आर्थिक वर्ष २०८/८१ भित्र साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य छ। तर, साक्षरता घोषणा भएका अन्य जिल्लामा पनि उल्लेख्य संख्यामा निरक्षर भेटिने गरेका छन्।
औपचारिक शिक्षा लिन छुटेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौंदेखि गाउँटोलमा प्रौढ कक्षा चलाए पनि उद्देश्य पुरा हुन नसकेको सुदूरपश्चिम सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री झपट बहादुर साँउदले बताए।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा निरक्षर धेरै
साक्षरता कम हुनेमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मुलुककै सबैभन्दा बढि पाइएका छन्। साक्षर घोषणा गरिएका यँहाका जिल्ला र स्थानीय तहमा सरकारले थप कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा बल्लतल्ल लेखपढ गर्न जानेकाहरू पुनः निरक्षर बन्दै गइरहेका छन्।
यसबाहेक विपन्न समुदायलाई कसरी साक्षर बनाउने भनेर स्थानीय तहले चासो नदिंदा पनि यो कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। कर्णालीका जुम्ला, कालीकोट र हुम्ला अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका छन्।
सुदूरपश्चिमका अधिकांस जिल्लामा साक्षरता घोषणा गरिएका जिल्लाहरूमा अझै पनि सामान्य लेखपढ गर्न नबोल्नेहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा छ। कार्यक्रम घोषणा लगत्तै साक्षर जिल्ला र स्थानीय तह घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि संघीयता कार्यान्वयन यता सुस्त बनेको छ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। जसमध्ये पुरुषको तुलनामा महिला साक्षरता दर अझै न्यून रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत रहेकोमा महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत मात्र हरेको छ।
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दा अपनाइने सूचक
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न विशेष सूचकहरूलाई आधार मानिने गरिन्छ।
वर्ण र अक्षर लेखपढ गर्न सकेमा, मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने भएमा, परिवारका सदस्यहरूको परिचय विवरण लेख्न र पढ्न सक्ने भएमा, मोबाइल र क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्न सकेमा, ० देखी ९ सम्मका अंक र अक्षर लेख लेख्न र पढ्न सक्ने भएमा, लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने भएमा, चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत बुझ्न सकेका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई साक्षर मान्न सकिन्छ।
साक्षर घोषणा गर्न भने माथिका १२ वटा सूचक मध्ये ६ वटा सूचकको प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मान्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए।
साक्षर नेपालको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ लाग्न राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ।
भदौ २२, २०८० शुक्रबार १३:२१:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
