चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम चर्चामा, राजनीतिक लबिङ भइरहेको दाबी
काठमाडौं : केही दिन यता चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष को बन्ला भन्ने चर्चा चुलिएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको चार वर्षे पदावधि सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ। त्यसैले सरकारले आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को साउन १६ गतेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ।
चर्चामा तीन जनाको नाम
आयोगको उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका डा. अन्जनीकुमार झा, डा. पीयूष दाहाल, डा. प्रमोदकुमार यादव, डा. प्रविण मिश्र, प्रा.डा. मनेन प्रसाद गोर्खाली, डा. विधान निधि पौडेल, प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा. डा. संगिता सिंह भण्डारी र प्रा.डा. सुमन कुमार श्रेष्ठ गरी नौ जनाको व्यावसायिक कार्ययोजना सहितको सोचपत्रको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता समेत भइसकेको छ।
यी नौ जनामध्ये डा. अन्जनीकुमार झा, डा. प्रविण मिश्र र डा. श्रीकृष्ण गिरीको नाम बढी चर्चामा छ।
डा. झा नेपाली कांग्रेस निकट चिकित्सक हुन् भने उनी नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्। त्यसैगरी डा. मिश्र पूर्वसचिव हुन्। उनी पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकट समेत मानिने चर्चा छ। डा. गिरी आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष समेत हुन्। पुनः आयोगको उपाध्यक्ष बन्ने दाउमा रहेका गिरी माओवादी निकट मानिन्छन्।
आयोगको उपाध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो नम्बरमा डा. झा, दोस्रो नम्बरमा डा. मिश्र र तेस्रो नम्बरमा डा. गिरीको नाम सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ।
नाम सिफारिस भएका तीन जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्छ। यही बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी तीनजना मध्ये एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ।
डा. झा संघको अध्यक्ष भएको समयमा पटक पटक डा. गोविन्द केसी अनसनमा बसेको बेला उनको माग सम्बोधनका लागि पहल गरेकाले उनलाई पनि केसीले आयोगको उपाध्यक्षका लागि स्वीकार्न सक्ने स्रोतको दाबी छ। तर, आयोगको उपाध्यक्षका लागि पहिलो नम्बरको रोजाइका व्यक्ति डा. गिरी नै भएको अर्का थरीको दाबी छ।
उता डा. गिरीको उमेर हदका कारण आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भइहालेको खण्डमा पनि अवकाश लिने समय एक, डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहेकाले उनको विकल्पका रुपमा डा. झाले आयोगको उपाध्यक्षमा बाजि मार्न सक्ने आकलन पनि छ।
डा. झालाई आयोगको उपाध्यक्ष बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लबिङ गरेको र कांग्रेसकै अर्का सांसद गगन कुमार थापामार्फत डा. केसीलाई मनाउन पहल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यसैगरी डा. मिश्र पनि आयोगको उपाध्यक्षमा छनोट हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ।
आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति डा. केसीले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो। डा. केसीले पृष्ठभूमि बुझेर आवेदन दिएका मध्ये इमानदार छवि र अब्बल कार्यक्षमता भएका तथा कुनै स्वार्थको द्वन्द्व नभएका योग्यतम उम्मेदवारहरू मात्रै छनोट गर्न र तिनै मध्येबाट आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन्।
यस्तो छ प्रावधान
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा–२२ मा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा २२ को उपदफा ‘१’ मा सरकारले दफा-२३ बमोजिमको समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। ऐनमा उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने प्रावधान रहेको छ।
ऐनको दफा–२३ को उपदफा ‘१’ मा उपाध्यक्ष नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा–२३ को उपदफा ‘१’ को (क) मा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ।
त्यसैगरी ऐनको उपदफा ‘१’ को ‘ख’ मा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव वा निजले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव सिफारिस समितिको सदस्य हुने प्रावधान छ। उपदफा ‘१’ को (ग) मा चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापकहरू मध्ये नेपाल सरकारले तोकेको महिला एकजना सिफारिस समितिको सदस्य रहने प्रावधान छ।
आयोगको ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको उपाध्यक्षको नाम सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको दफा–२३ को उपदफा ‘१’ को (ग) अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ प्राध्यापकका रुपमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्रा. डा. लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
यसरी भइरहेको छ छनोट प्रक्रिया
समिति गठन भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले साउन २६ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
दरखास्त आह्वानमा ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ को दफा-४ बमोजिम दरखास्त पेस गर्ने उम्मेदवारहरू मध्येबाट छनोट भएका योग्य तीन जना उम्मेदवारहरूको नाम चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो।
योग्यता पुगेका उम्मेदवारले सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सिलबन्दी दरखास्त सिफारिस समितिको सचिवालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारमा कार्यालय समयभित्र पेस गर्नुपर्ने गरी दरखास्त आह्वान भएको थियो।
सूचनामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि आयोगको नेतृत्व गर्ने र नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्ने सम्बन्धी चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना (प्रोफेश्नल वर्क प्लान) सहितको सोचपत्र (भिजन पेपर) दरखास्त दिंदै उम्मेदवारले पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख थियो।
त्यसैगरी आयोगको उपाध्यक्षका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवार ‘नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको प्रमाण वा स्वयम् घोषणा’ गर्नुपर्ने र उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको प्रमाणपत्र वा स्वयम् घोषणा गरेको गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राखेको थियो।
आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले भदौ १७ गतेलाई प्रस्तुतीकरण र १८ गतेलाई अन्तर्वार्ताका लागि समय तोक्दै सूचना जारी गरेको थियो।
सूचना अनुसार उपाध्यक्षका नौ उम्मेदवारहरूले व्यावसायिक कार्ययोजना सहितको सोचपत्रको प्रस्तुतीकरण सिफारिस समितिको सचिवालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा तोकिएकै मितिमा पेस गरेका थिए। त्यसपछि तोकिएकै मितिमा, भदौ १७ गते उनीहरूले सोचपत्रको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने १८ गते अन्तवार्ता भएको थियो।
विज्ञका रुपमा डा. भगवान कोइराला, डा. अर्जुन कार्की, डा. रामकण्ठ मकाजु र डा. किरण रेग्मीले उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण हेर्नुका साथै अन्तर्वार्ता लिएको बताइएको छ।
यी चार जना विज्ञले नौ जना उम्मेदवारले गरेको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको आधारमा मूल्यांकन गरी नम्बर दिएर आयोगको नाम सिफारिस समितिलाई बुझाए। त्यसपछि लोक सेवा आयोगको संयोजक रहेको नाम सिफारिस गर्न गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना उम्मेदवारको नाम पठाउँछ। ती तीन जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको उपाध्यक्षमा छनोट गर्छ।
आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ। ऐनको दफा-२३ मा सिफारिस समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने प्रावधान छ। त्यसैले नाम सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्रीमा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि निर्णायक भूमिका हुन्छ।
स्रोतका अनुसार आयोगको उपाध्यक्षका लागि सिफारिसमा पर्नेमा पहिलो नम्बरमा डा. झा, दोस्रो नम्बरमा डा. मिश्र र तेस्रो नम्बरमा डा. गिरीको नाम छ। तर, सिफारिसका लागि छनोट भएका तीन जनाको नाम भने औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको देखिँदैन।
सामान्यतया सिफारिस समितिले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)मा सिफारिस भएका अन्तिम तीन जना उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, तीन जनाको सिफारिस गरेको नाम समेत सार्वजनिक नगर्नु नियम विपरीत हुने एक विज्ञले बताए।
‘जाँच लिइसकेपछि रिजल्ट निकाल्नुपर्छ, सर्टलिष्टमा तीन जना परेका हुन् भन्ने नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
भदौ २१, २०८० बिहीबार ०८:२०:०७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
