१५२ मेगावाट क्षमताको तिप्ल्याङ्ग कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न
काठमाडौं : आएमई समूहद्वारा प्रवर्द्धित तिप्ल्याङ्ग कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग र तिप्ल्याङ कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मंगलबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
अहिले ५८ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भए पनि आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ८६ मेगावाट कायम गर्न विद्युत विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी सकेकोले बाँकी क्षमताको पनि छिट्टै खरिद बिक्री सम्झौता गरिने छ।
यो आयोजना म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण तथा रघुगंगा गाउँपालिकामा पर्दछ। यो आयोजना मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र मिस्त्री खोला २ आयोजनाको क्यास्केडको रूपमा विकास गरिएको हो।
आयोजनास्थलमा राजमार्गको पहुच रहेको भने प्रसारण लाइन समेत बनिसकेको अवस्था छ। प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित उर्जा सुख्खायाम ८ रूपैयाँ ४० पैसाप्रति युनिट र वर्षायाम ४ रूपैयाँ ८० पैसाप्रति युनिट र व्यापारिक उत्पादन शुरू मितिबाट वाषिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म मूल्य वृद्धि दिई खरीद गर्नेछ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति प्राधिकरणको निर्माण सम्पन्न भैसकेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत दाना सवस्टेशनमा जोडिनेछ।
आइएमई समूहबाट प्रवद्धित हाइड्रो सपोर्ट प्रालिबाट ६६.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।
यी दुई वटा आयोजनाको कूल विद्युत क्षमताबाट सुख्खायाममा २९५.४६८ र वर्षायाममा ६३०.८९५ गरि कूल वार्षिक ९२६.३६५ गिगावाट आवर उर्जा उत्पादन हुनेछ। उपरोक्त दुवै आयोजनाहरू २०८६ साल आषाढ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
आयोजनाको कूल लागत तेत्तीस अर्ब चौध करोड रूपैयाँ रहेको छ। आयोजनामा स्वपूँजी लगानी आइएमई समूह लगायतबाट हुनेछ भने वित्तीय व्यवस्थाको लागि नबिल बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा प्रक्रियामा रहेको छ।
आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय क्षेत्रमा थप पूर्वाधारहरूको विकास हुने, स्थानीयलाई थप रोजगारी प्राप्त भई स्थानीय सीपमा अभिवृद्दि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुनेछ।
स्थानीयलाई शेयर लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले दीर्घकालीन आयश्रोतको माध्यम समेत हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै राष्टिय एकिकृत ऊर्जा प्रणालीमा थप १५२.३ मेगावाट विद्युत अभिवृद्धि हुनगइ विद्यमान उर्जा संकटलाई न्यूनिकरण गर्न, वार्षिक रूपमा विद्युत् रोयल्टी तथा करबापत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो रकमबाट स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ।
भदौ १९, २०८० मंगलबार १९:०८:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
