प्राधिकरणका महानिर्देशकको निर्णयले छ महिने बालकको मृत्यु भएको भन्दै उच्च अदालतम रिट दर्ता
काठमाडौं : नागरिक उड्ययन प्राधिकरणक महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ।
प्राधिकरणको निर्णयको कारण हुम्लामा उडान हुन नपाई एक बालकको ज्यान गएको दावीसहित निर्णयकर्तालाई कारबाहीको आदेश माग गर्दै अधिवक्ता गणेशबहादुर ओलीले आाइतबार रिट दायर गरेका हुन्।
प्राधिकरणले साउन १२ गते देशका विभिन्न २९ वटा विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने लगायतका ५ बुँदे निर्णय गरेको थियो।
अधिवक्ता ओलीले हचुवाको आधारमा गरिएको निर्णयका कारण हुम्ला, सिमकोट गाउँपालिका ६ का ६ महिने बालक इमरान सुनारको मृत्यु भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
‘उडान अनुमति नदिने गरी गरेको निर्णयका कारण मिति २०८० साउन २६ गते हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिका ६ माथिल्लो गाउँका ६ महिने बालक इमरान सुनारको थप उपचारको लागि अस्पतालबाट रिफर गरेको र प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा हवाई सेवा प्रदायकले उडान नगर्दा मुत्यु भएको थियो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सो घटनाको कारण व्यापक जनदवाव र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएपश्चात निर्णयबाट पछि हटेको थियो।’
साउन ३२ गते ४ बुँदे निर्णय गरे पनि आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरी आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन उक्त निर्णय गरिएको रिटमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता ओलीले मृतक बालकको अस्पताल भर्ना भएको, रिफर गरिएको र सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्याउन नसक्दा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको कागजपत्र पनि पेश गरेका छन्।
रिटमा विपक्षीहरूले यस्तो निर्णय के कति कारणबाट गर्नु पर्यो जवाफ माग गरी निर्णयकर्तालाई कारबाही गर्नु भनी उपयुक्त आदेशसहितको परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरिएको छ।
‘यसका साथै अकालमा ज्यान गएका नाबालका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ’, रिटमा भनिएको छ।
रिटमा संघीयताका मर्मविपरीत कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट उडान गर्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जबाट हुने गरेकोमा उक्त पक्षपाती व्यवहार अन्त्य गर्नको लागि माग गरिएको छ।
अधिवक्ता ओलीले महानिर्देशक अधिकारीका साथै नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्। पाटन उच्च अदालतले उक्त रिटको प्रारिम्भक पेशी आगामी मंगलबार तोकेको छ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले गरेका निर्णयहरू यसअघि २ वटा आदेशबाट बदर गरिएका छन्।
हेलिकोप्टर कम्पनीलाई माउन्टेन फ्लाइट, सिलिङ फ्लाइटमा लगाइएको रोक र हेलिकोप्टर कम्पनीका शेयर होल्डर पाइलटलाई उडान गर्न रोक लगाएको निर्णय भदौ १० गतेको सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसैगरी भदौ ११ गते पाटन उच्च अदालतले सिम्रिक एयरका अध्यक्ष रामेश्वर बोहोरालाई स्पष्टिकरण लिन गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष अधिकारीले अन्नपूर्ण पोष्टका अध्यक्षसमेत रहेका थापालाई समाचारका माध्यमबाट हवाई सुरक्षामा प्रतकिूल असर पारेको भन्दै स्पष्टिकरण लिने निर्णय गरेका थिए।
पाटन उच्च अदालतले अधिकारीले गरेको उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी, अवैध र दुराशयपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
भदौ १७, २०८० आइतबार १९:४९:५१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
