स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत कर्मचारीको सरुवा र नियुक्तिमै रमाउँदै
काठमाडौं : हक्की स्वभावका देखिने मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि यस क्षेत्रमा केही सुधार होला कि भन्ने आशा धेरैको थियो। तर, मन्त्री बस्नेत पनि यसअघिका मन्त्रीहरू जस्तै कर्मचारी सरुवा अनि सस्तो लोकप्रियताका स्टण्टहरूमा नै रमाउन थाले।
उनले खरिद विवादमा मुछिएका चिकित्सकहरूलाई जिम्मेवारी दिंदै पुरस्कृत गरे। नियमित हुने कामलाई समेत ‘मैले गरेको हो’ भन्दै प्रचारबाजी गर्न पछि परेनन्।
यतिसम्म कि उनले नियमित कामलाई आफू मन्त्री भएपछिको प्रगति भन्दै सय दिने उत्सव समेत मनाए। त्यो पनि हुकुमी शैलीमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उर्दी नै जारी गरेर उनले राष्ट्रिय सभा गृहको कार्यक्रममा अनिवार्य सेतो कोटमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए।
यो उनको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने कामभन्दा बढी ‘मैले काम गरेको छु’ भनेर देखाउने फगत स्टण्ट मात्रै थियो।
बस्नेतले न त मेसिन, औजार, उपकरण लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततालाई रोक्न सके न त स्वास्थ्यमा उल्लेख्य काम नै गरेको देखिन्छ। बरु कहिले निःशुल्क बेड, कहिले भीआईपी र भीभीआईपीको बेड बिस्तार त कहिले अनुगमनको स्टण्डबाजीमा रमाइरहे।
मन्त्रि बस्नेतले कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनमा केही पहल गरेको देखिन्छ। तर, बाँकी गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका काममा भने खासै प्रगति देखिंदैन।
सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित भएका कांग्रेस नेता बस्नेतसँग यसअघि पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्रीका रुपमा करिब एक वर्ष काम गरेका अनुभव छ।
कर्मचारी सरुवा किन?
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था प्रमुख लगायतका चिकित्सक तथा कर्मचारी सरुवा गर्ने पनि खास कारण र तार्किक नियम हुनुपर्ने हो। एकै ठाउँमा लामो समयसम्म निर्देशकको हैसियतमा बसेका चिकित्सकलाई जिम्मेवारी हेरफेर वा सरुवा गर्नु स्वाभाविकै हो।
एकै ठाउँमा लामो समय अस्पताल, शाखा, महाशाखा तथा संस्था लगायतको प्रमुख भएर बस्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुनसक्छ। अर्कोतर्फ एउटा संस्था तथा भूमिकाबाट अर्को संस्था तथा भूमिकामा सरुवा गरेर कामको जिम्मेवारीमा खटाउँदा त्यस्ता कर्मचारीको क्षमता विकासमा पनि सहयोग पुग्छ। त्यसैले कर्मचारीलाई निश्चित समयावधिको चक्रपछि सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु स्वाभाविकै हो।
तर, स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले त्यस्तो विश्वसनिय कारण खुट्याएर कर्मचारी (विशेषगरी अस्पताल प्रमुख) को जिम्मेवारी हेरफेर तथा सरुवा गरेको पाइँदैन। मन्त्री बस्नेतले पनि केही चिकित्सकको विज्ञताको आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको देखिएन। केही यस्ता निकाय छन् जहाँ विषय विज्ञ चिकित्सक तथा कर्मचारी हुन आवश्यक छ।
बस्नेतले मन्त्री बन्नासाथ अघिल्ला मन्त्रीले जस्तै कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर र नियुक्ति लगायतको काम सुरु गरिहाले। आफू अनुकूललाई जिम्मेवारी दिने अनि आफू अनुकूल नभएकालाई जिम्मेवारीबाट हटाइहाल्ने गर्नमा मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयको टिम नै सक्रिय भएको देखिन्छ।
सरुवाको गोलचक्कर, आफ्नालाई निर्देशक
मन्त्री बस्नेतले खरिद विवादमा मुछिएका राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीलाई टेकु स्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी दिए।
मरासिनी ट्रमा सेन्टरमा करिब ३० करोडको एमआरआई खरिद विवादमा मुछिएका चिकित्सक हुन्। उनले निश्चित कम्पनीसँगको सेटिङमा कमिसनको खेलमा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन नै एउटा मात्रै कम्पनीसँग मिल्नेगरी बनाएर एमआरआई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
उक्त एमआरआई खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर डा. मरासिनी ट्रमा सेन्टरबाट हटेपछि टेण्डर रद्द भएको छ। मरासिनी त्यसअघि विभागको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुँदा समेत खरिद विवादमा मुछिएका चिकित्सक हुन्।
त्यसैगरी बस्नेतले डा. बद्री रिजाललाई ट्रमा सेन्टरको निर्देशकको जिम्मेवारी दिए। एकै दिन महाशाखाका निर्देशक डा. चुमनलाल दासाईलाई भने उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरे।
डा. रिजाल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट बनेका नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।
त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल (प्रसूति गृह)को निर्देशकबाट डा. पवनजंग रायामाझीलाई हटाउँदै डा. श्रीप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरे। अधिकारी यसअघि सोही अस्पतालको उपनिर्देशकको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका चिकित्सक हुन्।
पछि मन्त्री बस्नेतले बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. बद्री चापागाईंलाई हटाउँदै तीनै डा. रायमाझीलाई भेरी अस्पताल प्रमुखमा नियुक्त गरे। त्यसैगरी बस्नेतले कोशी अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. रबिनराज सिंहलाई हटाउँदै डा. चन्द्रभाल झालाई निर्देशक बनाए।
मन्त्री बस्नेतले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकबाट भरत भट्टराईलाई हटाउँदै विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी नारायणप्रसाद ढकाललाई दिए। ढकाल र भट्टराईबीच चिसो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको प्रमुखको जिम्मेवारी डा. अनुज भट्टचनले पाए भने केन्द्रमा रहेका यदुचन्द्र गौतमलाई मन्त्रालयमा तानियो। उता डा. सञ्जय ठाकुरलाई राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रबाट हटाएर राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारी दिए।
राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रको निर्देशकमा भने मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा कार्यरत छातिरोग विशेषज्ञ डा. प्रज्वल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे।
विवादितलाई उपकुलपतिको पुरस्कार
त्यसो त मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य उपकरण खरिद विवाद तथा अनियमितताको भुमरीमा मुछिएका विवादित जुनियर दशौं तहका डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतलाई नै पुरस्कार स्वरूप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए।
लगत्तै मन्त्री बस्नेतले डा. बस्नेतलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारीका लागि सिफारिस गरे र उनी उपकुलपति बन्न सफल भए। मन्त्री बस्नेतको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय समितिले डा. बस्नेतलाई कुलपति (प्रधानमन्त्री) समक्ष उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
डा. बस्नेतका विवादित विषय एउटा मात्रै छैनन्। उनी रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा प्रयासदेखि खरिद विवादमा मुछिएका विवादित चिकित्सक हुन्।
डा. बस्नेत पहिलो पटक वीर अस्पतालको निर्देशक हुँदादेखि दोस्रो पटक युनिफाइड (वीर) अस्पतालको प्रमुख हुँदा समेत विवादमा मुछिएका थिए। तर, पुरस्कार स्वरूप स्वास्थ्यमन्त्रीले उनै डा. बस्नेतलाई उपकुलपति बनाएर पुरस्कृत गरे।
त्यति मात्रै कहाँ हो र? प्रतिष्ठानमा वरिष्ठ चिकित्सकहरूले पदाधिकारी हुने अवसर नै पाएनन्। कांग्रेस र माओवादी भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त भए। कांग्रेसको भागमा तीन र माओवादीको भागमा प्रतिष्ठानको एक जना पदाधिकारी परे।
कांग्रेसको कोटाबाटै डा. लोचन कार्की प्रतिष्ठानको रेक्टर र डिनमा डा. अशेष ढुङ्गाना नियुक्त भए भने डा. ज्ञानेन्द्र शाह माओवादीको कोटाबाट रजिस्ट्रार बने।
भक्तपुरमा मन्त्रीको निर्णयमा अदालतको अंकुस
मन्त्री बस्नेतले असार १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकबाट प्रा. डा. विष्णुदत्त पौडेललाई हटाएर निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. उज्जवल चालिसेलाई नियुक्त गरेका थिए। मन्त्री बस्नेतले डा. पौडेललाई काजमा मन्त्रालय तानेका थिए।
कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने भए पनि मन्त्री बस्नेतले डा. पौडेललाई करिब डेढ वर्ष कार्य अवधि बाँकी छँदै हटाएका थिए। पौडेल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए।
मन्त्रीले हटाएपछि अन्यायमा परेको भन्दै डा. पौडेल सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच अदालतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने मन्त्री बस्नेतको निर्णयमा अंकुश लगाइदियो।
अदालतले अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेललाई काजमा मन्त्रालय तानेर डा. चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। अदालतको आदेशपछि डा. पौडेल अस्पतालमा पुनर्बहाली भए।
हेरफेरको क्रम जारी
त्यसैगरी भदौ ११ गते मन्त्री बस्नेतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. शिवजी पौडललाई वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे। उनी कांग्रसकै कोटामा नियुक्त भएका हुन्।
पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २०७८ पुस दुई गते निर्वाचित भएका निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन्। काउन्सिलमा उनको कार्यकाल २०८२ पुस एक गतेसम्म छ।
यसैबीचमा बस्नेतले अन्य कर्मचारीको पनि जिम्मेवारी हेरफेर तथा सरुवा गरेका छन्। उनले कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशक पनि हेरफेर गरे। गत बुधबार मात्रै कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशकबाट डा. युबानिधि बसौलालाई हटाएर डा. पंकज रायलाई नियुक्त गरे।
उता मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रालाई दिएका छन्। बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले मिश्रालाई यो जिम्मेवारी दिएका हुन्। विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्र रमण सिंहलाई भने उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तानेका छन्।
मन्त्रालयमा नीतिको थिति
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गतका नीति तथा योजना शाखा, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखामा दशौं तहका चार वटा दरबन्दी खाली नै रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नियुक्त नहुँदा नीति योजना बनाउने काममा समेत प्रभाव परेको छ भने महाशाखा प्रमुखलाई कामको चाप बढी छ।
स्रोतका अनुसार नीति तथा योजना शाखाको प्रमुखबाट दशौं तहका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मालाई विभागमा दरबन्दी खाली नै नभएको ठाउँमा काजमा मन्त्री बस्नेतले नै पठाए। तर, उनको ठाउँमा पनि मन्त्रालयमा अर्को कर्मचारी ल्याइएको छैन।
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा अन्तर्गतको बहुक्षेत्रीय समन्वय शाखाको पनि दशौं तहको दरबन्दी खाली रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा अन्य केही कर्मचारीको दरबन्दी पनि खाली छन्। कामको चाप लगायतका कारण कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा काम गर्न आउन नचाहने बताइन्छ।
यी त चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर र नियुक्ति लगायतका केही उदाहरण मात्रै हुन्। मन्त्रीको यो काम निरन्तर चलि नै रहेको छ। तर, उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका काम भने ओझेलमा पर्दै गएका छन्।
आखिर मन्त्री हुनासाथ अस्पताल प्रमुख लगायतका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा किन त? यो प्रश्न स्वास्थ्यमन्त्री माथि तेर्सिएको छ।
भदौ १५, २०८० शुक्रबार १२:३८:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
