गठबन्धन भित्रै भागबन्डा नमिल्दा लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन, सभापति चयनमा समेत ढिलाइ
बुटवल : आठ दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएर मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिलेसम्म पनि लुम्बिनी सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
एक महिनाअघि संसदीय समितिका सदस्यहरूको नाम टुंगो लगाए पनि गठबन्धन भित्रै भागबन्डा नमिल्दा समितिका सभापतिको चयन पनि हुन सकिरहेको छैन।
साना दलहरूलाई पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी गराएका मुख्यमन्त्री चौधरीले अहिले आफ्नो पार्टी कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल माओवादीबीच शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्।
पूर्व सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले २ र माओवादीले २ मन्त्रालय पाउने भए पनि केही समयअघि मुख्यमन्त्री चौधरीले एउटा मन्त्रालय अझ बढाएर भए पनि भागबन्डा गर्ने तयारी गरेका थिए।
लामो समयसम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा सत्ता साझेदार दलबीच नै खटपट हुने देखिएको छ। मुख्यमन्त्री चौधरीको यो ढिलाइ प्रति माओवादी सन्तुष्ट छैन।
माओवादी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले कांग्रेस भित्रै आकांक्षी मिलाउन नसक्दा मुख्यमन्त्रीले विभिन्न बहाना बनाएर सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेको बताए।
‘हामीले सबै नाम बुझाएका छौं। आफ्नो पार्टी भित्र मिलाएर मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
हाल माओवादीबाट अर्थ मन्त्रीका रुपमा धन बहादुर मास्के सरकारमा छन्। माओवादीले अब थप हुने दुई मन्त्रीमा रोल्पाका दीपेन्द्र कुमार पुन र बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ।
माओवादीले मन्त्रीका लागि दिपेन्द्रकुमार पुनको नाम पठाएपछि कांग्रेसको एउटा पक्ष पुनलाई मन्त्री नबनाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दवाब दिइरहेका छन्। किनकी पुनले कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा उठेर पराजित गरेका थिए। पछि उनी माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन्।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन नहुने र त्यसको लबिङ गर्न पार्टीलाई आग्रह गरेका थिए।
कांग्रेसले पार्टी भित्रका आकांक्षीहरूलाई पुन: जम्मा गरेर अब निचोडमा पुग्ने गरी तयार थालेको बताएको छ। आन्तरिक कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइरहे पनि मुख्य समस्या भनेकै भागबन्डा हो।
अझ नेपाली कांग्रेस भित्र आकांक्षीको संख्या बढी रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा मुख्यमन्त्री चौधरी लागेका छन्। किनभने अब मन्त्री बनाउँदा इतर पक्षका एक जना पनि समावेश गराउनुपर्ने दवाबमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन्।
संस्थापनबाट बाँकेका बादशाह कुर्मी र गुल्मीका धनेन्द्र कार्की मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ। इतर समूहबाट नवलपरासीका विश्वप्रेम पाठक मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ। त्यसबाहेक पाल्पाका वीर बहादुर राना, नवलपरासीका बैजनाथ कलवार र भुवनेश्वर चौधरी पनि मन्त्री बन्ने लबिङमा छन्।
अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीले नै खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले सरकार विस्तारको विषयमा व्यापक छलफल भएको र अव छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउने बताए।
१० दल रहेको प्रदेश सभामा आठ दलीय गठबन्धनको सरकार छ। साना दलहरूको भागबन्डा मिलिसकेकाले उनीहरूले भागबन्डा अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित स्वास्थ्य पाउँदा माओवादीबाट अर्थमन्त्रीमा टेक बहादुर मास्के सरकारमा छन्।
लोसपाले गृह मन्त्रालय पाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन्।
सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागबन्डा पुगेको छैन। सरकारका प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेयले भने पूर्वसहमति अनुसार सरकार विस्तार हुने बताए।
संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन
मिनी संसद्को रूपमा मानिने संसदीय समिति एक महिनादेखि सभापतिविहीन छन्। समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार र प्रदेश सभाका काम कारबाही माथि अनुगमन तथा खबरदारी हुन सकेको छैन। सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालय र विषयगत समितिको सभापति चयन एकै पटक हुनुपर्ने मत छ।
२०७९ सालमा बनेको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने उल्लेख भएकाले बैठक बस्न कुनै समस्या नरहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए। प्रदेशसभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा समितिको बैठक बसेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले सभापतिमा धेरै विषय मिलेकाले सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गरी छलफल गरिरहेको बताए।
प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य एउटा समितिको सभापति दिने तयारी छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई दुई–दुई वटा समितिको सभापति दिनेगरी छलफल अघि बढेको छ।
एमाले दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले आफ्नो पार्टीबाट संसदीय समितिको नेतृत्वको लागि कुनै ढिलाइ नभएको तर सत्तारुढ दलबाटै ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्।
भदौ १५, २०८० शुक्रबार ०८:१८:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
