ललिता निवासको किर्ते मुद्दा अदालतबाटै खारेज गराउने खेल!
काठमाडौं : सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको घटनामा ६० दिन थुन्नसक्ने अनि अपराध गरेको हदम्याद समेत नलाग्ने कानूनका आधारमा हिरासतमा राखेर अन्तमा २५ दिनमा मुद्दा बुझाउनुपर्ने अनि हदम्याद पनि लाग्ने कानून टेक्ने निर्णय मुद्दा अदालतबाटै अयोग्य ठहर्याउने रणनीति हो?
संवैधानिक कानूनका जानकार तथा अधिवक्ता सतिशराज मैनाली यही शङ्का गर्छन्।
‘अनुसन्धान गर्न सरकारी कागजात किर्तेमा २५ दिन अनि सङ्गठित अपराधमा ६० दिन म्याद हुन्छ। यहाँ त ६० दिन म्याद लिएर २५ दिनमा बुझाउनुपर्ने कानून पो टेकियो,’ उनले उकेरासँग भने, ‘यसले ललिता प्रकरणको मुद्दा नै ढिसमिस गर्न खोजेको देखियो। यदि न्यायाधीशले चाहने हो भने यो मुद्दा खारेज गर्नसक्ने प्रशस्त कानूनी आधारहरू छन्।’
आफ्नो आशङ्काका तीन आधार खुलाए उनले।
पहिलो : यदि सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउनु थिएन भने अभियोजन गर्ने निकाय सरकारी वकिलले मुद्दा के भइरहेको छ सोध्न सक्थ्यो। यसमा प्रहरीलाई सोधेको देखिएन। किन?
दोस्रो : हद म्याद नाघेको मुद्दा दर्ता गराउँदा अदालतले किन दर्ता गर्यो?
तेस्रो : ६० दिन अनुसन्धानको म्याद लिएर २५ दिनमा बुझाउनुपर्ने कानुन टेक्दा मुद्दा नै निष्क्रिय हुन्न?
उनी यही आधारमा कतै ललिता निवास प्रकरणमा व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने तर मुद्दा खारेज गराउन नियतवश अनुसन्धान र अभियोजन फरक गर्न खोजेको त हैन भन्ने शङ्का उब्जिएको बताउँछन्।
‘यसरी हेर्दा समग्र ललिता निवास प्रकरणलाई ढिसमिस बनाउन चलखेल भएको प्रस्ट हुँदैन र?’, उनको प्रश्न छ।
अनुसन्धानको जुन घटनाक्रम छ त्यसले उनको शङ्कालाई बल दिन्छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकारी कर्मचारीहरू समेत संलग्न रहेको सार्वजनिक भएदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाउन एकपछि अर्को चलखेल भइरहेका छन् नै।
सरकारी पक्ष प्रमाणको आधारमा प्रतिवादी खोज्नभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिलाई सरकारी साक्षी बनाउनमै बढी केन्द्रित भएको पूर्व दुई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँगै पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालबारे उल्लेख गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रस्तावित राय सुझाव अनि सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोग पत्रबाटै देखिन्छ।
ब्यूरोको विवरणअनुसार ललिता निवासबारे २०७६ माघ २७ मा जाहेरी आएको देखिन्छ। तर, पक्राउको क्रम २०८० असार १२ बाट सुरू गर्यो। उसले १३ गते म्याद लिँदा किर्तेमै लिएको देखिन्छ। एकाएक १९ गते ब्यूरोले थुनुवाहरूलाई सङ्गठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गतको कसुरबारे जानकारी दिएर अनुसन्धान सुरू गर्यो।
सोही अनुसारै ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थपिरह्यो। अनुमति पाइरह्यो।
प्रहरीले प्रस्तावित राय सुझाव पठाउँदा किर्तेसँगै सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार पनि कसुर कायम गर्न राय दिएको थियो। सरकारी वकिलले अभियोग पत्र दर्ता गर्दा सङ्गठित अपराधको मागदावी लिएन। अभियोग पत्रमा त्यसको हचुवा कारण लेख्यो ‘सङ्गठित अपराध नदेखिएको।’
कानूनअनुसार कुनै अपराधमा कुनै व्यक्ति पक्राउ परेदेखि नै अनुसन्धानमा सरकारी वकिल जोडिन्छन्। यस आधारमा सरकारी वकिल असार १२ गते मीनबहादुर गुरुङहरू पक्राउ परेदेखि नै यसमा जोडिएको देखियो। तर, एकाएक भदौ १० गते आएर मात्र कसरी किर्तेको मात्र अभियोग लाग्ने जानकारी पायो सरकारी वकिलले?
उकेराले जिल्ला सरकारी सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेसँग किन किर्तेको मात्र मागदावी लिएको भनेर जिज्ञासा राख्दा उनले भने ‘जुन बेला मुद्दा दर्ता भएको थियो, त्यो बेला सङ्गठित अपराधको ऐन नै थिएन त्यसकारण यो मुद्दा सङ्गठित अपराध अन्तर्गत नपर्ने भएकाले सरकारी कागजात किर्तेमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेका हौँ।’
उकेराले अर्को जिज्ञासा राख्यो- ‘कस्तो प्रकारको मुद्दा हो भनेर म्याद थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा नै किन जानकारी भएन?’
उनले सङ्गठित अपराध नदेखिएर भन्दा पनि ऐन नभएको हुनाले मुद्दा नचलाएको फितलो तर्क गरे। तर, अभियोग पत्रमा त प्रस्टै अपराधको प्रकृति सङ्गठित अपराध नदेखिएको भनेर उल्लेख गरिएको छ।
उकेराले तेस्रो जिज्ञासा राख्यो उनलाई- ‘गलत मुद्दा दर्ता भएको जस्तो लाग्दैन?’
नेउपानेले त्यस्तो नलाग्ने तर्क त गरे, तर किन सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर सरकारी कागजात किर्तेमा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको त भन्नेमा कानूनी तर्क गर्न गरेनन्।
अनुसन्धान सुरुदेखि बुझाउनसम्म सकस
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक खालले अनुसन्धान सुरू गरेकै बेलामा ब्यूरोले समेत अनुसन्धान सुरू गरेको थियो। प्रतिवेदन पनि बनायो। २०७६ मा सुरू भएको अनुसन्धान टुङ्गिन २०८० नै पुग्यो।
यसबीचमा धेरै चलखेल भए। यस प्रकरणमा जोडिएका दुई पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई बारे ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने’ भन्दै अख्तियार उम्किहाल्यो। तर, प्रहरीलाई त्यसरी उम्कने कानूनी छुट थिएन।
अन्तिममा यी दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीका कारण प्रस्तावित राय बुझाउन ढिलाइ मात्र भएन। मुद्दा कमजोर बनाउन पर्याप्त चलखेल भयो। चलखेलको प्रमाण ब्यूरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रस्तावित रायमा यी दुवैको संलग्नताबारेको मौनता अनि मन्त्रिपरिषद्लाई गुमराहमा राखिएको तर्कले पुष्टि गर्छ।
अर्को प्रमाण प्रतिवादीको सूचीमा नाम राख्नुपर्ने दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित पूर्व मुख्यसचिव लीलामणिलाई सरकारी साक्षीको सूचीमा राख्ने सरकारी वकिलको निर्णय नै हो।
यसले संवैधानिक कानूनका जानकार तथा अधिवक्ता सतिशराज मैनालीको शङ्का केवल शङ्का मात्रै हैन भन्ने देखाउँछ नै।
नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा.डिएन पराजुली सङ्गठित अपराध समेतमा म्याद थपेर अनुसन्धान गरेर पछि किर्तेमा मात्र मागदावी लिनुलाई सरकारी वकिल र म्याद थपिदिने अदालतको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताउँछन्।
‘यदि म्याद थप्नुपर्ने थिएन भने अनुसन्धान गर्ने निकाय( प्रहरी)लाई मुद्दा के भइरहेको छ भनेर सरकारी वकिलले सोध्नुपर्दथ्यो,’ पराजुलीले भने, ‘सीआईबीलाई पनि नसोध्ने मुद्दा दर्ता भने म्याद सकिएको विषयमा मात्रै अभियोग दाबी गर्ने यो त सरकारी वकिलले कानूनको दुरुपयोग गरेको हो।’
पराजुलीका कानूनी राज्य भएको देशमा सङ्गठित अपराध गरेको विषयमा अनुसन्धान गरेर सरकारी कागजात किर्तेमा मात्रै मुद्दा दर्ता गर्न असम्भव रहेको बताउँछन्।
अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको दृष्टिकोणमा सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर किर्तेमा मुद्दा चलाउनु बदनियत त हुँदै हो, नागरिकमाथि राज्यको खेलबाड समेत हो।
‘मुद्दा के गर्न खोजिएको हो? दुई शीर्षकमा अनुसन्धान गरेर कमजोर शीर्षकमा कसरी मुद्दा दर्ता हुनसक्छ ?,’ भट्टराईले भने, ‘यो त पूरै बदनियत नै देखियो।’
ललिता निवास प्रकरण
भदौ १२, २०८० मंगलबार २०:५३:१२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
