अख्तियारको छानविन नटुङ्गिदै वीरमा आइपुग्यो ४० करोडको टोमोथेरापी, बदनियतपूर्ण खरिदमा संलग्न भूपेन्द्रलाई नै जस
काठमाडौं : क्यान्सरको उपचारका लागि अत्यावश्यक भन्दै वीर अस्पतालले ३९ करोड ९० लाख खर्च गरेर किनेको ‘टोमोथेरापी’ मेसिन ६ वर्षपछि बल्ल अस्पतालमा आइपुग्यो। मेसिन राख्ने ठाउँ नै नबनाई वीरका तत्कालीन निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले हतारमा मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले छुट्याएको ३९ करोड ९० लाख खर्चिएर किनिएको मेसिन नेपाल त आयो, तर राख्ने ठाउँ नभएर सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको बलम्बुमा रहेको चौरमा थन्कियो। चौरमा राख्दा-राख्दै मेसिन खिया लागेर बिग्रिएपछि अहिले नयाँ मेसिन ल्याइएको हो।
अस्पतालले लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालिसँग खरिद गरेको मेसिन चलाउँदै नचलाइ थोत्रिएपछि राज्यकोषको ३९ करोड ९० लाख दुरूपयोग भएको विषयमा उकेराले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको छ।
वीर अस्पतालका उपसचिव सागर मिश्रका अनुसार सोमबार बेलुका अस्पतालमा ‘टोमोथेरापी’ मेसिन आइपुगेको हो।
मेसिन खरिदमा एकातर्फ राज्यकोषको दुरूपयोग त भयो नै, अर्कोतर्फ त्यति महंगोमा खरिद भएको मेसिन प्रयोग नै नगरी थोत्रिँदासमेत खरिदमा संलग्न अधिकारीमाथि छानविनै भएन।
टोमोथेरामी प्रयोगमा नआउँदा वीर अस्पताल पुगेका क्यान्सर रोगका बिरामी अन्य अस्पताल जान बाध्य भए। उता सरकारले बदनियतपूर्ण रूपमा मेसिन किनेर चौरमा राख्ने बस्नेतलाई पुरस्कृत गर्दै युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल हुँदै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनायो।
पुरानो टोमोथेरापी मेसिन अहिले पनि सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको चौरमा नै थन्किएर बसेको छ। यसबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो। तर, आयोगका अधिकारी रमिते मात्र बनिरहे। मेसिन राख्ने ठाउँ नै तयार नभई हतारमा मेसिन किन्ने अनि चौरमा राखेर ६ वर्ष थन्क्याउनु गम्भीर आर्थिक अपचलन हो। तर, राज्यले यसलाई देखेको नदेख्यै गरिरह्यो।
सोमबार बेलुका अस्पतालमै आइपुगेको मेसिन जडान गरेर सञ्चालनमा आउन भने अझै एक महिना लाग्नेछ।
बदमासीमा गणेश र भूपेन्द्रको मिलेमतो
टोमोथेरापी मेसिन किन्ने निर्णय गर्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गणेश गुरुङ थिए भने वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बस्नेत थिए। छानविनको साटो बस्नेतलाई सरकारले पुरस्कृत गर्दै लग्यो। मुख्यत: कांग्रेसले स्वास्थ्यको नेतृत्व पाउँदा उनै भूपेन्द्र सधै प्राथमिकतामा पर्दै गए।
सरकार बदलिएर स्वास्थ्य मन्त्रीमा एमालेका पदम गिरी आएपछि युनिफाइडबाट हटाइएका भूपेन्द्र सरकारको समीकरण बदलिएर स्वास्थ्यमन्त्रीमा कांग्रेसका मोहन बस्नेत आए लगतै उपकुलपतिमा नियुक्त भए।
बङ्कर नबनाई झिकाइयो मेसिन
टोमोथेरापी मेसिन राख्न विशेष प्रकृतिको बङ्कर शैलीको स्थान अत्यावश्यक पर्छ। तर, मेसिन राख्ने ठाउँ नै नबनाई डा. बस्नेतले हतारमा मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
खरिद प्रक्रियाअनुसार २०७६ मा मेसिन नेपालमा आयो पनि। तर, राख्ने ठाउँ नै नभएपछि मेसिन बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको खुला चौरमा राखियो। मेसिन चौरमै थोत्रियो।
मेसिन थोत्रिएपछि सप्लायर्सलाई अस्पतालले पुनः नयाँ मेसिन ल्याइदिन आग्रह गर्यो। मेसिन थोत्रिएको विषयलाई उकेराले प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरिरहह्यो। त्यसपछि भने डा. बस्नेत लगायत खरिद प्रक्रियामा रहेकाहरू नयाँ मेसिन ल्याउने पहल शुरू गर्ने प्रयास गरे।
कोभिड-१९ केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल (वीर अस्पताल)को प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बनेपछि डा. जागेश्वर गौतमले नयाँ मेसिन ल्याउन सक्रिय भएका थिए। सप्लायर्स कम्पनी ‘लाइफलाइन’ले नयाँ मेसिन ल्याइदिन सहमत भयो।
अस्पतालमा रहेको कोबाल्ट ६० मेसिन २०७२ सालतिर कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएपछि नयाँ मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। अस्पतालका तत्कालीन क्यान्सर रोग विभागका प्रमुखलाई समेत बाइपास गर्दै डा. बस्नेतले मेसिन किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
मेसिन खरिदको लागि टेण्डर प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेश्नल प्रालि’ले मेसिन पनि ल्याइदिएको थियो।
मेसिन थोत्रिएपछि अदालतमा मुद्दा
मेसिन खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न डा. बस्नेत दोहोरिएर वीर अस्पतालको प्रमुख बने पनि उनले आफ्नो सक्रिय कार्यकाल अवधिभर नयाँ मेसिन ल्याएर जडान गर्न चासो देखाएनन्।
आफू दोस्रो पटक अस्पताल प्रमुख भएको समयमा अस्पताल प्रमुखबाट हट्ने पक्कापक्की भएपछि मात्रै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान उपकुलपतिस्तरीय निर्णय गर्दै टोमोथेरापी सप्लायर्स कम्पनी ‘लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेश्नल प्रालि’लाई कारबाही गर्ने पत्र लेखेका थिए।
पुनः टोमोथेरापी मेसिन ल्याउन नसकेको भन्दै २०७९ फागुन ५ मा वीर अस्पतालले सप्लायर्स कम्पनी ‘लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेश्नल प्रालि’ लाई कारबाहीका लागि पत्र लेखेको थियो।
डा. बस्नेत लाइफलाइनलाई पत्र लेखेकै दिन अस्पताल प्रमुखबाट हटे। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले उनलाई हटाउँदै अस्पतालको निर्देशकमा डा. सन्तोष पौडेललाई नियुक्त गरेका थिए।
सम्झौता बमोजिमको सामान आपूर्ति गर्न आलटाल गरेको, तथ्य बङ्ग्याइ, झुक्क्याई पेश गरेको दावी गर्दै अस्पतालले कालो सूचीमा राख्ने चेतावनीसहित खरिद सम्झौता नै तोड्ने चेतावनी दिएको थियो।
लाइफलाइन मेडिकल सामग्री खरिदमा कहलिएका विशाल पण्डित समूहको कम्पनी हो। अस्पतालको पत्र आएपछि कम्पनी उच्च अदालत पाटन गएर उत्प्रेषण परमादेश पायो। कारबाही रोकियो।
३९ करोड ९० लाखको मेसिन थोत्रो बनेर चौरमा रहँदा पनि यसबीचमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका कसैले मेसिन खरिद प्रक्रियामा भएको मिलेमतोबारे चासो राखेनन्।
वीर अस्पतालको नेतृत्वमा आउनेहरूले पनि बङ्कर बनाएर नयाँ मेसिन जडान गर्न चासो देखाएनन्। अख्तियारले समेत बदनियतपूर्ण रूपमा भएको खरिदमा संलग्नहरूमाथिको छानबिन टुङ्ग्याउन सकेन।
कम्पनीको पक्षमा परमादेश दिँदा अदालतले आउने सेप्टेम्बरसम्ममा मेसिन ल्याउन आदेशसमेत दिएको थियो।
अदालतले मेसिन ल्याउन समयसीमा नै तोकेपछि कम्पनीले सोमबार नयाँ मेसिन नेपाल ल्यायो। अब सम्बन्धित कम्पनीले नै अस्पतालमा बनेको बङ्करमा मेसिन जडान गरेर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
गम्भीर बदमासी, तर सबै मौन
टोमोथेरापी मेसिनको खरिदसँगको सबै प्रक्रिया हेर्दा निर्णयकर्ता सरकारी अधिकारी अनि आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा गम्भीर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने भन्दै मेसिन खरिदको बहानामा राज्य कोष लुटिएको प्रष्टै देखिन्छ।
मेसिन खरिद प्रक्रियामा मूल्यसँगै मेसिन राख्ने ठाउँको तयारी पनि सबैभन्दा शङ्काको पक्ष हो। टोमोथेरापी मेसिन सहजै जडान गरेर सञ्चालन गर्न सकिने किसिमको मेसिनै हैन। यसको विकिरणको प्रभावबाट जोगाउन विशेष किसिमको बङ्कर बनाएर मात्र यो मेसिन जडान गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, वीर अस्पतालको नेतृत्वले बङ्करै नबनाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो, अनि सप्लायर्सले पनि बङ्करै नबनी मेसिन नेपाल ल्यायो।
अदालतमा सप्लायर्स कम्पनी लाइफलाइनले ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको सम्पूर्ण सर्त तथा प्रक्रिया पूरा गरी कानून बमोजिम टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी समयमै उपलब्ध गराएको’ दाबी गरेको थियो।
‘मेसिन जडान गर्ने स्थान समयमा नै विपक्षी (वीर अस्पताल)ले उपलब्ध गराउन नसक्दा बाहिर खुला ठाउँमा मेसिन राख्दा मेसिन बिग्रेको’ सप्लायर्स कम्पनी (लाइफलाइन)ले दाबी गर्दै आएको थियो।
उसैको भनाइलाई आधार मान्दा पनि वीर अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. बस्नेत र उपकुलपति डा. गुरुङले यो मेसिन कमिसनको खेलमा मिलेमतामा खरिद गरेको प्रष्टै देखिन्छ।
यसबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गरेर खरिदमा त्रुटी औँल्याएको पनि थियो। यसबारे अख्तियारको छानबिन सुरू गरेको पनि थियो। सतर्कताले अध्ययन प्रतिवेदनसमेत अख्तियारमा पठायो पनि।
६ वर्षसम्म आयोगको छानविन टुङ्गिएन। वीरमा मेसिन जडान भएन। कारबाहीमै परिने पक्कापक्की भएपछि खरिदमा संलग्नहरू मेसिन ल्याउन ताकेतामा जुटे। अदालतले समयसीमा तोकेपछि सप्लायर्सले नयाँ मेसिन ल्याउन बाध्य भयो।
खरिद प्रक्रिया नै शंकामा
क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने ‘इमेज गाइडेड सिटी स्क्यान इन्टेग्रेटेड रिँग ग्रान्टी बेस्ड रेडिएसन थेरापी सिस्टम (टोमोथेरापी)’ आपूर्तिका लागि २०७४ असार २९ मा ३९ करोड ९० लाख ८२ हजारमा आपूर्ति गर्ने गरी वीर अस्पतालसँग ‘लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेश्नल प्रालि’ को खरिद सम्झौता भएको थियो।
आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम समय (असार २९ गते) वीरले एलसी खोलेर मेसिन उत्पादक कम्पनीलाई ७० प्रतिशत रकम पठाइसकेको थियो। खरिदमा मिलेमतो भएको यो नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मेसिन किन्ने निर्णय गर्नु र एकै पटक ७० प्रतिशत सरकारी रकम भुक्तानी हुनु निर्णयकर्ता र सप्लायर्सबीच मिलेमतो हो भन्ने देखाउने प्रमुख तथ्य हो।
खरिद सम्झौता तथा शर्तअनुसार सम्झौता भएको मितिले १ सय ८० दिनभित्र अस्पतालमा मेसिन ल्याएर परीक्षण गराएर बुझाउनुपर्ने थियो।
सम्झौतामा (एलसी) खोल्दा ७० प्रतिशत भुक्तानी, मेसिन जडान भएपछि ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो। ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ। मेसिन जडान नहुँदा ३० प्रतिशत भुक्तानी हुन बाँकी छ।
अस्पतालका उपसचिव मिश्र मेसिन जडान भएर सञ्चालनमा आएपछि बाँकी रहेको ३० प्रतिशत रकम दिइने बताउँछन्।
‘मेसिन जडान भएर चलेपछि सप्लायर्सले (बाँकी ३० प्रतिशत) पाउँछ’, उनले भने।
वीरले उल्टो तिर्नुपर्यो ६ करोड
टोमोथेरापी मेसिन राख्ने संरचना (बङ्कर) बनाउने र बिग्रिएको पुरानो कोबाल्ट ६० मेसिनको ‘रेडियो आइसोटप’ धातु विसर्जन गर्न फिर्ता लैजान लाग्ने ६ करोड ६६ लाख लाइफलाइनले पाउने सहमति भएको थियो। कोबाल्ट ६० क्यानडामा लगेर डिस्पोज गरिसकेको सम्लायर्सले बताएको छ। बङ्कर पनि बनिसकेको वीर अस्पतालका अधिकारीको दाबी छ।
तीन करोड भन्सार
पुन टोमोथेरापी मेसिन ल्याउँदा सरकारले छुट नदिएकाले आफैँले करिब तीन करोड भन्सार तिरेर मेसिन ल्याएको सप्लायर्सको दाबी छ।
कर छुटका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लाने चर्चासमेत चलेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्मा त्यो फाइल पेश भयो कि भएन खुलेको छैन।
एउटै मेसिनमा दुई पटक कर छुट दिनेकी नदिने भन्ने बहस चलेको थियो। भन्सारमा कर छुट नदिएपछि पुन: टोमोथेरापी मेसिन ल्याउन करिब तीन करोड कर तिर्नुपरेको सप्लायर्सले जनाएको छ।
भारतसम्म पानी जहाजमा ल्याएर, वीरगञ्जसम्म रेलमा ल्याएको अनि वीरगञ्जबाट दुई वटा ट्रकमा काठमाडौंमा मेसिन ल्याइएको सप्लायर्सले जनाएको छ। सप्लायर्सका अनुसार यो मेसिन अमेरिकाबाट ल्याइएको हो।
सम्बन्धित समाचार
भदौ १२, २०८० मंगलबार १९:००:३७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
