चौथो अंग : सम्पादकहरूले सात प्रदेश छ भन्ने नै बिर्सिए, प्रादेशिक पत्रकारिता नै भएन
बागमती प्रदेश सरकारले अनलाइनहरू दर्ता गर्नुपर्ने ऐन ल्यायो। हामीले सूचीकरण गरेका अनलाइनको सूची लिएर प्रेस काउन्सिल गयौँ। प्रेस काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्षले बागमती प्रदेश ऐनलाई प्रेस काउन्सिललाई नचिन्ने भएकाले यस अन्तर्गत दर्ता भएका अनलाइनलाई नमान्ने बताउनुभयो। सुरुवातमा राम्रै टसलमसल भयो।
हाम्रो भनाइ प्रष्ट रह्यो, ‘संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशले आफ्नो अधिकार अनुसार काम गर्दा संघको एक निकायले चिन्दिन कसरी भन्न मिल्छ? उसो भए हामी पनि प्रेस काउन्सिल चिन्दैनौँ, प्रदेशले ऐन ल्याएर काउन्सिल बनाउँछ हुन्छ? प्रेस काउन्सिल सातै प्रदेशमा त हुनै पर्छ तर त्यसको छाताको रूपमा संघमा रहनुपर्छ भनेर हामीले मानेका हौँ संघ अन्तर्गतको काउन्सिललाई। तपाईंहरूले मान्नुहुन्न भने हामीले चाहिँ किन मान्ने?’
त्यसपछि भने काउन्सिलले बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारले गरेको अनलाइन दर्तालाई मान्यो पनि।
अनि अर्काे, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले जारी गरेको पत्रकार प्रेस प्रतिनिधि पासले सिंहदरबार प्रवेश गर्न नपाइने भन्ने भयो। यसमा पनि हाम्रो विरोध रह्यो। के सिंहदरबार बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्दैन? अनि नेपालको मूल संविधान अनुसार सबै तहका सरकारले ऐन नियम बनाउने हुन्। त्यही ऐन नियममा आधारित भएर बनाएको पासले काम नगर्ने भन्ने हुन्छ?
अनि नेपालको संविधानले नेपालीलाई नेपालको जुनसुकै भू–भागमा गएर काम गर्न अधिकार दिएको छैन र? जुनसुकै प्रदेशबाट जारी भए पनि सिंहदरबार छिर्न दिनुपर्नेमा बागमती प्रदेशले नै जारी गरेको प्रेस प्रतिनिधि पास मान्दिन भन्न पाइन्छ? त्यतिबेला हामीले यसको विरोध गर्याैँ। पछि यो नियम लागू भएन।
प्रादेशिक पत्रकारिता नै भएन
२३ वर्ष सक्रिय पत्रकारिता गरेँ मैले। पत्रिका, अनलाइन र टेलिभिजनमा काम गरियो। दुई वर्ष जति दिल्लीमा बसेर पनि रिपोर्टिङ गरेँ। जर्मनी मिडिया ‘एआरडी’मा पनि १२ वर्ष काम ‘पार्टटाइम’काम गरियो। अन्र्तराष्ट्रिय मिडियामा ‘फूल टाइम’ गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर ‘दि हिमालयन टाइम्स’मा काम त सुरू गरियो तर बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीले बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार बन्न प्रस्ताव गर्नुभयो। नीतिगत तहमा बसेर काम गरौँ न त भनेर आँटियो पनि।
म आउँदा ‘प्रदेश व्यवस्थापन सञ्चार ऐन’ थियो, अरु केही थिएन। सञ्चार कार्यालयका लागि कर्मचारी, प्रारूप कस्तो बनाउनेदेखि काम के–के गर्ने भनेर योजना बनाइयो। अहिले धेरै काम भएका छन्। अहिले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने बागमती प्रदेश भएको छ।
बागमतीमा देशैभरका ७० प्रतिशत मिडिया र ५० प्रतिशत पत्रकार काम गर्छन्। यहाँ काम गर्न चुनौती नै थियो। तर, विस्तारै काम गर्दै गइयो। अहिले प्रदेश अन्तर्गत दर्ता भएका ९५ वटा रेडियो, ३७ वटा टेलिभिजन, २ सय भन्दा धेरै अनलाइन छन् भने ९ सय भन्दा धेरै श्रमजिवी पत्रकारका लागि पत्रकार प्रेस पास जारी गरेका छौँ।
वर्षैपिच्छे १२ वटा आवसीय तालिम गर्दै आएको छौँ भने पुस्तक प्रकाशन गरिरहेका छौँ। हामीले निकालेको एउटा पुस्तक त्रिभुवन विश्विद्यालयको स्नातक तहको चौथो वर्षमा अध्यापन पनि हुन्छ। काम त भएको छ।
तर, प्रादेशिक रिपोर्टिङ भने भएको देखिँदैन। प्रदेश सभा छ, प्रदेश सभाका समितिहरू छन्। कानून बनाउँछन्। छलफल गर्छन्। संरचना त संघको जस्तै त छ नि! तर रिपोर्टिङ आएन। प्रादेशिक रिपोर्टर कोही बन्न चाहेनन् या संघीयताको मर्म बुझेनन् के भइरहेको हो?
प्रदेशमा भएको राम्रो काम र नराम्रो काम दुवैको रिपोर्टिङ हुनुपर्ने होइन? पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्दा अलि बढी सचेत पनि हुन्थे। मिडियामा कभरेज हुँदा सांसदहरूलाई पनि हामीले के बोलिरहेका छौँ, के गरिरहेका छौँ सबैले नियालिरहेका छन् भन्ने हुन्थ्यो। नागरिक तहमा पनि प्रदेशले के काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी हुन्थ्यो।
कतिपय प्रदेशले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन्, त्यो थाहा नपाएर पो हो कि संघीयताको विरोध भएको? प्रदेशको राजधानीबाट निस्कने कुनै पनि सञ्चार माध्यममा प्रदेशका समाचार प्रमुखताका साथ छापिएनन्। अनि राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले पनि प्रदेशलाई कभर गर्नै सकेनन्।
संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम स्थानीय सरकारले गरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले कतिपय ऐन संघले नबनाइदिएर अड्किएको अवस्था छ। कर्मचारीहरू प्रदेश जान मानेका छैनन्। सिंहदरबारलाई मात्र शक्ति केन्द्र देख्ने र सिंहदरबारलाई मात्र शक्तिको केन्द्र बनाउने चाहनेहरूलाई चिरफार गरेर मिडियाले सामग्री दिनुपर्ने हो। तर, यहाँ त मिडिया नै सिंहदरबार केन्द्रीत भए।
प्रादेशिक रिपोर्टिङ गर्न चाहनेले प्रदेशको कानून प्रदेशको मौलिकताअनुसार छ कि छैन, कपि पेष्ट पो भएको छ की? कुन सासंद् कति आउँछन् कस्तो बोल्छन्, कुनै पनि ऐन कसैको स्वार्थमा पो आएको छ कि? मन्त्रीहरू किन फेरिरहन्छन्? त्यो मात्र नभएर प्रदेश सरकारले गरेका विकासका कामहरूको स्थिति कस्तो छ? प्रदेश सरकारसँग कस्तो योजना हुनुपर्ने हो? यस्ता विषयमा रिपोर्टिङ हुनुपर्दथ्यो हुन सकेको देखिँदैन।
सम्पादकले प्रदेश छ भन्ने नै बिर्सिए
कोभिड अघिसम्म यति धेरै कमजोर थिएनन् मिडिया। मिडियाले किन खटाएनन् भन्दा पनि नसकेका हुन् अधिकांशले। तर पनि जति रिपोर्टर छन्, त्यतिलाई प्रदेशको रिपोर्टिङ गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्थे, गरेनन्। प्रदेशमा केही रिपोर्टर र प्रदेश संयोजक तोकेरै रिपोर्टिङ गर्न सक्थे, जसले गर्दा प्रदेशको भुइँ तहमा गएर रिपोर्टिङ हुन्थ्यो।
गाउँमा पहिरो गयो, बाढी गयो भने मात्रै समाचार हुने होइन नि? गाउँमा राम्रो पढाउने विद्यालय पनि छन्, गाउँमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य चौकी पनि छन्। खै त त्यसको रिपोर्टिङ भएको? सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीको सेल्टरमा गएर रिपोर्टिङ भएकै थिए। हामीले सीडीएमएको टावर नटिपेर रुखमा चढेर समेत समाचार पठाएका छौँ। अहिले त पहिलेभन्दा सहज छ नि! होइन?
मिडियामा आर्थिक संकट छ। तर, संघीयताको मर्मअनुसार रिपोर्टिङ हुन नसक्नुमा संघीयताको मर्म सम्पादकहरूले पनि नबुझ्नुभएको हो कि? जसरी गाउँ-गाउँमा अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ, त्यसरी नै रिपोर्टिङ हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। किन भएन आत्मसमीक्षा गर्न ढिला भएन र?
संघीयताको मर्मअनुसार प्रेस काउन्सिलले पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रेस काउन्सिलले बागमती प्रदेशका प्रादेशिक मिडिया चिन्दैनौँ भन्ने अवस्था किन आयो? कम्तीमा प्रेस काउन्सिलले दर्ता भएका मिडिया साच्चिकै चलेका छन् भनेर हेरिदिए हुन्थ्यो। अनि प्रेस काउन्सिल संघ अन्तर्गत मात्रै रहने होइन। प्रत्येक प्रदेशमा यसको संरचना जान जरुरी छ किनभने नियामक निकाय जति तल गयो उति विकृति कम हुन्छ।
अहिलेसम्म मिडियासम्बन्धी कुनै कानून बनेको छैन। छापाखानादेखि प्रसारणसम्मका संस्था ३० वर्ष पुरानो ऐनबाट चलिरहेका छन्। सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले छलफलका लागि दिएको ऐन संघीयताको मर्मअनुसार नै छैन। पूरै संघलाई बलियो बनाउनेछ। अधिकांश ऐन नियम कानून संघलाई बनाउनेगरी आयो भने के हुन्छ? संघीयतालाई न त नीति नियम बनाउनेले बुझे न वाचढगको भूमिकामा रहेको मिडियाले नै।
अहिले काठमाडौंका मिडिया र मुस्ताङको मिडिया पनि ग्लोबल हो। जुनसुकै कुनामा बसेर जहाँसुकैको समाचार हेर्न सकिन्छ। समयको गति अनुसार ऐन बनेनन्। समयको गतिअनुसार हामीले काम गर्न सकेनौँ। बरु हामीले थोरै काम गरौँ, ग्लोबल काम गरौँ। हामीले लेख्ने समाचार, हाम्रा मिडिया, हाम्रा पत्रकार अब निश्चित क्षेत्रका मात्रै होइनन्, उनीहरू ग्लोबल हुन्।
म प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार भएर मिडियालाई हेर्दा, अघि भनेकै कुरा दोहोर्याउँछु। हाम्रा दिग्गज सम्पादकले सात वटा प्रदेश छन् सात सय भन्दा बढी पालिका छन्, अर्धन्यायिक निकाय छन् भनेर समेत बिर्सनुभयो। सम्पादकले र मिडिया लगानीकर्ताले सबै तहलाई समेट्न सके अझ संघीयता बलियो हुन्थ्यो। अब समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भयो।
सरकारले गठन गर्ने भनेको मिडिया प्रतिष्ठान गठन हुन सकेको छैन, किन? प्रदेश र संघले पत्रकारलाई क्षमतावान् बनाउन काम गर्ने हो, लगानी सहयोग गर्ने होइन। सहयोग गरेपछि त सरकारले आफ्नो पक्ष लागोस् भन्ने चाहन्छ नै। मिडियाले यो कुरा बुझ्नुपर्छ जे पनि सरकारले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्न। सरकारबाट जति सहयोग लियो उती हस्तक्षेप हुनसक्छ। त्यसकारण सरकारले पत्रकारको क्षमता वृद्धिमा काम गरिदिने र पत्रकार आफैँ स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने हो।
रिपोर्टररहरू एकदमै कम फिल्ड रिपोर्टिङ गर्ने भए। मिडिया हाउसले नपठाउने हो की पत्रकार अल्छी भएका हुन्? हाम्रो कार्यालयले पत्रकारलाई फेलोसिप प्रदान गरेको थियो, रिपोर्टिङ यस्तो आयो की दुई चारवटा मात्रै राम्रा आए अरु त कुरै नगरौँ। अवसर नभएको होइन, रिपोर्टरमा जाँगर नभएको हो।
त्यसकारण संघीयताको मर्म बुझ्ने सम्पादक, फिल्डमै पुगेर रिपोर्टिङ गर्ने रिपोर्टर, भाषा मीठो भएको डेस्क र राम्रा स्टोरीमा लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ता हुने हो भने पत्रकारिता राम्रो हुन समय लाग्दैन।
(राजधानी दैनिक, अन्नपूर्ण पोष्ट्, दि हिमालयन टाइम्स र जर्मनी सञ्चारमाध्यममा ‘पार्ट टाइम’, नेपाल वान टेलिभिजनमा काम गरेका रेवती सापकोटा हाल बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको रजिष्ट्रार छन्। उनै सापकोटासँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि ‘प्रादेशिक पत्रकारितामा नेपाली मिडिया’ शीर्षकमा प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी ।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
भदौ १२, २०८० मंगलबार १८:०६:३१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
