ललिता प्रकरणमा माधव नेपालको छलछाम : अख्तियारको बयानमा जानकारी छ भनेको विषय सिआइबीसँग थाहै छैन भने
काठमाडौँ : ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्नुमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीहुँदा गरेको निर्णय समेत सहायक भएको पुष्टि भइसकेको छ। नेपाल प्रधानमन्त्रीहुँदा बालुवाटारमा रहेको विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्दै त्यसमा पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो।
सोही निर्णयको आधारमा टेकेर १२ जना नक्कली मोहीहरूले नाममा समरजङ्ग कम्पनीको नाममा रहेको १३ रोपनी १५ आना एक दाम जग्गा पास भयो। यसबारे यस अगाडि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दै नेपालसहितकासँग बयान लिएको थियो।
तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयबारे अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भन्दै नेपालसँगै डा बाबुराम भट्टराइको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा यी दुबैलाई प्रतिवादी बनाएन। तर बयान भने लिएको थियो।
सरकारी दस्तखत छाप किर्ते अनि सङ्गठित अपराधमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रस्तावित राय सुझाव बुझाउने अन्तिम समयमा नेपाल र बाबुराम भट्टराइलाई कागज गराएर सरकारी साक्षी बनायो। सिआइबीमा नेपालले गरेको कागज अनि आयोगमा गरेको बयान हेर्दा गुरुयोजनाबारे विरोधभाष कुरा गरेको देखिन्छ।
उनले अख्तियारको बयानमा आफू नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा २०६६ जेठदेखि २०६७ फाल्गुणसम्म पदभार सम्हालेर बसेको बेलामा बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भएको उल्लेख गरेका छन्।
'त्यसपछि गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माणको कार्य अगाडी बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मैले पटक-पटक भनेको हुँ। मैले गुरुयोजनाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नेको लागि चासो देखाएको र कुनै पनि काम सुरु गरेपछि समयमा र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछु' आयोगसँगको बयानमा उनले भनेका छन्।
यता ब्युरोको बयानमा भने उनले गुरुयोजनाबारे केही पनि जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्। उनले बयानमा गुरुयोजना आफ्नो कार्यकाल अघि नै तयार भइसकेकाले सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्।
'निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरू समेतलाई परिसर क्षेत्र भित्र पार्ने कुरा मन्त्री परिषद्मा पेस भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले असल मनसायका साथ
गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वीकृति दिएको हो' सिआइबीसँगको कागजमा उनले भनेका छन्' उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकाल अघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन। गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियागत रूपमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पेस भई मन्त्री परिषद्बाट निर्णय भएको हो ।'
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्येको एक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका नेपालको जग्गा सट्टापट्टामा भएका निर्णयमा संलग्नताबारे ब्युरो पुरै नरम देखिन्छ। ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्मा गलत तथा झुटो ब्यहोराको किर्ते प्रस्ताव तयार पारेर तथ्यगत भ्रममा पारेको व्याख्या गरिएको छ।
यता सरकारी वकिलको कार्यालयले ब्युरोले प्रस्ताव गरेको राय फेरबदल गर्दै प्रतिवादी बनाउन सिफारिसमा परेकालाई प्रतिवादी नबनाउने र प्रतिवादी बनाउन प्रस्ताव गरेकालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र पेशहुँदा नेपालसहित ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका प्रमुख तीन व्यक्ति डा बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल समेत सरकारी साक्षी बनाइयो।
प्रहरीको प्रस्तावित राय : मन्त्रिपरिषद्लाई तथ्यगत भ्रममा पारियो
प्रहरीको प्रस्तावित रायमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा गुरु योजना तयार भई नेपाल सरकारको २७-७-२-२ रोपनी सरकारी जग्गामा मोहीको भाग कट्टा गरी प्राप्त हुने १३-६-२-०, राजकुलो र बाटोबाट प्राप्त हुने ०-१५-०-२ समेत गरी कुल १४-५-२-२ जग्गा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार गर्ने भन्ने ब्यहोरा सहितको प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले २०६६ चैत १९ गते पेस गरेको उल्लेख छ।
सो प्रस्ताव २०६६ चैत २९ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रस्ताव बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भयो। मन्त्रीपरिषद्को २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयमा ५ सय ७० मिटर लामो ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्न आवश्यक क्षेत्रफल ८-१४-३-० रोपनी जग्गामध्ये नेपाल सरकारको नाममा रहेको क्षेत्रफल १-११-२-० रोपनी र व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको क्षेत्रफल ७-३-१-१ रोपनी (सट्टाभर्ना नपाउने) गरी निर्णय भएको थियो।
तर सोही मन्त्रीपरिषद्को निर्णय संलग्न अनुसूची ३ मा उल्लेखित सरकारी जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल ४-१४-२-३ रोपनी र व्यक्तिका जग्गाको क्षेत्रफल ४-०-०-२ रोपनी भई गराई अनुसूची ४ को विपरीत समेत हुने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने कर्मचारीहरूले फरक तथा किर्ते ब्यहोराको कागजात तयार गरी संलग्न गरेको, यसरी मन्त्रिपरिषद्मा गलत तथा झुटो ब्यहोराको किर्ते प्रस्ताव तयार भई पेस गरिएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस भएको फरक ब्यहोराको किर्ते समेत भएको कागजात सहितको प्रस्तावहरू पेस भई मन्त्रिपरिषद्लाई तथ्यगत भ्रममा पारी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई सोपश्चात् परिषद्को निर्णयहरू कार्यान्वयनको क्रममा परिषद्को निर्णयहरूको अपव्याख्या र दुरुपयोग एवं विपरीत समेत गरी बाबुराजा महर्जन समेत १२ जना नक्कली मोहीहरूको नाममा १३-१५-०-१ रोपनी जग्गा दर्ता गरी समरजङ्ग कम्पनीको सरकारी जग्गा हिनामिना तथा हानि नोक्सानी गरेको उल्लेख छ।
नेपालले आयोगमा दिएको बयान
'गुरुयोजनाको काम छिटो गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई पटक-पटक भनेको हुँ'
म नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा २०६६ जेठदेखि २०६७ फाल्गुणसम्म पदभार सम्हालेर बसेको थिएँ। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो त्यसपछि गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माणको कार्य अगाडी बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मैले पटक-पटक भनेको हुँ।
मैले गुरुयोजनाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नेको लागि चासो देखाएको र कुनै पनि काम सुरु गरेपछि समयमा र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछु।
सोही बमोजिम मैले चाँडो काम सम्पन्न गर्नको लागि चासो देखाएको हुँ। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन, मलाई जानकारी भएन। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्ताव सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानुन सम्मत र रितपूर्वक छ, छैन हेरी जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी/पदाधिकारीहरूको हो।
मैले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास फराकिलो बनाउनको लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन। मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन भन्ने समेत ब्यहोराको तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गरेको बयान।
सिआइबीमा दिएको बयान
'गुरुयोजनाबारे जानकारी भएन'
म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनु भन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ। म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भए पश्चात् उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पेस भएकोमा मन्त्री परिषद्ले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरू समेतलाई परिसर क्षेत्र भित्र पार्ने कुरा मन्त्री परिषद्मा पेस भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्री परिषद्ले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वीकृति दिएको हो।
उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकाल अघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन। गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियागत रूपमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पेस भई मन्त्री परिषद्बाट
निर्णय भएको हो। मन्त्रीपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत मन्त्री परिषद्मा पेस हुने भएकोले यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ।
मेरो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उल्लेखित निर्णयहरू हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकले “प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुन सम्मत ढङ्गले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने” भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको थियो।
उक्त प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेस गरिएको थियो, उल्लेखित प्रस्तावहरू उपर मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो, सो बाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन।
सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको हो। यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन भन्ने समेत ब्यहोराको माधव कुमार नेपालको कागज।
भदौ १२, २०८० मंगलबार १५:४४:०४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
