उडान रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले हवाई उडानमा रोक लगाउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आइतबार प्राधिकरणको कामलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। 

सर्वोच्चले उडानमा रोक लगाउने निर्णय गर्नुको कारण  प्राधिकरणसंग माग गरेको छ। 

प्राधिकरणले साउन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रका २९ विमानस्थलमा मध्याह्न १२ बजेपछि उडान भर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। 

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। 

रिट निवेदन भदौ ७ गते दायर गरिएको थियो। यसअघि भदौ ८ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा पेसी परेको थियो। हेर्न नभ्याइने भएपछि दोस्रो पटक खतिवडाको इजलासमा पेसी थियो। 

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बबरमहल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बबरमहल काठमाडौंका सञ्चालक समिति, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बबरमहल काठमाडौंका महानिर्देशक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बबरमहल काठमाडौं प्राधिकरणको फ्लाइट सेफ्टी स्टान्डर्ड डिपार्टमेन्ट सिनामंगललाई विपक्षी बनाइएको छ।

प्राधिकरणको उडान भर्न रोक लगाउने निर्णयले दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए। मध्याह्न १२ बजेपछि जहाज र हेलिकप्टर नचल्दा दुर्गमबासीले सास्ती भोग्दै आएका थिए।

उडान रोकिँदा हुम्लाबाट रेफर गरिएका चार शिशुले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाएका थिए।

भदौ ११, २०८० सोमबार १२:३१:५६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।