ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालको बयान : मन्त्रीपरिषद्ले असल मनसायले गुरुयोजनाको स्वीकृती दिएको हो, मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन

काठमाडौं : सरकारी कागजात किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निर्णय पहिल्यै भइसकेको र असल मनसायले मन्त्रीपरिषद्बाट प्रधानमन्त्री निवास परिसरको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा भित्र पार्न निर्णय गरेको बयान दिएका छन्।

ललिता निवास प्रकरणमा निर्णायक भूमिका खेलेता पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नेपाललाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयले उनलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाएको छैन।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले गरेको बयानको सम्पादित अंश : 

म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ। म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल पश्चात् उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएकोमा मन्त्री परिषदले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरू समेतलाई परिसर क्षेत्र भित्र पार्ने कुरा मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वीकृती दिएको हो। 

उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकाल अघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन। गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रकृयागत रुपमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भई मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय भएको हो। मन्त्रीपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रीपरिषद्मा पेस हुने भएकोले यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाली कानुन बमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ। मेरो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उल्लेखित निर्णयहरु हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकले ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’ भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको थियो। उक्त  प्रस्तावमा मोही भनि विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न गरि प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। उल्लेखित प्रस्तावहरू उपर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो। सो बाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन। सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको हो। यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन।

भदौ ११, २०८० सोमबार १२:२३:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।