भाटभटेनीका प्रमुख मीनबहादुर दम्पती जग्गा किनेकै आधारमा प्रतिवादीको सिफारिसमा परेका हुन्?
काठमाडौं : सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संगठित गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रस्तावित राय सुझाव अनुसारै अभियोग पत्र दर्ता भएमा उनी मात्र होइन उनको श्रीमती समेत यो मुद्दामा प्रतिवादी बन्ने छिन्।
प्रस्तावित रायमा गुरुङ समेतका व्यक्तिहरू संगठित भई आपराधिक समूहको स्थापना गरी, आपराधिक समूहको सदस्य भई तहगत रुपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको उल्लेख छ।
उनी र उनको श्रीमतीविरुद्ध मुलुकी ऐन, किर्ते कागज अनुसार बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार थप सजायको मागदावी लिन सिफारिस गरिएको छ।
मिनबहादुरको हकमा चार अर्ब ९१ करोडको बिगोको प्रस्ताव गरिएको छ भने उनको श्रीमती सावित्रीको हकमा ३८ करोड बिगो कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
ब्यूरोको प्रस्तावित राय अनि गुरुङको बयान अनुसार उनले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा किनेको आधारमा मात्र उनी मात्र पक्राउ परेको र सरकारी कागजपत्र किर्तेमा पक्राउ परेको देखिँदैन।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनी र उनको श्रीमतीको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राली जोडिएको छ जसमा यो प्रकरणका मुख्य दुई योजनाकार देखिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ।
गुरुङले बयानमा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालीको संचालकहरूमा आफू, श्रीमती अनि रामकुमार र शोभाकान्त ढकाल रहेको बताउँदै ललिता निवास क्याम्पभित्र खरिद गरेको जग्गामा ढल, बाटो, बत्ती, आदिको व्यवस्था गर्न यस प्रालि दर्ता गरेको दाबी गरेका छन्।
ललिता निवास क्याम्प भित्रको अन्दाजी ५ रोपनी जग्गा प्रालिको नाममा खरिद गरेको र कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्ष भनी कोही कसैलाई नतोकिएको उल्लेख गरेका छन्।
‘मैले र मेरो परिवारका सदस्यहरूले जग्गा खरिद गर्दा नेपाल सरकारले जारी गरेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लाल पुर्जा) हेरी मालपोत कार्यालय, डिल्ली बजार, काठमाडौंमा रहेको मोठ, श्रेस्ता भिडाई जग्गाधनीलाई रकम भुक्तानी गरी नेपाल सरकारले तोकेको राजश्व तिरी खरिद गरेका हौं,’ उनको बयानमा उल्लेख छ, ‘उल्लेखित जग्गाहरू खरिद गर्दाको समयमा सरकारी जग्गा भन्ने थाहा भएन। ललिता निवासको जग्गा म, मेरो परिवारका सदस्यहरू र मआवद्ध कम्पनी समेतको नाममा २०६१ साल फागुन महिनापछि तत्कालीन जग्गाधनीहरूसँग रहेको जग्गाधनी पुर्जाको आधारमा नेपाल सरकारलाई जग्गा खरिद गरे बापत बुझाउनु पर्ने राजश्व बुझाई जग्गा खरिद गरेका हौं।’
तर प्रहरीले उनको दाबी स्विकार गरेको छैन। प्रहरीको प्रस्तावित राय सुझावमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२१ मंसिर १५ मा निर्णय गरी प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई पर्याप्त सुनुवाइको मौका र क्षतिपूर्ति समेत दिई अधिग्रहण गरि सरकारीकरण गरेको जग्गा श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनीको जिम्मा तथा रेखदेखमा रहेको उल्लेख छ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार को २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ को निर्णयपश्चात् जग्गा प्राप्त गर्ने शैलजा राणा र तत्कालीन मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा समेतको मिलेमतोमा किर्ते गरी, गराई अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गालाई जफत भएको हो भनी शैलजा राणा समेतको नाममा करिब ११२ रोपनी जग्गा दर्ता भइसके पश्चात् चैत्य नारायण महर्जन समेतको मोहीलाई उक्साही मोहीको तर्फबाट मध्यस्थता गरी निवेदन समेतको कागजातमा झुटो ब्यहोरा उल्लेख गरी किर्ते प्रमाण तथा कागजात पेस गरी, गराई मोही नलाग्ने जग्गामा झुटा ब्यहोराको किर्ते कागजातको प्रयोग गरी, गराई सरकारी जग्गामा मोही कायम गरेको उल्लेख छ।
यसैगरी, चैत्य नारायण महर्जन समेतको कृत्रिम मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गराउने कार्यमा संलग्न भए लगतै कृत्रिम मोही र रुक्म शमशेर राणा समेतको नामबाट र उक्त सरकारी जग्गा २०६० सालमा झुटा ब्यहोराको किर्ते निवेदन समेतको कागजात प्रयोग गरी तत्कालीन मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको कर्मचारी प्रमुख मालपोत अधिकृत टिकाराम घिमिरे समेतको मिलेमतो र संलग्नतामा हाल साविक गरेको उल्लेख छ।
हाल साविक गराई सरकारी जग्गा गुरुङको नाममा ११९३.३८ वर्ग मिटर र गुरुङ, सुवेदी र ढकाल समेतको संयुक्त नाममा ७.९५ वर्गमिटर, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको नाममा २१९०.३६ वर्ग मिटर जग्गा हाल दर्ता कायम रहेको उल्लेख छ।
प्रस्तावित राय सुझाव प्रतिवेदन अनुसार मिनबहादुरको छोरा कल्याण गुरुङको नाममा २६४८.८३ वर्ग मिटर उनको छोरी कामना गुरुङको नाममा १३९१.३७ वर्ग मिटर ललिता निवासको जग्गा देखिएको छ।
गुरुङले केही जग्गा शोभाकान्त ढकाल, कुमार रेग्मी अनि बिजेन्द्र जोशीलाई बिक्री गरेका थिए। भाटभटेनी सुपर मार्केट प्रालिको नाममा १०३३.३७ वर्ग मीटर र उनको श्रीमती सावित्री घले गुरुङको नाममा रहेको १९.९६ वर्गमिटर मिटर जग्गा ढकाललाई बिक्री गरेका थिए।
प्रहरी प्रतिवेदनमा मिनबहादुरले ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई कृत्रिम मोहीहरूको नाममा ल्याई आफ्नो अनुकूल, आफ्नो परिवार भित्रका व्यक्तिहरू समेतको नाममा जग्गा ल्याएर बिक्री गरेको दावी गरिएको छ।
जग्गा हिनामिनामा गुरुङले कारोबारी तथा बिचौलिया समेतको भूमिका निर्वाह गरेर प्रत्यक्ष लाभ लिएको, ललिता निवास क्याम्प भित्रको समरजंग कम्पनीको नाममा कायम रहेको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कट्टा गरी आफू र आफन्तहरू समेत सञ्चालक रहेको कम्पनीको नाममा हाल साविक गर्ने, गराउने काममा संलग्न भएकाले उनी सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ।
‘प्रतिवादी गुरुङ अध्यक्ष रहेको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनीले जग्गा धनीको हैसियतले १३३.१४ बर्ग मिटरको जग्गा सट्टाभर्ना पाएको र गुरुङले सट्टाभर्ना बापत पाएको उक्त जग्गा समरजंग कम्पनिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा भएको कुरा गुरुङलाई जानकारी भएकोले गुरुङले उक्त सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न योजना बनाई अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध बनाई संगठित भइ प्रस्तुत कसुर अपराध संलग्न रहेको देखिन्छ,’ प्रस्तावित रायमा भनिएको छ।
गुरुङले संगठित भई आपराधिक समूहको स्थापना गरी, आपराधिक समूहको सदस्य भई तहगत रुपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरी अपराध गरेको भन्दै सजायको किर्ते र संगठित अपराधमा मागदावी लिन सिफारिस गरिएको छ।
बिगो कायम गर्दा जग्गा फिर्ता, जग्गा सट्टापट्टा, जग्गा फिर्ता अनि नक्कली टिकिन्छा गुठीमा समेत संलग्न रहेको भन्दै चार अर्ब ९१ करोडको बिगोको सिफारिस गरिएको छ।
१० भदौ, २०८०, ०८:५४:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
