संस्कृत विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बढुवामा लफडा, उपकुलपति भन्छन्- ‘त्रुटी भेटिए निर्णय उल्टिनसक्छ’

काठमाडौं : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले प्राध्यापकका लागि गरेको बढुवा सिफारिसविरुद्ध पुनरावेदन आयोगमा उजुरी परेको छ।

विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले गरेको प्राध्यापक बढुवा सिफारिसमा आफू अन्यायमा परेको भन्दै वाल्मिकी विद्यापीठका सह-प्राध्यापक डा. वासुदेव खनालले विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको पुनरावेदन आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २०८० जेठ १० गते ‘शिक्षक नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका २०६७’ अनुसार आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत सह-प्राध्यापक काशीराज पोख्रेल र माधवप्रसाद लामिछानेलाई धर्मशास्त्र विषयको प्राध्यापकमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो।

दुई जनाको कोटामा पोख्रेल र लामिछाने बढुवा हुँदा डा. खनाल भने वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा परे। तीनै जना धर्मशास्त्र विषयका सह-प्राध्यापक हुन्। पोख्रेल विश्वविद्यालय विद्यापीठ, दाङमा कार्यरत छन् भने लामिछाने र खनाल वाल्मिकी विद्यापीठ, काठमाडौंमा कार्यरत छन्।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक बढुवाका लागि २०७८ चैत १६ मा विज्ञापन जारी गरेको थियो। जसअनुसार सेवा आयोगले परीक्षा प्रकिया अपनाई पोख्रेल र लामिछानेलाई बढुवा सिफारिस गरेको थियो।

तर, डा. खनालले बढुवा सिफारिसमा त्रुटी भएकाले आफू अन्यायमा परेको भन्दै चित्त नबुझेका कारण  सेवा आयोगमा अंक पुनर्योगको माग गरेको बताए।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नियमअनुसार नै आफूले विद्यावारिधि गरेको र आफ्नो विद्यावारिधि वैध हुँदाहुँदै विद्यावारिधि वापत आफूले पाउने १२ अङ्क गणना नगर्दा प्राध्यापकमा बढुवा सिफारिस हुनबाट बञ्चित भएको डा. खनालको तर्क छ।

उनले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कृति, लेखरचना, अनुसन्धान, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अन्तर्वार्ता गरी सबैको समग्र पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग राख्दै पुनरावेदन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। 

डा. खनालले बढुवा सिफारिसको चित्त नबुझेका कारण पोख्रेल र लामिछानेको बढुवा सिफारिस बदरको मागसमेत गरेका छन्।

विश्वविद्यालयको तत्कालीन व्यवस्था अनुसार विद्यावारिधिको शोधप्रबन्ध राष्ट्रभाषा नेपालीमा तयार गरेर बुझाएको डा. खनालले बताएका छन्। तर, अहिले आएर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विद्यावारिधि गरेवापत प्राप्त गर्नुपर्ने १२ नम्बर नजोडिदिँदा प्राध्यापकमा बढुवाका लागि योग्य हुँदाहुँदै पनि आयोगले आफूलाई बढुवा सिफारिस नगरेको डा. खनालको दाबी छ।

विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, अङ्क विभाजन एवं सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका (कार्यविधि)  २०६७ (संशोधन, २०७८) रहेको छ। यो निर्देशिकाअनुसार प्राध्यापकमा बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता वापत पाउनुपर्ने ६० अङ्कमध्ये विद्यावारिधि वापत पाउनुपर्ने १२ अङ्क आयोगले गणना नै नगर्दा आफू बढुवा सिफारिसबाट बञ्चित भएको डा. खनालको भनाइ छ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, शैक्षिक तथा संगठनसम्बन्धी नियम, २०६७ अनुसार विश्वविद्यालय विधावारिधि उपाधिका लागि अनुसन्धानको माध्यम भाषा ‘संस्कृत, नेपाली र अंग्रेजी’ तीन वटै भाषालाई मान्यता दिइँदै आएको थियो।

नियम अनुसार नै विश्वविद्यालयबाट २०६७ साउन १८ गते  प्रकाशित सूचना अनुसार शैक्षिक वर्ष २०६७-०६८ को विद्यावारिधिका लागि आवेदन भरेको खनालले जानकारी दिए। विद्यावारिधिका लागि नेपाली भाषामा नै शोध प्रबन्ध (थेसिस) तयार गर्ने गरी उनले शोध प्रस्ताव दर्ता गराए।

धर्मशास्त्र विषयमा ‘स्मृति परम्परामा नारीको स्थान’ शीर्षकमा विद्यावारिधिको लागि खनालको शोध प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यही अनुसार नेपाली भाषामा नै शोधप्रबन्ध तयार गरेर खनालले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा २०७२ मा शोध प्रबन्ध बुझाए।

उनको नेपाली भाषामा लेखिएको शोध प्रबन्ध स्वीकृत गर्दै विश्वविद्यालयले धर्मशास्त्र विषयमा विद्यावारिधिको उपाधि दिएको थियो।

शोध प्रस्ताव दर्ता गराएको मितिले पाँचवर्ष भित्र शोधप्रबन्ध बुझाइसक्नुपर्ने नियम अनुसार खनालले शोत्रप्रबन्ध (थेसिस) बुझाए। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक तथा संगठनसम्बन्धी नियम अनुसार उनले सो शोधप्रबन्ध बुझाएका थिए।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट)ले भने २०६७ मा नियम परिवर्तन गर्दै विद्यावारिधिको शोध कार्यको माध्यमको निर्धारण सामान्यतया संस्कृत भाषाको माध्यममा लेखिएको हुनुपर्नेगरी नियम पारित गर्यो। जुन नियम भाषा र साहित्यमा मात्र लागू हुने, अन्य विषयका लागि नहुने एकपक्षको दाबी छ।

तर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नियमअनुसार नै आफूले विद्यावारिधि गरेको र आफ्नो विद्यावारिधि वैध हुँदाहुँदै विद्यावारिधि वापत आफूले पाउने १२ अङ्क गणना नगर्दा प्राध्यापकमा बढुवा सिफारिस हुनबाट बञ्चित भएको डा. खनालको तर्क छ।

शोधकार्यको माध्यमको निर्धारण गर्दा सामान्यतया उपाधिमूलक विद्यावारिधिका निमित्त शोधकार्य संस्कृतका विशिष्ट विद्धानहरूका निमित्त उपादेय हुने प्रौढ, अन्तराष्ट्रियस्तरको र संस्कृतभाषाको माध्यममा लेखिएको हुनुपर्ने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, शैक्षिक तथा संगठनसम्बन्धी नियम, २०६७ मा उल्लेख छ।

तर, संस्कृतेतर विषय क्षेत्रका अनुसन्धाताहरूलाई संस्कृत-वाङ्मयसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्रमा शोध प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यमबाट पनि शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन सकिने नियम छ।

भाषा-साहित्य विषयका अनुसन्धाताहरूले तत्-तत् सम्बद्ध भाषामा शोध प्रस्ताव र प्रबन्ध प्रस्तुत गर्न भने प्रतिबन्ध नहुने उल्लेख छ। तर, ‘जुनसुकै विषय, भाषा, साहित्य वा क्षेत्रमा विद्यावारिधिका लागि हुने शोधकार्य कुनै न कुनै रूपमा संस्कृत-वाङ्मयसँग सम्बद्ध रहेको हुनुपर्ने र सो कुरा शोध शीर्षक मै समेटिएको हुनुपर्नेछ’उल्लेख छ।

डा. खनालले यो नियम आउनुपूर्व नै शोधप्रस्ताव नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रमा बुझाएका थिए। जसअनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रले उनलाई विद्यावारिधि गर्नअनुमति दिएको थियो। डा. खनालले शोधप्रस्ताव बुझाउने समयमा जुन शीर्षकमा विद्यावारिधि गर्नका लागि शोधप्रस्ताव बुझाएका थिए सोही शीर्षकमा शोधप्रबन्ध बुझाएका थिए।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट)ले भने २०६७ मा नियम परिवर्तन गर्दै विद्यावारिधिको शोध कार्यको माध्यमको निर्धारण सामान्यतया संस्कृत भाषाको माध्यममा लेखिएको हुनुपर्नेगरी नियम पारित गर्यो। जुन नियम भाषा र साहित्यमा मात्र लागू हुने, अन्य विषयका लागि नहुने एकपक्षको दाबी छ।

२०७० मा मात्रै यो सूचना सार्वजनिक भयो। तर, त्यो नियम लागू हुनुभन्दाअघि नै डा. खनालको विद्यावारिधिको शोधप्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो।

२०६७ साउन १८ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार त्यही वर्षको भदौ अगाडि नै डा. खनालले शोधप्रस्ताव दर्ता गरिसकेका थिए। त्यो नियम सबैलाई लागू हुने हो भने पनि खनालको सवालमा लागु हुने देखिँदैन। किनकी त्यो नियम २०६७ साल असोज १६ गते बसेको सभाले पारित गरेको थियो।

लामिछानेले ‘धर्मशास्त्रीयन्यायव्यवस्थायां प्रमाणमीमांसा’ शीर्षकमा शोधप्रबन्ध बुझाएको देखिन्छ। जुन शीर्षक र भाषामा लेखिने गरी शोधप्रस्ताव दर्ता गर्यो त्यही शीर्षकमा शोधप्रबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर, लामिछाने यसमा चुकेको देखियो।

त्यसैले एकातर्फ यो नियम पारित हुनुभन्दा अगाडि नै खनालले शोधप्रस्ताव नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रमा दर्ता गराइ सकेका थिए। २०७० मा मात्रै संस्कृत भाषामा शोधप्रबन्ध लेख्नुपर्ने नियम सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित भएको थियो। यही आधारमा आफूलाई लाग्दै नलाग्ने नियम लगाएर सेवा आयोगले आफूलाई अन्यायमा पारेको डा. खनालको तर्क छ।

समय सीमा नाघ्दै भाषा र शीर्षक नै परिवर्तन
तर, विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले प्राध्यापकमा बढुवा सिफारिस गरेका प्रतिष्पर्धी वाल्मिकि विद्यापीठका सहप्राध्यापक माधवप्रसाद लामिछानेले २०६९ चैत ३० मा विद्यावारिधिका लागि शोधप्रस्ताव दर्ता गरेको देखिएको छ।

लामिछानेले ‘धर्मशास्त्रीय प्रमाण व्यवस्था र नेपालमा प्रचलित प्रमाण ऐनको तुलनात्मक अध्ययन’ शीर्षकमा शोधप्रस्ताव दर्ता गरेको विषय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रबाट प्रकाशित अनुसन्धान-प्रकाशमा उल्लेख छ। 

लामिछानेले विश्वविद्यालयमा यही शीर्षकमा २०७४ चैत २९ गते सम्ममा शोधप्रबन्ध बुझाइसक्नपर्ने थियो। तर, शोधप्रबन्ध बुझाउनुपर्ने समय सीमा नाघ्दै लामिछानेले २०७८ मा मात्रै विधावारिधिको शोधप्रबन्ध बुझाएका थिए। त्यसो त लामिछानेले जुन शीर्षकमा विद्यावारिधिको अध्ययनका लागि शोधप्रस्ताव दर्ता गराएका थिए त्यसमा नगरेर शीर्षक र त्यसको भाषा नै परिवर्तन गरेर शोधप्रबन्ध बुझाएको देखिन्छ।

लामिछानेले ‘धर्मशास्त्रीयन्यायव्यवस्थायां प्रमाणमीमांसा’ शीर्षकमा शोधप्रबन्ध बुझाएको देखिन्छ। जुन शीर्षक र भाषामा लेखिने गरी शोधप्रस्ताव दर्ता गर्यो त्यही शीर्षकमा शोधप्रबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर, लामिछाने यसमा चुकेको देखियो।

विद्यावारिधिको शोधप्रस्ताव स्वीकृतिदेखि सम्पन्न हुँदासम्मका जुन विधि र प्रक्रिया छन् ती विधि र प्रक्रियालाई लामिछानेले अनुसरण गरेको देखिएन। एकपक्ष उनको विद्यावारिधि अवैध भएको र सेवा आयोगले त्यस्तो विद्यावारिधिलाई अङ्क दिनु गैरकानूनी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

नेपाली भाषामा शोधप्रबन्ध लेख्न नै नपाइने निर्णय भइसकेपछि समेत लामिछानेको नेपाली भाषामा नै शोधप्रस्ताव दर्ता गर्नु विश्वविद्यालयको अस्पष्ट नीति देखिन्छ। लामिछानेले अनुवाद गरेर शोधपत्र बुझाएको हुनसक्ने देखिएको डा. खनालको दाबी छ।

‘मैले पनि विध्यावारिधिको शोधपत्रलाई अनुवाद गरेर बुझाउन सक्ने थिएँ,’ उनले भने,‘मेरो विचारमा अनुवाद नै विधावारिधि हैन।’

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको तत्कालीन नियमअनुसार उनले पाँच वर्षभित्र शोधप्रबन्ध नबुझाएको र स्थायी दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शोधप्रबन्ध नबुझाएमा दर्ता नै स्वतः खारेज भएकाले लामिछानेको शोधप्रबन्धको वैधानिकता नियम विपरीत देखिन्छ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक तथा सङ्गठनसम्बन्धी नियम २०६७ (२०७० भाद्रसम्मको संशोधन समावेश) मा विद्यावारिधिका निमित्त शोधप्रस्ताव दर्ता भएमा स्थायी दर्ता भएको मितिले सामान्यतया तीन वर्षभित्र स्वीकृत शोधप्रबन्ध अनुसन्धान केन्द्रमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘स्थायी दर्ता भएको मितिले अधिकतम् पाँच वर्षभित्र शोधप्रबन्ध प्रस्तुत हुन नआएमा शोध-प्रस्तावको दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ’, नियममा भनिएको छ। यसरी हेर्दा लामिछानेको शोधप्रबन्धको वैधानिकता नियम विपरीत देखिन्छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समेत हालै विद्यावारिधि उपाधिको लागि न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०८० जारी गरेको छ।  त्यसमा पनि शोधप्रबन्ध बुझाउने समय सीमा न्यूनतम तीनवर्ष र अधिकतम पाँचवर्ष तोकिएको देखिन्छ।

पाँच वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको विशेष अवस्थामा अनुसन्धान समिति र संस्था प्रमुखको सिफारिसमा पुनः एक वर्षसम्मको समय सम्बन्धित डीन कार्यालयले थप गर्नसक्ने र यसरी थप गर्दा विशेष अवस्थाको विषय सोधार्थी र सिफारिसकर्ताले स्पष्ट उल्लेख गर्न निर्देश गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ।

यसरी थप गरेको समयमा पनि विद्यावारिधि पूरा हुन नसकेको अवस्थामा शोधार्थीको दर्ता स्वतः खारेज नै हुने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको तत्कालीन नियमअनुसार उनले पाँच वर्षभित्र शोधप्रबन्ध नबुझाएको र स्थायी दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शोधप्रबन्ध नबुझाएमा दर्ता नै स्वतः खारेज भएकाले लामिछानेको शोधप्रबन्धको वैधानिकता नियम विपरीत देखिन्छ।

लामिछानेले समयसीमाभित्र आफ्नो शोधप्रबन्ध नबुझाइ २०७८ मा बुझाएको उनले २०७८ मा प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रबाट स्पष्ट हुन्छ। नियमअनुसार उनको शोधप्रस्तावको दर्ता नै खारेज भएको अवस्थामा उनले कसरी विद्यावारिधि प्राप्त गरे?

पोख्रेलको भाषा नै परिवर्तन
त्यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय विद्यापीठ दाङमा कार्यरत सह-प्राध्यापक काशीराज पोख्रेलले पनि भाषा नै परिवर्तन गरेर शोधप्रबन्ध तयार गरेको देखिएको छ।

पोख्रेलले २०७३ जेठ १९ गते ‘आपस्तम्बधर्मसूत्रका आधारमा सूत्रकालीन शिक्षाप्रणालीको अनुशीलन’ शीर्षकमा शोधप्रस्ताव दर्ता गरेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा प्रकाशित अनुसन्धान प्रकाशनमा उल्लेख छ।

उनले शोधप्रस्ताव दर्ता गरेको पाँच वर्षभित्र २०७८  भदौ ११ गते  नै शोधप्रबन्ध बुझाएर विद्यावारिधिको उपाधि लिएको देखिन्छ। तर, पोख्रेलले पनि एक शीर्षकमा लेख्ने गरी शोध प्रस्ताव दर्ता गरेको तर अर्कै विषयमा शोधप्रबन्ध लेखेको देखिन्छ।

वासुदेव खनाल सरले अख्तियारमा पनि मुद्दाचाहिँ हाल्नुभएको छ। मकहाँ आएको छ। पुनरावेदन आयोगमा पनि छ, उहाँको दुर्वतर्फ छ।

उनले शीर्षक र भाषा नै परिवर्तन गरेर संस्कृत भाषाको ‘आपस्तम्बधर्मसूत्रप्रतिपादितायाः शिक्षाया अनुशीलनम्’ शीर्षकमा शोधप्रबन्ध बुझाएको देखिन्छ।

एउटा शीर्षकमा शोधप्रस्ताव दर्ता गरेर अर्को शीर्षकमा बुझाउन नपाइने नियम छ। त्यसैले पोख्रेलको पनि विद्यावारिधिको शोधप्रबन्ध नै अवैधानिक भएकाले उनले पनि विधावारिधिवापत पाएको १२ अङ्क विवादित देखियो।
उपकुलपति भन्छन्, ‘त्रुटी भेटिए निर्णय उल्टिन सक्छ।’

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछाने विधि र प्रक्रिया विपरित समयसीमा भन्दा ढिलो गरी शोधप्रबन्ध बुझाएको देखिएको खण्डमा प्राध्यापकमा बढुवाका लागि लामिछानेको अंक गणना नहुने बताए।

डा. खनालले दिएको निवेदनको आधारमा यस विषयमा विश्वविद्यालयको पुनरावेदन आयोगले छानबिन गरिरहेको उनले बताए।

खनालले विश्वविद्यालयको पुरावेदन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवैतर्फ दिवेदन दिएको उपकुलपति डा. लामिछानेले पुष्टि गरे।

‘वासुदेव खनाल सरले अख्तियारमा पनि मुद्दाचाहिँ हाल्नुभएको छ। मकहाँ आएको छ। पुनरावेदन आयोगमा पनि छ, उहाँको दुर्वतर्फ छ’, उनले भने।

उपकुलपति लामिछानेले शोधप्रस्ताव नेपाली भाषामा नै दर्ता भए पनि तत्कालै बढुवाका लागि नेपाली भाषाको शोध प्रबन्धको नम्बर गणना नहुने सूचना भएका कारण पोख्रेलले संस्कृत भाषामा शोधप्रबन्ध लेखेको तर्क गरे।

‘उहाँहरूको तीनै जनाको नेपालीमा नै दर्ता भए पनि पछि यो नेपालीमा काउण्ट हुँदैन, प्रमोशनको लागि पनि पिएचडी हो भन्ने हिसाबले उहाँहरू (लामिछाने र पोख्रेल)ले संस्कृतमा लेख्नु भएछ दुई जनाले चाहिँ,’ उपकुलपति लामिछानेले भने, ‘दर्ता गर्दा त नेपालीमा नै भन्नुभयो होला। तत्कालै त्यो पाइन्छ।’

त्यसो त उपकुलपति लामिछानेले नै कतिपयले संस्कृत भाषामा उल्था गरेर शोधप्रबन्ध बुझाएको समेत स्वीकारे। तर, नियम परिवर्तन भएको निश्चित समयभन्दा पछि अनुवाद गरेर बुझाउन भने नपाइने उनले तर्क गरे।

भाइबा लिने क्रममा भने अनुसन्धान परिषदका सदस्यले निष्कर्ष निकालेर शीर्षक परिवर्तन गर्न सकिने उपकुलपति लामिछानेको तर्क छ। 

सेवा आयोगले दिएको सूचना अनुसार २०६७ भन्दा अगाडिको विधावारीधिको शोधप्रबन्ध नेपाली भाषामा नै लेखेपनि मान्यता दिएको उपकुलपतिले बताए।

तर, त्यसपछि कार्यविधि परिवर्तन भएर संस्कृततर्फकालाई संस्कृतमा नै लेख्नुपर्ने कार्यविधि बनिसकेपछि नेपालीमा आएका शोधप्रबन्धको अंक बढुवाका लागि गणना नगर्ने प्रस्ट कार्यनिर्देशिकाको आधारमा डा. खनालको शोध प्रबन्ध नेपालीमा लेखिएको हुनाले मूल्याङ्कन नभएको उपकुलपति डा. लामिछानेले तर्क गरे।

‘...वासुदेव खनालको नेपालीमा लेखिएको हुनाले त्यसलाई हामीले गणना गरेनौँ,’ उनले भने,‘त्यो हुनाले उहाँको १२ नम्बर घट्यो।’

त्यसो त उपकुलपति लामिछानेले नै कतिपयले संस्कृत भाषामा उल्था गरेर शोधप्रबन्ध बुझाएको समेत स्वीकारे। तर, नियम परिवर्तन भएको निश्चित समयभन्दा पछि अनुवाद गरेर बुझाउन भने नपाइने उनले तर्क गरे।

‘कतिपय साथीहरूले नेपालीमा नै गरेकाले पनि संस्कृतमा उल्था गरेर पनि बुझाएका छन्’, उपकुलपति लामिछानेले भने।

उल्था गरेर पनि शोध प्रबन्ध बुझाउन पाइन्छ र? भन्ने जिज्ञासामा उनले बोली सच्याउँदै भने,‘निश्चित समयभित्रै, त्यही बेला जब थेसिसको भाइबा गरिरहँदा सम्मका कुरा उठ्छन्। फाइनल गर्नुभन्दा अघि बुझाउनुपर्यो। पछि अनुवाद गर्न पाइएन।’

उपकुलपति लामिछानेको यो भनाइ नै विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ। तर, लामिछानेले समय सीमाभन्दा ढिलो बुझाएको पाइए बढुवाका लागि शोध प्रबन्धबापत पाएको अङ्क नपाउन सक्ने उपकुलपति लामिछानेले प्रस्ट पारे।

भदौ ८, २०८० शुक्रबार १७:५२:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।