सर्वोच्चमा हिक्मत कार्की : मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि परमादेश जारी गरी पाऊँ
काठमाडौं : एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
संविधान अनुसार वर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएको दाबी गर्दै उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई परमादेशको माग गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीले प्राप्त गरेको विश्वासको मत शून्य सरह रहेको दाबी गर्दै उनले वर्तमान सरकारले कानूनी र संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेका हुन्।
कार्कीले दायर गरेको रिटमा कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, विश्वासको मत लिने दिन ४ भदौका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डकी सदस्य गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
रिटमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको आधार नै गैरकानूनी र गैर संवैधानिक रहेको र सो बाहेकको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नै नसक्ने र पुन निजले सो अवसर पनि प्राप्त गर्न नमिल्ने र नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार नै भएकाले प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु/गराउनु भनि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ।’
सभामुखसहितको हस्ताक्षरसहित असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाविरुद्ध एमाले सर्वोच्च गएको थियो। गत साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गर्दै संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार पुनः सरकार गठन गर्न आदेश दिएको थियो।
सो आदेशपछि सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर थापा साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेशसभाको बैठक बोलाएर सभामुख काठमाडौं गएपछि भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिएका थिए। सभाध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु गैरकानूनी रहेको एमालेको मत छ।
एमाले दलका नेता कार्कीले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन्। विश्वासको मत लिँदा अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
भदौ ६, २०८० बुधबार १९:४८:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
