सम्पादकहरूलाई ढाँटे प्रधानमन्त्रीले, महरा जोडिएको सुन तस्करीलाई आयोगमै मिसमास

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सचिवालयले छानेका सम्पादकहरूबीच बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको सुन तस्करीमा संलग्नताबारे प्रहरीले एक-दुई दिनमा अनुसन्धान गर्ने दाबी गरेका थिए।

सीमित सम्पादक र प्रधानमन्त्रीबीच साउन ३० मा छलफल भएको थियो। तर, बुधबार सङ्घीय संसद्मा रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूबीचको सहमतिमा नौ किलो सुन तस्करीको विषय नीति हेर्ने आयोगको जिम्मा लगाउने सहमति गराएका छन्।

भेपको आवरणमा भएको नौ किलो सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसँग कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरा राहुल महराको घनिष्ठ सम्पर्क खुले पनि उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सामान्य सोधपुछ समेत नगरेको खुलासा भएसँगै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दबाब बढेको थियो।

सीआईबीले सोधपुछ समेत नगरी बदनियतपूर्ण अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक र सीआईबी प्रमुखसँग यसबारे सोधपुछ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको दाबी गरेका थिए।

६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको अड्डी कसेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरुद्ध गरेको संसद् खुलाउन बुधबार सात दलका प्रमुख सचेतकबीच दुई बुँदे सहमति भएको थियो।

पहिलो बुँदामा ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान सीआईबीबाटै हुने र सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटको आवरणमा भएको सुन तस्करी र ब्रेकसुको आवरणमा भित्रिएको ६० किलो सुन तस्करी भएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिमा तस्करी नियन्त्रण गर्न कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले अभियोजन नगरी सरकारलाई केवल सुझाव मात्र दिने कार्यक्षेत्र हो। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले साढे ३३ किलो सुन तस्करीको घटनाबारे आयोग गठन नगरे पनि समिति गठन गरेर छानबिन गराएको थियो।

सो छानबिनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन समेत बुझाइयो। सात सय पृष्ठ बढीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय पठाएको दाबी गरियो। तर प्रतिवेदन कहाँ छ अझसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

सीआईबीले ६० किलो सुन तस्करीबारे आरोपीहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। तर भेपको आवरणमा भएको सुन तस्करीबारे अनुसन्धान सक्काएर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रहरीको प्रस्तावित राय सुझावको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर थुनछेक बहस समेत सकिइसकेको छ।

मुद्दा प्रक्रिया अदालतमा प्रवेश गरेपछि मात्र सो प्रकरणमा महरा र उनको छोराको संलग्नताबारे खुलेको थियो। बढ्दो दबाबसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सीआईबीबाटै पुन: अनुसन्धान गराउने तयारीमा पुगेका थिए। तर, अब यसलाई आयोगको कार्यक्षेत्र पारेर महरालाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोजिएको देखिएको छ।

भदौ ६, २०८० बुधबार १५:४४:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।