राजा त्रिभुवनले दान दिएको जग्गा वीरेन्द्रले आफ्नो नाममा ल्याएको खुलासा, ७२ वर्षदेखि चलिरहेको विद्यालय संकटमा
काठमाडौं : २००८ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले विद्यालयलाई दानमा दिएको जग्गा ४९ वर्ष फेरि उनका नाती वीरेन्द्र शाहले आफ्नो नाममा लगेको खुलेको छ।
त्रिभुवनले फर्पिङमा रहेको स्वर्गको बगैँचाले चर्चेको जग्गा विद्यालयलाई दान दिएका थिए। ९१ रोपनी १२ आना रहेको जग्गामा त्रिभुवन आदर्श आवासीय माध्यामिक विद्यालय खुलेको थियो।
दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको वंशनास भएपछि उनको नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दै संरक्षणका लागि नेपाल ट्रस्ट गठन भएपछि एकाएक ट्रस्टले विद्यालयलाई सो जग्गा आफ्नो रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि दानको जग्गा कसरी दरबारको नाममा फर्कियो भन्ने खोजी सुरू भएको थियो। तर, विद्यालय व्यवस्थापनमा संलग्नहरूले प्रमाण फेला पारेनन्।
उकेराको खोजमा त्रिभुवनले भव्य कार्यक्रम गरेर दान दिएको जग्गा उनको नाती वीरेन्द्र राजा भएपछि आफ्नो नाममा ल्याएर विद्यालयलाई मोही बनाएको खुलेको छ।
नेपाल ट्रष्टले संकलन गरेको प्रमाणमा सो जग्गा २०५१ साल भदौमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा आएको देखिन्छ। जग्गा धनीमा वीरेन्द्रको नाम छ भने मोहीमा विद्यालयको नाम।
दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर ५ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ६ मा ६८ रोपनी १२ आना जग्गा रहेको छ। सो जग्गा विद्यालयले ७२ वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको छ।
ट्रस्टले पत्र पठाएपछि सो जग्गाबारे विवाद भयो। सो विवाद अहिलेसम्म जारी नै छ। विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष दानमा आएको जग्गा कसरी फर्किन्छ भनिरहेका छन्। ट्रस्टले भने आफ्नो स्वामित्व रहेको बताइरहेको छ।
विद्यालय सामुदायिक/सरकारी नभएको कारण आफ्नो संरक्षण आफैँ गर्न सक्ने भन्दै ट्रस्ट तर्किरहेको छ। झगडाले विद्यालय खण्डहर बन्दै गइरहेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष शेषनारायणमा रहेको जग्गामा ‘निजी’ विद्यालयले भाडा नतिरेको र त्यसको संरक्षण नगरेको भनेर उल्लेख गरिरहन्छ।
ट्रस्टले पनि विद्यालयलाई ‘संस्थागत विद्यालय’ भनेर नै उल्लेख गरेको पाइयो। तर, विद्यालय पक्ष भने शिक्षकको तलब भत्ताको लागि मात्र शुल्क उठाएको बताउँछ। विद्यालय नाफामुलक नभएको उनीहरूको तर्क छ।
स्थापना कालमा सरकार अन्तर्गतनै चलिआए पनि २०३७ सालपछि भने सरकारी अनुदान नपाई विद्यालय निजी स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेको छ। पछि किन गुठि अन्तर्गत विद्यालय गयो? र अहिले विद्यालय कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्नेबारे उकेराले यस अघिनै प्रकाशित गरिसकेको छ।
ट्रस्टले किन चासो नदेखाएको ?
आफ्नै स्वामित्वमा भए पनि विद्यालयको संरक्षणमा ट्रस्टले किन चासो नदेखाएको? ट्रस्टकी सूचना अधिकारी सरस्वती पौडेल विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेकाले त्यसैबाट आफ्नो भवन निर्माण गर्नसक्ने बताउँछिन्।
‘यदि विद्यालयलाई जग्गा दान दिएको भए नापी आएको पनि यत्तिका वर्ष भइसक्यो। तर, विद्यालयले किन जग्गा आफ्नो नाममा नगरेको त?’, उनले प्रतिप्रश्न गरिन्।
विद्यालय पक्ष भने ‘दानमा दिएको जग्गा शंका गरेर कसरी आफ्नो नाममा पास गरिदिन भन्नु’ भनेर विश्वासमा बसेको बताउँछन्।
विद्यालयका अनुसार जग्गा भाडामा दिने कुरा पनि भएको छ। तर, ट्रस्टले भने यसबारे छलफल भए पनि अहिले तत्काल त्यसबारेमा थप छलफल नभएको बताउँछ।
सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षामा ट्रस्टले के कसरी काम गर्ने भनेर निर्देशिका तयार भएपछि मात्र सो विद्यालयको पनि टुंगो लाग्नेछ।
‘हाम्रो ऐनमा नै ट्रस्टबाट आम्दानी भएको सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने भन्ने छँदैछ। यसपाली त्यसकै लागि भनेर हामीले निर्देशिका बनाउन बजेट पनि छुट्याएका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब निर्देशिका बनेपछि शिक्षासँगै स्वास्थ्यमा पनि अगाडि बढ्नेनै छौँ। त्यसैबेला त्यो विद्यालयको बारेमा पनि केहि न केहि भइ नै हाल्छ।’
जग्गाको भाडा विद्यालय बाट नै लिने कि भाडामा दिने भन्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको उनले बताइन्।
तर, ट्रस्टले नै राखेको अभिलेख अनुसार ‘श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका नाममा रहेको उक्त जग्गा विद्यालयलाई विद्यालय सञ्चालन भएसम्मको अवधिभरलाई प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था रहेको’ उल्लेख छ।
२०५९ सालमा जग्गा तत्कालीन राजाको नाममा रहेकाले विद्यालयलाई शैक्षिक गुठिमा परिणत गर्दा ‘जग्गाको स्वामित्व’मा असर पर्ने भन्दै ट्रस्टले पत्राचार पनि गरेको थियो। तर, विद्यालय भने शैक्षिक गुठिमा परिणत भइसकेको छ।
मोहीको नाम ‘बोर्डिङ घर’
२०६२ मा वीरेन्द्रको नाममा भएको जग्गा विद्यालय चलेसम्म भोगचलन गर्न दिने र विद्यालय कुनै किसिमबाट बन्द भएमा सो घरजग्गा फेरि उनकै नाममा आउने ट्रस्टले जनाएको छ।
त्यसका लागि त्यही वर्ष ट्रस्टले नै शैक्षिक सार्वजनिक गुठिको रूपमा सञ्चालन गर्न दिइएको र २०६४ मा भने ट्रस्टकै नाममा उक्त जग्गा भएको प्रमाण पूर्जा पनि फेला पारेको बताइएको छ।
मोहीको नाम थर र वतनमा ‘बोर्डिङ घर’ उल्लेख छ। त्रिभुवन आदर्श माविलाई नै ‘बोर्डिङ घर’ भनेर चिनिन्छ।
२०७७ सालमा उक्त जग्गामध्ये १५ रोपनी दक्षिणकाली नगरपालिकालाई प्रशासकीय भवनका लागि भाडामा दिने सम्बन्धमा अध्ययन पनि भएको थियो।
तर, विद्यालय पक्ष र स्थानीयले विरोध गरेपछि त्यो त्यत्तिकै अड्कियो। त्यसैले विद्यालयलाई त्यहाँको पालिकाले पनि खासै सहयोग गरेको देखिँदैन।
विवाद सुल्झन नसकेपछि ट्रस्ट र विद्यालयबीच साझेदारी सम्बन्धि कार्यविधि पनि बनाइएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयमा त्यसको मस्यौदा पनि पठाइएको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यसको जवाफ ट्रस्टले पाएको छैन।
विद्यालय पक्षले पनि पटक पटक मन्त्रालयलाई विवाद सुल्झ्याउनको लागि गुहार मागेको देखिन्छ। तर, प्रतिक्रिया भने केहि आएन। यसरी ट्रस्ट र विद्यालयबीच असमझदारी बढ्दै जाँदा विद्यालय भने थप मारमा परिरहेको छ।
सम्बन्धित समाचार
भदौ ५, २०८० मंगलबार २२:२१:२२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
