सत्य निरुपण र मेलमिलाप विधेयकबारे द्वन्द्वपीडितहरूको ३३ बुँदे अहसमति, स्वतन्त्र आयोग गठनको माग

काठमाडौं : सरकारले अगाडि बढाएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयकमा रहेको प्रावधानको विरोध गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूले ३३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेका छन्।

मंगलबार जारी भएको घोषणा पत्रमा पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

उनीहरुले विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठनको माग समेत गरेका छन्।

घोषणा पत्रमा २०७९ असारमा नै पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमति जनाएका कयौँ प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै राखेर २०७९ फाल्गुन २५ गते सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा त्रुटिपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरू रहेको द्वन्द्वपीडितहरूले उल्लेख गरेका छन्।

२०६३ मंसिर ५ को विस्तृत सम्झौतामा गरिएको प्रतिवद्धता सरकार र राजनीतिक दलहरूले निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय विश्वसनीय ढङ्गले टुङ्ग्याउने सवालमा सरकार र पालोपालो सरकारमा रहेका कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दल संवेदनशील नभएको र आयोग लगायतका निकाय जवाफदेही एवं इमान्दार नभएको बताएका छन्।

‘संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन संवेदनशील र इमान्दार भएको भए आयोग गठन भएको ८/८ वर्षसम्म कुनै ठोस उपलब्धि हासिल नहुने अवस्था आउने नै थिएन,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको यतिका समयसम्म ऐन समेत संशोधन नहुने लज्जास्पद अवस्था आउने नै थिएन।’

लामो समयसम्म सम्बोधन नहुँदा पीडित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, क्षमता विकास, अवसर, पारिवारिक वात्सल्य, शारीरिक र भौतिक क्षति, अभाव, दिर्घकालीन मनोसामाजिक असर, निरासा तथा पीडामा पिल्सिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले कब्जा गरिएका सम्पत्ति अझै फिर्ता नभएको गुनासो गरेका छन्।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन रहेको र सङ्क्रणकालीन न्याय प्रक्रियाले सफलताको लागि कानूनी वैधता मात्र नभएर सामाजिक वैधता समेत पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले संसदीय प्रक्रियामा उपसमितिले पीडित र सरोकारवालासँग सार्थक परामर्श गरेर विश्वासको वातावारण सृजना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

उनीहरूले आयोगमा छुट्टै अनुसन्धान, लैंगिक, यौनजन्य हिंसा सम्बन्धि हेर्ने विशेष इकाई, परिपूरण, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका विभिन्न इकाईहरूको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन्।

उनीहरूले दुवै आयोगमा दर्ता भएमा ६५ हजार बढी उजुरीको छानविन, समाधान र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने मोडालिटी स्पष्ट नभएको भन्दै योजना बनाएर देखाउन केहि प्रतिनिधिमुलक घटनामाथि अनुसन्धान गरिने भन्ने पनि सुनिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘अहिलेसम्म अंगालिएको उजुरी संकलन र छानबिन प्रक्रिया साच्चिकै संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुरुप थिएन। आयोगले अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाण नखोज्ने, साक्षी नझिकाउने, पीडकको बयान लिनबाट भाग्ने अनि पीडितलाई प्रमाणको भार बोकाएर थप पीडा र तनाव दिने आयोगको विद्यमान कार्यशैली कदापि पीडितमैत्री छैन’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ।

उजुरी लिएपछि त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धानको यो हरेक पीडितको अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गर्दै उनीहरूले पीडित तथा साक्षीको गोपनियता तथा संरक्षण, प्रमाणको सुरक्षाका लागि विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बन गर्न भनेका छन्।

भदौ ५, २०८० मंगलबार १८:४३:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।