लुम्बिनीको निजामती विधेयक : सरकारको आलोचना गर्न नपाइनेदेखि कर्मचारीले व्यवसाय गर्न नपाउनेसम्म, कर्मचारीको असन्तुष्टि केमा?

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती विधेयक प्रति कर्मचारीहरू नै असन्तुष्ट भएका छन्। सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक दर्ता गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

गत २२ असारमा प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भइ सैद्धान्तिक छलफलमा पठाइएको थियो।

विधेयक दर्ता हुनासाथ कर्मचारी असन्तुष्टि हुनुका साथै विधेयक प्रति सांसदहरूले पनि असन्तुष्ट जाहेर गरेपछि विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो। विषयगत समितिले थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन निर्माण गर्न उपसमिति समेत निर्माण गरेको थियो। 

प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विषयगत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

उपसमितिका संयोजक भोज प्रसाद श्रेष्ठले विधेयक साझा सरोकारको विषय भएकाले कर्मचारी ट्रेड युनियन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, असन्तुष्ट समूह, विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताए। 

‘विधेयकमा अझै पनि केन्द्र सरकारले शासन चलाउने जस्तो गरी केही विषयहरू थिए। त्यही विषयलाई हामीले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई नै स्वायत्त हुने गरी प्रतिवेदनमा राखेका छौ,’ उनले भने। उनले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको र अब बस्ने सदनमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भएर विधेयक अघि बढ्ने बताए।

सदनमा दर्ता भएको विधेयकमा समेत ३४ जना प्रदेशसभा सदस्यले संशोधन दर्ता गराएका छन्। लामो समयपछि आएको यस विधेयक पारित भएमा हाल प्रदेशमा देखिंदै आएको निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

श्रेष्ठले संविधानको मर्म, भावना भनेको ३ तहका सरकारको अस्तित्व जोगाउनु भएकाले अब प्रदेश भित्रका कर्मचारी नै प्रदेश प्रमुख सचिव हुने र स्थानीय तहको कर्मचारी नै प्रमुख प्रशासकीय हुने गरी विधेयकमा प्रस्तावना गरिएको बताए।

मुख्य सचिव प्रदेशबाटै बनाउने

लुम्बिनी प्रदेशसभा प्रदेश मामिला तथा कानुन उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश मुख्य सचिव प्रदेश भित्रबाटै बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाको विधयेक–२०८० मा १३ औं तहको (विशिष्ट श्रेणी) को प्रदेश मुख्य सचिव लुम्बिनीबाटै बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपसमितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले खरिदारदेखि प्रमुख सचिवसम्म आफ्नै कर्मचारी बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको र यसले कर्मचारीलाई कर्तव्य बोध गराउने बताए।

चौथो तहलाई खुला गर्दै हाल छैटौं तहका कर्मचारीलाई ५ वर्षसम्म स्तरवृद्धि गर्न ढोका खोलिने र ५ वर्षपछि ७० प्रतिशत नयाँ कर्मचारी ल्याइने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

रजस्वला हुँदा महिलालाई एक दिन विदा र ६ महिना सुत्केरी विदा दिनुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेशबाट बाहिर स्वदेश तथा विदेशमा पढ्न गएका गोल्डमेडल विद्यार्थीलाई दुई वर्षसम्म सिधै करारमा नियुक्ति गरेर काम गर्ने अवसर प्रदान गरिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

विवादित निजामती विधेयकमा के छ?

निजामती विधेयकमा आन्तरिक सूचना पत्रकारलाई नदिनेदेखि कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै कर्मचारीले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने उल्लेख छ।

प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, प्रदेश कृषि सेवा, प्रदेश कानुन सेवा, प्रदेश प्रशासन सेवा, प्रदेश वन सेवा, प्रदेश शिक्षा सेवा, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश विविध सेवा गरी ८ वटा क्षेत्र गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। 

साथै प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत तह, सहायक तह र तहविहीन गरी तीन प्रकारको तह उल्लेख छ। जसमा अधिकृत तहमा छैटौंदेखि १२ औंसम्म छ भने सहायक तहमा तेस्रोदेखि पाँचौंसम्म र तहविहीनमा पाँचौं स्तरदेखि प्रथम स्तरसम्म प्रस्ताव गरिएको छ।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइएको छ। सो ४५ लाई शतप्रतिशत मानेर उम्मेदवारको बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ।

महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशत, दलितलाई १३ प्रतिशत, थारूलाई १२ प्रतिशत, मधेसीलाई १० प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत कोटा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश निजामती सेवाको खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक तथा अन्तर तह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने तहमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिने उल्लेख छ। यसमा अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने, प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नहुने कुरा पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। 

विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक संगठनको सदस्य लिन नहुने प्रस्तावना गरिएको छ। साथै कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिंदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वंघोषणा गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा पत्रकारलाई आन्तरिक सूचना दिन कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै कर्मचारीले विदेशी सरकारबाट कुनै उपहार लिन परे कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ। 

यस्तै, दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यस्तै कर्मचारीले बैंक वा कम्पनी स्थापना गर्न नपाउने, व्यापार गर्न नपाउने पनि विधेयकमा प्रस्तावना गरिएको छ। यस्तै, प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

त्यस्तै कर्मचारीलाई विशेष आर्थिक सुविधाका लागी कुनै निजामती कर्मचारी सेवामा छदै मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुस्ट एक लाख ५० हजार विशेष सुविधा प्रदान गरिने प्रस्ताव छ।

कुनै कर्मचारीले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राही कसैलाई लिखित, मौखिक, इसारा गरी वा कुनै श्रव्य वा दृष्य वा श्रव्यदृष्य दुवै वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न गराउन नहुने, प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी निजामती कर्मचारीले बालविवाह, बहुविवाह वा अनमेल विवाह गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पद हुने, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ।

प्रदेश सचिव तथा अन्य कर्मचारीको रूपमा संघीय निजामती कर्मचारी खटाउने सक्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ। स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी खटाउने, तर अधिकृतस्तर ११औं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ।

केमा छ कर्मचारीको मुख्य असन्तुष्टि?

विधेयकप्रति राष्ट्र सेवक कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले विधेयकमा धेरै विषय सुधार गर्नुपर्ने रहेको बताए। यसबारे विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको र अन्तिममा पास हुने समयसम्म विधेयक कर्मचारीमैत्री हुने बताए।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कृष्ण बन्जाडेले कर्मचारीको बृत्तिविकास रोक्ने र सबै क्षेत्रमा अंकुश लगाउने गरी आएको विधेयक हुबहु पास हुन नदिने बताए। 

विधेयकलाई संशोधन गर्न नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, नेपाल पनजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सामूहिक सुझाव पेस गरेका छन्। 

विधेयकमा स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सबै सेवामा सय प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीहरूले उक्त स्थानमा स्वास्थ्य सेवाबाहेकका सबैमा ८० प्रतिशत पदमा खुला प्रतियोगिता र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितामा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यस्तै विधेयकमा खुला प्रतियोगितामा ७० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा, १० प्रतिशत कार्यक्षमता मुल्याकंनद्वारा, १० जेष्ठता र मुल्याकंनद्वारा र १० प्रतिशत हुने प्रावधानमा खुलाबाट ५०, आन्तरिकबाट १० र कार्यक्षमता मुल्याकंनबाट २० तथा जेष्ठता र मुल्याकंनबाट २० प्रतिशत हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ।

त्यस्तै कर्मचारी जागिरे जीवनमै रहँदा मृत्यु भएमा १ लाख ५० हजार दिने विधेयकमा उल्लेख भएकोमा त्यसको स्थानमा एकमुस्ट कर्मचारीले एक वर्षको खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम विशेष सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै प्रदेश निजामती महिला कर्मचारीलाई न्यूनतम् ३ दिन विदा दिइनुपर्ने, प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूलाई पर्यटन काजको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धी सेवा सुविधा तोकिनुपर्ने, एउटै पदमा कम्तीमा १० वर्ष बहाल गरेको अधिकृत एघारौं तह वा सोभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश हुने मितिभन्दा एक महिना अघि नै बहाल गरेको पदभन्दा एक तह माथिल्लो पदमा बढुवा गरी अवकाश दिनुपर्ने पनि कर्मचारीले माग गरेका छन्।

पेशागत महासंघ नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष राजीव अर्यालले कर्मचारीको असन्तुष्ट विषयमा संशोधन दर्ता गरिएको र यसको समाधान सरकारले गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

‘केही बुँदाहरू विधेयकबाट हटाउनुपर्ने समेत हामीले उल्लेख गरेर दिएका छौं। बढुवामा हाम्रा धेरै गुनासा हुन्। ती सबै विवरण संशोधन गर्नका लागि लिखित दिएकाले समाधान हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौ,’ उनले भने।

भदौ ३, २०८० आइतबार १२:२०:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।