प्रहरी सरुवामा भनसुन र प्रभाव रोक्न मापदण्ड कार्यान्वयनमा, मापदण्डको आयु शंकामा
काठमाडौँ : राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी सङ्गठनलाई भद्रगोल बनाउँदै आएको सरुवालाई प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
विशिष्ट कार्यालयमा सरुवाको मापदण्डदेखि कार्यालय प्रमुखको क्षमतासम्म उल्लेख गर्दै निश्चित समयमा सरुवा गर्ने वैज्ञानिक क्यालेन्डरसहित गृह मन्त्रालयको सहमतिमा कार्यालयले सिनियर र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
कुन तहको कर्मचारी कहिले कहाँ सरुवा हुने पहिल्यै जानकारी हुन सक्ने गरी निर्माण गरिएको मापदण्ड वैज्ञानिक देखिन्छ।
कार्यालयसँगै क्षेत्रगत वर्गीकरणसँगै कार्यालय प्रमुख हुन आवश्यक योग्यता समेत मापदण्डमा उल्लेख छ। यसले भनसुनको आधारमा हुने गरेको सरुवा पद्धतिलाई रोक्न सक्छ।
यस अगाडि पनि यस्ता मापदण्ड बनेका थिए। तर हस्तक्षेपका कारण संशोधन गर्दा पुरानै भद्रगोल अवस्थामा फर्किएको थियो।
यो मापदण्ड प्रधान कार्यालयको नीति निर्माण समितिले बनाएर गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
दबाब बढेमा मापदण्ड आइजिपीको नेतृत्वमा एआइजी र डिआइजीहरू रहने समितिबाट सहजै संशोधन हुनसक्छ।
यो मापदण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीहुँदा बनेको थियो। नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहको नेतृत्वमा आएपछि असार २८ मा केही विषय संशोधन गरेर लागु गरिएको हो।
वर्गीकरण अनुसार सरुवा मापदण्ड
क्षेत्र अनुसार हिमाल, पहाड र तराई, सुविधा अनुसार सुगम र दुर्गमसँगै अनुभव र क्षमतालाई सरुवा हुने मापदण्ड बनाइएको छ।
जुन प्रहरी जहाँ हुर्किएको हो त्यहाँ सम्बन्धबाट कानुन कार्यान्वयनमा पर्न सक्ने प्रभाव हेरेर मापदण्डमा स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा नगर्ने नीति लिएको छ।
तर काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। स्थायी बसोबासलाई नागरिकतामा उल्लेख र स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको स्थानको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसले घर पायक सरुवाको लागि आउने दबाब घटाउने छ।
अवकाशमा जान तीन महिना बाँकी भएका प्रहरी अधिकृतलाई पनि महत्त्वपूर्ण कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा गर्ने गलत पद्धति भत्काउन अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई एक वर्ष अगाडिबाटै कार्यालय प्रमुख नदिने नीति बनाइएको छ। तर सरुवा हुन चाहेको सुविधाको रूपमा अन्य स्थानमा सरुवा गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
कार्यालय प्रमुखबाट कार्यालय प्रमुखमा सरुवा नगर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनबाट फर्किएका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखमा नखटाउने नीतिसँगै सरुवा भएको स्थानमा सामान्यतया एक वर्षसम्म बहाल रहने मापदण्डमा उल्लेख छ। यो मापदण्ड पहिला पनि कार्यान्वयनमा थियो। तर राजनीतिक दबाब आउनेहरूको हकमा भने कार्यान्वयनमा आउने गरेको थिएन।
एक वर्ष अगाडि नै कुनै कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएमा कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरेको गणना गर्ने या नगर्ने परिस्थिति र सरुवाको कारण हेरेर प्रहरी महानिरीक्षकले निर्णय गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
विषयगत कार्यालयका लागि क्षमता तय
मापदण्डमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुखदेखि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीसम्मको हकमा अपराध अनुसन्धानको तालिम र नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रमुख हुन चाहनेको हकमा प्रस्ट विशिष्टीकृत अपराध अनुसन्धानको अनुभव, कार्यसम्पादन स्तर र तालिमलाई आधार लिने उल्लेख छ। यस अगाडि ब्युरोको प्रमुख हुन निश्चित मापदण्ड तोकिएको थिएन।
विषयगत अपराध हेर्ने गरी तोकिएका कार्यालयमा सरुवा हुन चाहने अधिकृतदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मको हकमा विषयगत दक्षतमलाई सरुवामा प्राथमिकता दिइएको छ।
नेपाल प्रहरीभित्र विषयगत आधारमा सङ्गठित अपराधदेखि साइबर क्राइमसम्म हेर्ने विषयगत ब्युरोहरू रहे पनि हचुवाको भरमा सरुवा हुने गरेको थियो। मापदण्डमा प्रस्टै सिनियर प्रहरीको हकमा कम्तीमा एक वर्ष अनुसन्धान अधिकृत भएर काम गरेको र अपराध अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको प्रहरी अधिकृत मात्र विशिष्टीकृत ब्युरोमा सरुवा हुने उल्लेख गरेको छ।
यस्ता विषयगत अपराधको अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा कार्यरत जुनियर प्रहरीको हकमा पाँच वर्षमा अनिवार्य सरुवा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
लेखापालको हकमा ६ वर्ष र सहायक लेखापालको १० वर्षमा सरुवा गर्ने, बडीगार्ड ४० वर्षभित्र हुनुपर्ने र न्यूनतम तीन र अधिकतम पाँच वर्ष मात्र एकै व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउने मापदण्ड भने कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ। काजको हकमा एक पटकमा बढीमा ६ महिनाका लागि मात्र काज खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रहरी शिक्षालय लगायतका प्रशिक्षणसँग जोडिएको कार्यालयको हकमा समेत मापदण्ड तोक्दै सकेसम्म अघिल्लो कुनै दर्जाको एक कार्यकाल बसेका अधिकृत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
दण्डितलाई पुरस्कृत नगर्ने नीति
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका र कार्यालय प्रमुख दिन नहुने भनेर कैफियतमा परेका डिआइजी प्रदेश, जिल्ला लगायतका कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ।
यस्तै एसएसपीको हकमा परिसर, ब्युरो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र प्रशिक्षण दिने कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा नगर्ने नीति उल्लेख छ।
एसपीको अवधिमा न्यूनतम दुई र अधिकतम तीन पटक कार्यालय प्रमुख हुन सक्ने उल्लेख छ।
बढुवा भएको सामान्यतया ६ महिनापछि मात्र कार्यालय प्रमुखमा खटाउने, जुनियर प्रहरीलाई पहिल्यै खटिएको जिल्लामा नखटाउने उल्लेख छ।
श्रीमान्-श्रीमतीलाई सुविधा
श्रीमान् श्रीमती नै प्रहरी कर्मचारी भएकाहरूको हकमा एकै कार्यालय वा नजिकको कार्यालयमा सरुवा गर्ने उल्लेख गरिएको मापदण्डमा सीमा समेत तोकिएको छ। यस्तो सुविधा एक दर्जामा एक पटक र सेवा अवधिभर दुई पटक मात्र लिन पाइने छ।
महिला कर्मचारीको हकमा एक दरबन्दी गार्डको रूपमा र तीन वर्ष महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा अनिवार्य खटिनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
साउन ३२, २०८० बिहीबार २०:१७:२२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
