सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष, महरा बाबुछोराकाे पनि चर्चा

काठमाडौं : सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले सुन तस्करी प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी सत्ताधारी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।

सुन तस्करी प्रकरण छानविनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेले अनुसन्धान डाइभर्ट गर्नमात्रै मुद्दा उठाएकाले सीआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो।

सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराको पनि बैठकमा चर्चा भयो। यसमा गृहमन्त्री नारायणकानी श्रेष्ठले अनुसन्धान भइरहेकाले त्यसपछि मात्र जवाफ दिन सकिने बताएको पाण्डेको भनाइ छ।।

यसैगरी गौर हत्याकाण्डका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरु सहिद घोषणा भइसकेकाले थप यसमा केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निकालिएको पाण्डेले बताए।

‘घटनास्थलमा नै नरहेका उपेन्द्र यादवलाई तान्नुको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो’, पाण्डेले भने।

बैठकले ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउन दिएको आदेशमाथि केही नेताहरूले प्रश्न उठाए। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै आदेश दिन मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखे।

साउन २९, २०८० सोमबार १९:४२:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।