नागरिक उड्डयनको कार्यविभाजन गरी छु्ट्टाछुट्टै कार्यालय बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा किन भएन दर्ता ?

काठमाडौँ : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यविभाजन गरी नियामक निकाय र सेवाप्रादायक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता नभएको खुलेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मन्त्रालयले जेठ ३२ गते प्राधिकरणको कार्यविभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदायक निकाय छुट्याउने प्रस्ताव पठाएको थियो।

‘हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेठ ३२ गते प्रस्ताव पठाएका थियौँ,' संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म के भएको हो कुनै खबर आएको छैन सायद अनुसन्धान हुँदै होला।’ 

नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकारणले इन्टरनेसनल सिभिल एभिएनस अर्गनाइजेसन (आइकाओ) अन्तर्गत नियमहरू मान्नुपर्छ। सन् १९९८ देखि आइकाओले नेपालको हवाई सुरक्षा तथा अडिटसमेत गर्दै आएको छ। 

आइकाओले सन् २००९ मा पहिलोपटक हवाई सुरक्षासम्बन्धी परीक्षण गरेको थियो। जसमा नेपालले १ सय पूर्णांकमा ४३ नम्बर पाएको थियो। त्यसपछि सन् २०१३ मा फेरि अनुगमन गर्दा ५५ अंक ल्याएको थियो। न्यूनतम पनि ६० नम्बर ल्याउनुपर्नेमा नेपाल असफल भएपछि आइकाओले पनि कालोसूचीमा राखेको थियो। 

तर, सन् २०१७ मा गरेको अनुगमनमा भने नेपालले ६६ अंक ल्यायो। ६० नम्बर कटाएसँगै आइकाओले कालोसूचीबाट हटायो। तर, ईयूले भने अझै पनि कालोसूचीमा राखिरहेको छ। गत वर्ष मात्रै आइकाओले अनुगमन गर्दा नेपालले ७० नम्बर प्राप्त गरेको थियो। 

नेपाली वायुसेवामाथि प्रतिबन्ध छिट्टै हटाउन  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउन भन्दै गत वर्ष नोभेम्बर २८ मा युरोपेली युनियन (ईयू)का राजदूत नोना डिप्रेज र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड नेपालले पूरा गर्दै गइरहेको भन्दै यसलाई ईयूले ध्यान दिएको उल्लेख थियो। प्राधिकरण पनि केही महिनामै नेपाली वायुसेवा ईयूको कालो सूचीबाट हट्नेमा विश्वस्त थियो। 

तर, जनवरी १५ अर्थात माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित ७२ जनाको मृत्यु भयो। यो घटनापछि ईयू नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीबाट हटाउने निर्णयबाट पछि मात्र हटेन ईयूबाट हुने भनिएको भ्रमणसमेत स्थगित गर्यो। 

यता सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय छुट्टयाउने त भनेको छ तर काम सुरु गरेको छैन। यस्तो तरिकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपाल प्रतिको विश्वास हट्छ, यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। 

सामान्यतया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रक्रिया पूरा भएर आएका प्रस्तावहरू दर्ता हुन्छन्, किन दर्ता नभएको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहप्रवक्ता सन्तोषप्रसाद दाहालले अनविज्ञता प्रकट गरे।

‘किन दर्ता भएन यसबारे अहिले केही नभनौँ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावहरू आउँछन् अध्ययन हुन्छन्। अनि बल्ल दर्ता हुन्छन् अध्ययन हुँदै होला।’ 

२०७४मा भएको निर्वाचन पछि संसदमा पनि प्राधिकरणको निकाय छुट्टयाउने विधेयक पेस भएको थियो। राष्ट्रियसभाबाट पेश भए पनि प्रतिनिधि सभामा पेश नहुँदा सो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। 

साउन २९, २०८० सोमबार १६:३७:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।