मेडिकल शिक्षा पढाउने शिक्षण संस्था बन्द भएको भन्दै सञ्चालहरू आन्दोलनमा
बुटवल : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने शिक्षण संस्था बन्द भएको भन्दै सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
५ वर्षअघि देखि नै नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द छन्।
सञ्चालकहरूले ५ वर्षसम्म सांसद, मन्त्रीहरूलाई भेटेर मेडिकल शिक्षाबारे बुझाउने प्रयास गरे पनि शिक्षण संस्था खुल्न नसकेपछि चरणबद्ध रूपमा सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रि-डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्।
त्यस्तै डिप्लोमा तहका कलेज (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तहका बीएनका १० र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका हुन्।
शिक्षण संस्था बन्द हुँदा प्रि-डिप्लोमा तहमा मात्र ३ वर्षसम्म वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहका २९० जना र स्नातक तहका ११६ गरी कुल १ हजार ३३६ जना विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर पनि खेर गएको छ।
सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नै गठन गरेर सरकारको यो निर्णय फिर्ता गर्न दबाब दिएका छन्।फोरम फर डेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सचिव गणेश ज्ञवालीले मेडिकल शिक्षा पढाउने शिक्षण संस्था बन्द गर्दा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख रुपैयाँको छात्रवृत्ति खेर गइरहेको बताए।
साथै शिक्षण संस्था बन्द हुँदा देशभरका ७ हजार ५५ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमेको उनले बताए।
‘सरकारकै कारण निजी क्षेत्रको १५ अरब बराबर लगानी असुरक्षित भएको छ। त्यसैले स्वेच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गरे मात्र समस्याको समाधान हुन्छ’, उनले भने। उनले स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्न सरकारसँग मागसमेत गरे।
आयोग र सीटीईभीटीको बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्न सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए। उनले ऐन संशोधन गर्न नदिने कुनै गिरोह लागेको भन्दै अहिले चरणबद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
उनले अहिले यो समस्या स्वास्थ्यमा परेको भन्दै विस्तारै हरेक क्षेत्रमा यो समस्या आउने बताए। उनले अहिले पनि मेडिकल सञ्चालकहरू शैक्षिक माफिया रहेको भन्ने धारणा आम नागरिकमा रहेको भन्दै यसको आवश्यकता र औचित्य सरकारले बुझ्न नसकेको बताए।
फोरम फर डेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले नेपालमा शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलेको र नेपाली अर्बौँ रुपैयाँ बिदेसिएको बताए।
नेपालमा शिक्षण संस्था बन्द नेपाली विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर सीमा क्षेत्रमा मेडिकल शिक्षण संस्था खोलिएका छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयले २ वर्षभित्र १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरेको छ। तर यो व्यवस्थाले नर्सिङ शिक्षालाई सहरमा केन्द्रीकृत गर्ने निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
फोरम फर टेक्निकल साइन्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश रानाले ऐनमा भनेअनुसार १ सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न २ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने र सहरमा त्यस्ता कलेज धेरै भएकाले यसको आवश्यकता र औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले बीएस्सी नर्सिङसमेत बन्द गर्दा देशबाट १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको उनले बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बीएस्सी नर्सिंङतर्फको प्रतिविद्यार्थी १० लाख ५० हजार शुल्क हिसाब गर्दा पनि १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको उनले बताए।
उनले सीटीईभीटी ऐन २०४५ र नियमावली २०५९ अनुसार मापदण्डमा सञ्चालित प्रमाण पत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेजको भर्ना परिषद्कै निर्णयबाट खोल्नसमेत माग गरे।
‘नर्सिङलगायत पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्नुपर्ने, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था लागु गर्नेपर्ने र हरेक तहका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अव्यवहारिक कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ। 'माग सम्बोधन नभए हामी अझै कठोर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौँ’, उनले भने।
फोरम फर टेक्निकल साइन्सका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले यो समस्या राष्ट्र र शिक्षा प्रणालीको समस्या भएको भन्दै सबैलाई बुझाउनुपर्ने बताए।
साउन २८, २०८० आइतबार १५:२६:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
