आफैँ बिग्रिएको बालसुधार गृह, कालकोठरी जस्तो भवनमा छैन पढ्ने, खेल्ने व्यवस्था
बुटवल : रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बालसुधार गृहलाई नै सुधार्नुपर्ने देखिएको छ। मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको छैन यस सुधार गृहमा पढ्ने, खेल्ने जस्ता बालबालिकाहरूको आधारभूत बालअधिकारको पनि सम्बोधन नभएको पाइएको छ।
५० जनाको क्षमता भएको यस बालसुधार गृहमा हाल लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६ जना बालकहरू बस्दै आएका छन्।
यस बालसुधार गृहको शुक्रबार एक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। जहाँ क्षमताभन्दा बढी बालकहरू रहेकाले उनीहरूको बसाइ निकै कष्टकर रहेको एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए।
उनले स्थलगत अनुगमनका क्रममा बालकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत बालअधिकारको संरक्षण हुन नसकेको बताए।
सुधार गृहमा सीमित संख्यामा शौचालय रहेकाले क्षमताभन्दा बढी बालकहरू बस्नुपर्दा शौचालय जान पनि सधैं पालो पर्खनु पर्ने अवस्था रहेको छ।
उता बालसुधार गृहको संचालन पनि मापदण्ड अनुसार हुन सकेको छैन। ७ जनाको दरबन्दी रहेको बालसुधार गृह जम्मा २ जना कर्मचारीको भरमा संचालन भएको पाइएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सीमित भौतिक संरचनामा सुधार गृह संचालन भइरहेको र सुधार गृहको भवन परिसरमा पर्याप्त खुला स्थानको अभाव रहेको बताए।
जसका कारण थुनाकक्षमा झै बालकहरू बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बालकहरू खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट वञ्चित भएको उनले बताए।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठले बालसुधार गृह कालकोठरी जस्तो भएको र यदि सरकारले चलाउन नसके बन्द गर्नु राम्रो भएको बताए।
सुधार गृहमा विद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्था भएको समेत नपाइएको उनले बताए। जसका कारण बालकहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएकोले बताए।
बालकहरूका लागि शीपमूलक तालिमको कुनै व्यवस्था नभएको, सुधार गृहमा पुस्तकालयको राम्रो व्यवस्थापन नभएकोले यसको सुधारका लागि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेमार्फत जानकारी गराइएको श्रेष्ठले बताए।
बालसुधार गृह भनिए पनि ११ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका सबै यहाँ छन्। मुद्दा चलिरहेका कारण २२ वर्षसम्मका युवकहरूलाई पनि यहाँ राखिएकाले उमेर पुगेकाहरूलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले बन्द कोठामा बसिरहनु पर्दा खुट्टा कुँजिने, ठाडो गरेर उभिन नसक्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट बालकहरू पीडित बनेको बताइन्।
भएन कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन
कानुनी विवादमा परेका बालकहरूले बालअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार स्वतन्त्रताको हक बाहेक सबै अधिकारहरूको उपभोग गर्ने अधिकार राख्दछन्। तर रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बालसुधार गृहका बालकहरूले सामान्य आधारभूत बालअधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन) लगायतका अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गौतमले बताए।
बालसुधार गृह संचालनमा संघिय सरकारले प्रभावकारी भुमिका र दायित्व बहन नगरेको उनको भनाइ छ। साथै सरकारले प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न र बालमैत्री बालसुधार गृह निर्माण गरि संचालन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
बालसुधार गृह संचालनमा नीतिगत अस्पष्टता रहेकोले यसको व्यवस्थित संचालन र सुधार गृहमा रहेका बालकहरूको अधिकारको संरक्षणको लागी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए।
अनुगमन टोलीमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगंजका संयोजक अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, समूहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य लगायत सहभागी थिए।
साउन २७, २०८० शनिबार १२:१७:५१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
