साइबर बुलिङ नियन्त्रण लगायतका सकारात्मक प्रावधान सहितको नियन्त्रण र निषेधमुखी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्यायो सरकारले

काठमाडौँ : सरकारले नियन्त्रणमुखी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नीतिमा राखिएका केही बुँदाहरू नियन्त्रणमुखी रहेका छन्। केही बुँदाहरू सरकारले दुरुपयोग गर्ने जोखिम देखिन्छ।

नियन्त्रण र निषेध गरिने भन्दै नीतिमा केही विषय तोकिएका छन् जसको सरकारले आफू अनुकूल परिभाषा गरेर आफ्नो विपक्षमा आएका सामाग्रीहरू नियन्त्रण र निषेध गर्ने जोखिम देखिन्छ।

नीतिमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने, महिला बालबालिका वा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरूलाई निषेध गरिने उल्लेख छ। दुरुपयोग नहुने हो भने यी दुवै प्रावधान सकारात्मक छ।

इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा तथा भेदभावलाई नियन्त्रण गरिने, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच प्याउने घृणा वा द्वेष फैलाउने अनलाइन, उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, अश्लीलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामाग्रीको सम्प्रेषण निषेध गरिने उल्लेख छ।

सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो अराजकता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राखिएका प्रावधानहरू सरकारबाट आफ्नो विपक्षमा सामाग्री नियन्त्रणमा दुरुपयोग हुने जोखिम भने देखाउँछ।

नीतिमा स्पाम मेसेजहरू सम्प्रेषण गर्ने काम नियन्त्रण गरिने समेत उल्लेख छ।

कार्यनीतिमा साइबर सुरक्षा अनुकूल हुने गरी संशोधन, परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्ने, सूचना प्रविधिबाट सिर्जना हुनसक्ने तथ्याङ्कहरूको वर्गीकरण गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने, सूचनाको हक अनि गोपनीयताको हकको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय, क्षत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको लागि सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।

साउन २६, २०८० शुक्रबार १४:४९:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।