सुन तस्करीमा एमालेपछि रास्वपाको नयाँ माग' प्रहरी महानिरीक्षक र अर्थ सचिवको सेटलाई निलम्बन गर्नुपर्छ'
काठमाडौँ : सय किलो बढी सुन तस्करीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहेको बेलामा अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अर्थ सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समितिको माग गर्दै बुधवार पनि एमालेले सदन चल्न नदिएपछि रास्वपाका सांसदहरूले संसद् भवनको मुलगेटमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करीमा उच्चतहका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा शङ्का नभएको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मङ्गलवार संसद्मा गरेको सम्बोधनमाथि प्रश्न उठाए।
उनले अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले ३५ दिन समय माग्नु अन्यथा नभएको त बताए तर कुन कानुनमा टेकेर राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पठाएको भनेर प्रश्न गरे।
राजश्व छलीको अनुसन्धानको जिम्मेवारी राजश्व अनुसन्धान विभागको हो। अन्य विषयमा पनि छानबिन गर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायमा पत्र लेखेर अनुसन्धानको जिम्मा दिन सकिन्छ।
सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार प्रहरीको रहेकाले विभागले पत्रमार्फत सो विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा आरोपीहरू समेत पठाएको थियो।
अध्यागमनसम्बन्धी देखिए अध्यागमन विभागमा समेत लेखेर पठाएको आधारमा अनुसन्धान हुने गरेको छ। यस अगाडि भन्सार विभागले भेपमा सुन लुकाएर ल्याएको विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पत्र पठाएको आधारमा सिआइबीले सुन तस्करीको अनुसन्धान गरेको थियो। राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ कसुरका घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा पत्र लेखेर पठाउने गरेको छ। त्यही आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने गरेको छ।
तर लामिछानेले स्वाभाविक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका उनलाई गृह प्रशासनको सामान्य प्रक्रियाबारे समेत जानकारी नभएको देखियो।
पार्टीका सांसदहरुकोमाझ बोल्दै उनले को-को संलग्न छन् भनेर भन्न नसके पनि उच्च तहको संलग्नतामा सुन तस्करी भएकोमा शङ्का नभएको र यसमा अर्थ सचिव अनि प्रहरी महानिरीक्षकमाथि किन अनुसन्धान नगर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए।
उनले सिआइबीलाई ३५ दिनको समय दिन गृहमन्त्रीले मागेको समय सामान्य भए पनि अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने हो भने भन्सार विभाग, अर्थसचिवसचिवसहित अर्थको सिङ्गो सेट अनि प्रहरी प्रमुखदेखिको सिङ्गो सेटलाई निलम्बन या अनुसन्धानमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। सिआइबी प्रत्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक अन्तर्गतको निकाय हो।
मङ्गलवार नयाँ पत्रिकाले दावा छिरिङको वाट्सएपमा एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक निरन्तर सम्पर्कमा रहेको दाबीसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। लामिछानेले सोही समाचारलाई आधार बनाउँदै दावाको मोबाइल फोनको फरेन्सिक ल्याब रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका थिए।
साउन २४, २०८० बुधबार १७:१७:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
