'सीटीईभीटी अन्तर्गतका २ सय २८ शिक्षण संस्था बन्द, १५ अर्ब घाटा'
काठमाडौँ : असम्भव मापदण्डसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएसँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका २ सय २८ शिक्षण संस्था बन्द भएको सरोकारवालाहरूले दाबी गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि आयोगले ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्था बन्द गराएको थियो। उनीहरूले शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा १५ अर्ब डुबेको दाबी समेत गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा सङ्घर्ष समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोग गठनपछि हालसम्म प्रि- डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तहका बीएनका १० वटा र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन्।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले ऐन देखाएर आयोगले प्रमाण पत्र तहको नर्सिङ कलेजहरूलाई मात्रै अङ्कुश लगाएको आरोप लगाएका थिए। उनले डेण्टलमा समेत सय बेड हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको तर मापदण्ड नपुगे पनि ती चलिरहेको दाबी गरेका थिए।
कार्यक्रममा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतले चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको व्यवस्थाले नर्सिङ विषयतर्फ मात्र ३ हजार ४८० सिट भर्ना क्षमतामा घटेको दाबी गरेका थिए। तीन वर्षअघिको स्थितिमा ४ हजार बढी हुनेमा अहिले सीटीईभीले १ हजार २ सय (भर्ना) लिने र २ हजार ८ सय कम जनशक्ति उत्पादन भइरहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयसँग २ वर्षभित्र १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
दुई वर्षमा अस्पताल बनाउन सम्भव नहुने अध्यक्ष चटौतले दाबी गरे। २०७५ मा ऐन आएको र २९०७७ मा नियमावली आएको भन्दै उनले २०७८ देखि भर्ना बन्द भएको बताए।
जग्गा, घर र आवश्यक मेसिन तथा औजारहरू तयार पार्न दुई वर्षमा सम्भव नभएको र पाँच वर्ष लाग्ने उनको दाबी थियो।
कार्यक्रममा अव्यवहारिक नीतिका कारण शैक्षिक सत्र २०७९-२०८० मा निजी शिक्षालयहरूको सिट ५० प्रतिशत कटौती हुँदा करिब ४ सय ३ जना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले सिट नपाएर विदेश गएको दाबी गरिएको थियो।
शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. चटौतले दाबी गरेका थिए।
कार्यक्रममा समितिले सीटीईभीटी ऐन २०४५ र नियमावली २०५१ अनुसारको मापदण्डको आधारमा चिकित्सा शिक्षाको प्रमाणपत्र तहको भर्ना खोल्न माग गरेका थिए।
साउन २२, २०८० सोमबार २१:२७:३५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
