सुन तस्करी अनुसन्धान सीआईबीले थाल्दा पनि एमालेले मानेन, उच्चस्तरीय समितिमा अडिँदा सोमबार संसद् बसेन

काठमाडौँ : दबाबपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुन तस्करीको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिन बाध्य भए। सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानमा राजश्व छलीमा मात्र सीमित गरेपछि सरकारको नियतै शंकामा परेको थियो।

आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन निर्देशन दिएसँगै सोमबारबाट सीआईबीले एसपी सञ्जयसिंह थापाको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरिसकेको छ।

तर सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चित्त बुझाएन। एमालेले सुन तस्करीमा सत्ताधारीकै उच्चतहका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आशंका गर्दै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वका उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ।

सरकारले लामो समयसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागको वास्तै गरेन। संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध अनि मनिलाउन्ड्रिङलगायत गम्भीर अपराधसमेत जोडिने सुन तस्करीको अनुसन्धान राजश्व छलीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई मात्र गराए।

विभागका प्रमुख नवराज ढुंगाना विभागमा जानुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सचिवालयमा रहेका कर्मचारी हुन्। भेपमा भएको सुन तस्करीमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको परिवार जोडियो। यता सय किलो सुन तस्करीमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन लगायतसमेत जोडिएपछि सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले ढुंगानाको नेतृत्वमा हुने अनुसन्धानमा शंका गरेका थिए।

राजश्वले राजश्व छलीको अनुसन्धान गर्ने तर अन्य अभियोगमा सीआईबीबाट अनुसन्धान गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएअनुसार आइतबार ढुंगानाले फाइलसँगै आरोपीहरू समेत प्रहरीको जिम्मा लगाए।

विभागले आरोपीहरूलाई सीआईबीको जिम्मा लगाएलगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासतमा राखिएको आरोपीहरू महाराजगञ्जमा रहेको सीआईबीको हिरासतमा आए।

सुन तस्करी अनुसन्धानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत शंका गर्दै आएको थियो। उसले उच्चस्तरीय समितिको माग राख्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ।

सोमबार संसद् खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक राखे। तर सहमति भएन। दुई चरणमा छलफल हुँदा पनि एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनबाट पछि नहटेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकै नबसी मङ्गलवारका लागि सर्यो।

एमालेका मुख्य सचेतक पदम गिरीले उकेरासँगको कुराकानीमा संसदीय वा सरकारी संयन्त्रको नभई पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा पूर्व प्रहरीहरूसहितका अनुभवीहरू रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताइसकेका छन्।

सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारी निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्चस्तरीय समिति गठनको औचित्य नभएको बताइसकेकी छन्। कांग्रेसका केही सांसदहरूले समेत समितिको माग नगरेका हैनन्। तर औपचारिक रूपमा कांग्रेस खुलेको छैन।

सत्ताधारी अन्य दलहरू अनि प्रतिपक्षी दलहरू समेत समिति गठनबारे मौन छन्। निरन्तर संसद् अवरुद्ध भएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रुष्ट देखिएको छ। तर एमाले समिति गठनमा अडिग देखिन्छ।

साउन २२, २०८० सोमबार १८:१९:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।