१५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार जरिवाना लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। मोरङ जिल्लाका प्रनिनिधिसभा सदस्य विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो।

गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रिट निवेदक भट्टराई हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट मोरङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार दिएका थिए।

निर्वाचन सकिएपछि आफूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश नम्बर १ (हाल कोशी प्रदेश), मोरङ, विराटनगरमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेको रिट निवेदनका उल्लेख थियो।

आफूले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकोबारे जानकारी नदिएको उल्लेख गर्दै आयोगले निजलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

साउन १९, २०८० शुक्रबार २०:३५:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।