राजदूत सिफारिस समावेशी रहेको मन्त्री साउदको दाबी

काठमाडौँ : परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कानुनी प्रावधान अनुसारै सरकारले राजदूतहरूको नाम सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन्। सिफारिसमा परेका राजदुतहरुबारे सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेपछि उनले बुधवार समितिको बैठकमा यस्तो दाबी गरेका हुन्।

संविधानको धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख गरिए पनि राजदूत सिफारिस त्यसको पालना नभएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो।

उनले राजदूत सिफारिस गर्दा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको सङ्ख्या ५० प्रतिशत नघट्ने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार सरकारले नाम सिफारिस गरेको भन्दै सिफारिसको बचाउ गरे।

सरकारले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतको राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डको राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सको राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिस गर्दा महिला, दलित, जनाजाती लगायतकाको सङ्ख्यामा ध्यान नदिएको भन्दै समितिले परराष्ट्रमन्त्रीलाई छलफलका लागि समितिमा बोलाएको थियो।

मन्त्री साउदले प्रशासनको पद्धतिअनुसार राजदूत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सोही अनुसार सिफारिस गरेको दाबी गरेका थिए। उनले छलफलमा परराष्ट्र सेवा समावेशीताका नमुनाको रूपमा रहेको दाबी समेत गरेका थिए। 

हाल २६ देशमा कार्यरत राजदूतहरूमध्ये महिला ३, जनजाति ४, मधेसी १. अपाङ्गता भएका व्यक्ति १ जना कार्यरत रहेको उनले बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

साउन १७, २०८० बुधबार १३:४९:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।