भद्रगोल बन्दै भरोसाको कर्णाली प्रतिष्ठान, यस्तै अवस्था रहे एमडीजीपी अध्ययन सधैंलाई बन्द हुन्छ

आशा र भरोसाको केन्द्र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा केही निराशाका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। यस्ता निराशाहरू आशामा परिणत गर्न नसकिने हैन। तर, प्रतिष्ठानले कहिले सुधारको बाटो लिन्छ भन्ने चिन्ता र चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ। 

भद्रगोल शैक्षिक कार्यक्रम

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डिप्लोमादेखि स्नातकोत्तर तहसम्म ११ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन्। तर, पूर्वाधारको अवस्था भने न्यून छ। एमबीबीएसबाहेक स्नातक तहका कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिदिएको विद्यार्थी भर्नाको सिट संख्या आजसम्म भरिएको छैन।

प्रतिष्ठानमा विद्यार्थीहरू पढ्न नपुगेका कारण सिट संख्या नभरिएको हो। प्रतिष्ठानमा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भएको पाँच वर्षमा हिँड्दैछ। प्रतिष्ठानमा तीन सय बेडको अस्पताल छ। 

प्रतिष्ठानमा डिप्लोमा, स्नातक र स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भई सञ्चालनमा छन्। 

डिप्लोमा तहको तीन वर्षे फार्मेसी विषयको अध्ययन भने अहिले तेस्रो वर्षमा पुगेको छ, जुन अन्तिम वर्ष हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले यो कार्यक्रम प्रतिष्ठानबाट अब विस्थापित हुँदैछ। 

त्यसैगरी स्नातकतर्फ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन्। स्नातक तहको  नर्सिङतर्फ बीएन नर्सिङ र मिडवाइफ्री नर्सिङ गरी दुई वटा कार्यक्रम सञ्चालित छन्। 

त्यसैगरी स्नातक तहको फार्मेसीतर्फ बी फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालित छ। स्नात तहको बीपीएच (ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ), एमबीबीएसजस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन्। 

त्यसैगरी प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहमा एमडीजीपी, एमडी एनेस्थेसिया, सामान्य चिकित्सा (इन्टरनल मेडिसिन), हाडजोर्नी, बालरोगजस्ता विषयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन्। 

तर,  यी स्नातकोत्तर तहको विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रममा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा एउटा कार्यक्रममा एक जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना हुने गरेको छ। एउटा विषयको कार्यक्रममा एक जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्नु जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव नै हो। त्यति मात्रै हैन, अस्पतालमा बिरामीलाई पूर्ण रूपमा सेवा दिन नसकेकाले बिरामीको समेत अभाव छ, जसले गर्दा एउटा शैक्षिक कार्यक्रममा एक/एक जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्ने बाध्यता छ।

यो विषय जटिलसमेत बन्दै गएकाले बेलैमा हल गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

एमडीजीपी नै बन्द हुने अवस्थामा 

स्नातकोत्तर तहको एमडीजीपीका विद्यार्थी हाल तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्। पहिलो वर्षमा यो विषयका अध्ययनका लागि आयोगबाट दुई जना विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृत पाएपछि प्रतिष्ठानले दुई जना विद्यार्थी भर्ना गर्यो। तर, जनशक्ति, पूर्वाधार र बिरामी संख्या नै कम भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो विषय सुधारका लागि सुझाव दिँदै दोस्रो वर्षमा एमडीजीपीमा दुईबाट कोटा घटाएर एक जना मात्रै विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति दियो। 

प्रतिष्ठानले त्यति हुँदा पनि यो एमडीजीपी अध्ययनका लागि सुधार नगरेपछि तेस्रो वर्षमा भने आयोगले भर्नाको अनुमति नै दिएन। त्यसैले यो शैक्षिक वर्ष (२०७९) मा प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी अध्ययनका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था भएन।

आगामी वर्षमा प्रतिष्ठानले जनशक्ति, पूर्वाधारलगायत सुधार गरेको खण्डमा आयोगले एमडीजीपीका विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुमति दिन सक्नेछ। नत्र प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम नै बन्द हुनेछ। यो दुःखद् हो। 

त्यसैगरी स्नातकोत्तर तहका एनेस्थेसिया, हाडजोर्नी र बालरोग कार्यक्रमा पनि प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा १/१ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययनरत छन्। प्रतिष्ठानले सुधार गरी यी विद्यार्थीको भर्नादरसमेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ। नत्र प्रतिष्ठानको खर्चका कारण राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै बढ्छ। 

पदाधिकारीलाई नियम चाहिँदैन ?

प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियमित नबस्ने समस्या त छँदैछ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू आफूखुसी आफूभन्दा माथिल्लो तहको पदाधिकारीसँग औपचारिक रुपमा बिदासमेत नलिई लामो समय प्रतिष्ठानबाट बाहिरै बसेको देखिन्छ। प्रतिष्ठानको कामका लागि मात्रै हैन, प्रतिष्ठानको कामबाहेक अवस्थामा समेत माथिल्लो तहका पदाधिकारी तथा निकायबाट बिनास्वीकृत मनोमानी रूपमा प्रतिष्ठानबाट बाहिर बस्ने संस्कृति जस्तै भइसकको छ।

त्यसो त पदाधिकारीले प्रतिष्ठानमा हाजिर गर्ने चलनसमेत छैन।

प्रतिष्ठानका उपकूलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र डिन तथा सहायक डिन बाहेकले हाजिर गर्ने चलन छ। पदाधिकारीले हाजिर नगर्ने हो भने छाडापन संस्कृतिजस्तै अझै मौलाउने देखिन्छ।  

त्यति मात्रै कहाँ हो र ? प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू आफ्नो कार्यकाल सक्नासाथ प्रतिष्ठानबाट बाहिरिहाल्छन्। प्रतिष्ठानमा बस्दैनन्। प्रतिष्ठानका एक जना पनि उपकूलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र डिनहरू पदावधि सकिएपछि प्रतिष्ठानमै बसेर काम गरेको अभिलेख देखिँदैन। पदमा रहुञ्जेल प्रतिष्ठानमा बस्ने त्यसपछि हिँडिहाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। 

कर्णालीका अन्य कर्मचारीको तुलनामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको सुविधा कैयौं गुणा धेरै छ। नेपाल सरकारको प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमध्ये आकर्षक तलब, भत्तालगायत अन्य सुविधा यस प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई छ।

तलब-भत्ता मात्रै होइन, हवाईजहाज सुविधा लिएर केन्द्रमा ओहोरदोहोर गर्नु यहाँका पदाधिकारीलाई पानीपँधेरो जस्तै भएको छ।  

अहिलेको प्रतिष्ठानको समस्या व्यवस्थापकीय समस्या नै हो। विद्यार्थी व्यवस्थापन, छात्र-छात्रावासको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायित्व र पदोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नजर कता?

अर्कोतर्फ प्रतिष्ठानमा प्राध्यापक दुई जना मात्रै रहेको अवस्था छ। ती दुई प्राध्यापक पनि फार्मेसी र जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा मात्रै सीमित छन्। अन्य शिक्षक भने सह-प्राध्यापक, उपप्राध्यापक र असिस्टेन्ट प्रोफेसर छन्। 

प्रतिष्ठानमा पाँच प्रतिशत मात्रै शिक्षक र १० प्रतिशत कर्मचारी स्थायी छन्। बाँकी सबै करार तथा ज्यालादारीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो अभिलेखअनुसार प्रतिष्ठानबाट पछिल्लो दुई वर्षमा ५० जनाभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीले प्रतिष्ठान छोडेको अवस्था छ। 

शिक्षक तथा कर्मचारीहरू स्थायित्वको माग गर्दै बेलाबेलामा आन्दोलनमा नै उत्रिनुपर्ने अवस्था छ, जुन सुखद् पक्ष अवश्य होइन। 

त्यसो त शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई जुम्ला क्याम्पस, अस्पताल र निर्माण व्यवसायीको भवनमा कक्षा लिन कुदाकुद गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ। यसरी कक्षा लिन प्रतिष्ठानबाट करिब चार किलोमिटर दूरीमा दौडादौड गर्दै ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने सास्ती छ। कक्षा कोठा अभावमा कतिपय अवस्थामा त विद्यार्थीले निर्माण व्यवसायी संघको भवनको आँगनमा पढ्नुपर्ने र जुम्ला क्याम्पसको चौरमा मौखिक परीक्षा लिनुपर्ने अवस्थासमेत छ। 

यो प्रतिष्ठान संघअन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रदेशको अधिकार छैन। प्रतिष्ठानको वृद्धि विकासको लागि भने केन्द्रबाट खासै नजर भने परेको देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद् र नेपाल फार्मेसी परिषद्जस्ता निकायको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नजर नै परेको देखिँदैन। 

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नहुँदा गोपनियतामा चुनौती

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नै छैन। सम्भवतः परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नभएको कुनै प्रतिष्ठान छ भने त्यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै हुनुपर्छ। कार्यालय नहुँदा शाखाबाट काम चलिरहेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नभएकाले प्रतिष्ठानले लिएको परीक्षाको मान्यतामा समेत चुनौती हुन सक्ने देखिन्छ। 

प्रतिष्ठानमा विद्यार्थीको परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र तयार गर्ने, परीक्षक, निरीक्षक, परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने र प्रमाणपत्र दिने एउटै व्यक्ति समेत हुन सक्ने अवस्था छ, जसले गर्दा परीक्षाको विषयको गोपनियतामा समेत चुनौती छ।

यसमा प्रतिष्ठानका कूलपति, सहकूलपति, उपकूलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोग र परिषद् लगायतले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

प्रतिष्ठान र कर्णालीका स्थानीयबीच उचित समन्वय तथा सहकार्य नै भएको देखिँदैन। स्थानीयवासीलाई प्रतिष्ठानको अपनत्व हुने वातावरण प्रतिष्ठानले बनाएको देखिँदैन। यो प्रतिष्ठानले स्थानीयको नाम मात्रै लिएको छ। तर, अपनत्व भने दिएको छैन।

(डा. बाँस्तोलासँग उकेराकर्मी उपेन्द्र खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि

साउन १४, २०८० आइतबार १९:०३:१३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।