मौद्रिक नीतिबारे सिबिफिनको आठ बुँदे धारणा :  थप डिजिटल बैङ्किङको लाइसेन्स दिनु हुँदैन

काठमाडौँ : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको टिप्पणी गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि जारी भएको मौद्रिक नीतिबारे आइतबार धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याहरूको दिगो समाधान गर्न केही व्यवस्थाहरू सकारात्मक भएको उल्लेख छ।

परिसंघले सरोकारवाला पक्षहरूले पेस गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण सुझावहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

परिसंघले सुधारका लागि भन्दै आठ बुँदे सुझाव समेत सार्वजनिक गरेको छ।

१. संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्दै जाने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। यसले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्छ।

२. साना कर्जामा जोखिम भार कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ। तथापि ठुला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ।

३.  तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रूपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कष्ट अफ फन्ड बढिरहेको छ।  धेरै छोटा अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु मनासिब देखिन्छ।

४. उत्पादनशील क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएता पनि बैङ्कलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिँदैन।

५. आर्थिक वर्ष २०७९-८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरूप हासिल गर्न पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरूमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ।

६. हाल विद्यमान बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैङ्किङको लाइसेन्स दिइनु हुँदैन।

७. तोकिएको समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनुपर्ने देखिन्छ।

८.  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि  गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ।  

साउन १४, २०८० आइतबार १५:३१:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।