१५ हजार जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध रास्वपाका चार सांसद उच्च अदालत गए
काठमाडौँ : निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ जना सांसदले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन्।
सोविता गौतम र गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठ र शिशिर खनालले कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गर्दा पनि आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको र त्यो कानुनविपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका हुन्।
कारबाही गर्नु पूर्व स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए मात्र कारबाही गर्नुपर्ने प्रक्रिया समेत पूरा नगरी कारबाही गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।
उनीहरूले जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैर कानुनी, स्वेच्छाचारी, तार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा संवैधानिक र कानुन बमोजिमको काम गर्न, जन निर्वाचित प्रतिनिधिको मानमर्दन नगर्न र प्रचारमुखी कार्यमा नलाग्न विशेष न्यायिक टिप्पणीको माग समेत गरिएको छ।
आयोगले गत साता मङ्सिर ४ को निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ र प्रदेशसभाका एक हजार ३ सय ९८ उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
साउन १४, २०८० आइतबार १५:०२:१७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
