राष्ट्रपतिलाई उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, आइतबार तोकियो पेशी

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार मुद्दा दायर गरेका हुन्।

असार २४ गते सोसम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त दरपीठको फैसला बदर गरदिएपछि मुद्दा दर्ताको बाटो खुलेको हो।

सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदनको पेशी आइतबारलाई तोकेको छ।

रिटमा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ। 

राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत बैशाख ६ गते उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचार गराउन गएका थिए।

उनी बैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए। उनको उपचार गर्न विदेशमा लगेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। विरोध मत्थर पार्न राष्ट्रपति कार्यालयले वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको थियो।

अहिले मन्त्रिपरिषलद्को बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा मागेको थियो।

साउन १२, २०८० शुक्रबार १८:१९:२६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।