साढे १२ लाख नागरिक बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा, ४२ वटा हिमताल फुट्ने अवस्थामा

काठमाडौं : वर्षाको बेला बर्षेनी पहाडी अनि हिमाली क्षेत्रमा पहिरोले पिरोल्छ। तराई-मधेस क्षेत्रबाढीले आक्रान्त हुन्छ। हरेक वर्ष निर्देशन र तयारी भनेर बैठक चल्छन्। तर, विपद् व्यवस्थापनमा सधैँ चुक्छ सरकार।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८० अनुसार  गतवर्ष मात्रै देशभर पहिरोका ३ सय २८ घटना घट्यो। ९६ जनाको ज्यान गयो। १७ जना बेपत्ता भए।

१ हजार १७ घरमा आंशिक क्षति पुग्यो भने ३ हजार ८ सय ९१ घर पूर्ण रूपमा क्षति भयो। गत वर्ष भारी वर्षाका घटना १ सय ६६ वटा घटे। जसबाट ८ जनाको ज्यान गयो । ४६ घर आंशिक क्षति भए ८३ वटा पूर्ण रूपमा क्षति भए।

गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार बाढीका घटना ५९ वटा भए। १९ जनाको मृत्यु भयो। बेपत्ता १५ जना भए भने १३ वटा घरमा आंशिक क्षति भयो भने पूर्ण घर क्षति हुने संख्या ५८ वटा पुग्यो।

यो वर्ष काठमाडौंमै बाढी आएको खोलामा खसेर एक बालक बेपत्ता भइसकेका छन्। सामाखुसीमा भएको घटनामा बगेका बालक अझै फेला परेका छैनन्। मधेसमा बाढी अनि पहाड र हिमाली भेगमा पहिरो शुरू भइसकेका छन्। राजमार्गहरू अवरुद्ध हुन थालेका छन्।

प्रकृतिक विपद्का लागि बनेका सरकारी संरचनाका अधिकारीहरू तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन्।

घटना हुनै नदिन, घटेको अवस्थामा उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा प्राधिकरण रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता धुर्ब बहादुर खड्काको दाबी छ।

‘हामीले उच्च जोखिम रहेका स्थानको पहिचान गरेका छौँ। मन्त्रालयसँग समन्वय गरेका छौँ। जिम्मेवारी तोकेका छौँ। उद्दारका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेका छौँ भने बाढी पहिरो जानुभन्दा अघि नै सुरक्षित स्थानमा सार्न साइरन पनि जडान गरेका छौँ’, उनले भने।

सात प्रदेशमध्ये मधेश उच्च जोखिममा
प्राधिकरणको आँकलनमा यो वर्ष साढे १२ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने देखिन्छ।

प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा रहेको जलाधार क्षेत्रभित्र रहेका बरुण, लुमदिङ, च्छोरोल्पा, लगायतका ४२ वटा हिमतालहरू विस्फोटनको उच्च जोखिममा छन्।

त्यस्तै यो प्रदेशमा बाढीबाट पनि पीडित हुने गरेको देखिन्छ। यसपाली प्राधिकरणले ६८ हजार घरधूरी र ३ लाख भन्दा बढि जनसंख्या बाढी पहिरोबाट प्रभावित हुनसक्ने आँकलन गरेको छ।

कोशीको संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुंगा बढी जोखिममा देखिन्छन्।

त्यस्तै मधेश प्रदेश बाढीबाट उच्च जोखिममा रहेको भू-भागमा पर्छ। ९२ हजार घरधूरी र ४ लाख ३ हजार भन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने आँकलन छ प्राधिकरणको।

मधेश प्रदेशमा बारा, धनुषा, महोत्तरी, पर्सा र रौतहट बाढीको उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशमा १३ जिल्लाहरूमा ९ वटा जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। गत वर्ष मात्रै पहिरोका ५१ वटा घटना भएको थिए।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रामेछाप अनि नुवाकोट पहिरोको चपेटामा छन्।

गण्डकी प्रदेशमा यसपालि १५ हजार घरधुरी बाढी पहिरोबाट प्रभावित हुनसक्ने प्राधिकरणले औँल्याएको छ। गण्डकीमा तनहुँ, कास्की, गोरखा, स्याङ्जा र म्याग्दी पहिरोको जोखिममा छन्।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ११ वटा घटना घटे। यस वर्ष ४५ हजार घरधुरी प्रभावित हुने आँकलन छ। लुम्बिनीका प्युठान, पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा अनि अर्घाखाँची पहिरोको जोखिममा छन्।

कर्णाली प्रदेशमा पनि बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जिल्लामा पर्छ । हिमपहिरो, हावाहुरी, असिनाका घटना भइरहन्छन्।

कर्णालीका सल्यान, रुकुम पश्चित, दैलेख, जाजरकोट र जुम्ला पहिरोको जोखिममा छन्। कर्णाली प्रदेशमा यसवर्ष ३५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने आँकलन प्राधिकरणको छ।

सुदूरपश्चिममा पनि उही हो समस्या। यसवर्ष ३३ हजार ६ सय ५२ घरधुरी प्रभावित हुने आँकलन प्राधिकरणको छ। यो प्रदेशका बाजुरा, डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा र बझाङ जोखिममा छन्।

प्राधिकरणको यही पूर्वानुमान अनुसार यो वर्ष १२ लाख ५४ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने देखिन्छ।

सरकारको तयारी के छ?
साउन १० गते मात्रै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न हुने निकायहरूसँग छलफल गरे।

प्राधिकरणका खड्काका अनुसार सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिले आ-आफ्नो निकायको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए। प्राधिकरणले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, विभिन्न मन्त्रालयको तयारी अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।

त्यस्तै संघीय मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको उसको दाबी छ।

तर, प्राधिकरणकै प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बाढी अनि पहिरोको आएमा उद्धारमा खटिन कुनै उपकरणै छैन।

विपद्मा खर्च खर्च ६ अर्ब
प्राकृतिक विपद्मा काम गर्न विभिन्न सरकारी कोषहरू रहेका छन्। ती सबै कोषमा अहिले ६ अर्ब ३ करोड रकम बचत देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष, विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा सो रकम छ।

खोज तथा उद्धारको लागि ११ हजार ६ सय ६४ जना तालिम प्राप्त खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथी अवस्थामा रहेको र यस वर्ष गोताखोर तालिम प्राप्त ७४ जना विषेश जनशक्ति पनि थपिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

जनशक्ति, उपकरण र सामग्रीको विवरण अद्यावधिक गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढी अनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको सडक खुलाउन सडक विभाग सिंचाइ मन्त्रालय हेभी उपकरणहरू तैनाथ अवस्थामा रहेको र ७ वटै प्रदेशमा ११ वटा मानवीय सहायता केन्द्रमा तैनाथ गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दियो।

साउन १२, २०८० शुक्रबार १८:०१:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।