सर्वोच्चको व्याख्या- सभामुखले समर्थन गर्न नपाइने, मत दिन पाइने
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सभामुखले दुई अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने व्याख्या गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनको क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरको समर्थनमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखले दुई अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने उल्लेख गरेको हो।
गत असार २१ गते सभामुख गौतमले हस्ताक्षर गरी समर्थन गरेको पत्रको आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सोहीविरुद्ध एमालेले कानूनी उपचार खोजेको थियो।
सोही मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले सभामुखले संविधानको धारा १८६ र धारा १८२ को उपधारा ७ अनुसार मात्र मतदान गर्न पाउने भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रुपमा उल्लेख गरिएको नभए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्थाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, धारा १८२ को उपधारा (७)मा रहेको प्रकृतिको अपवादस्वरुपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन। सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दावी गर्न मिल्दैन।’
अब लागौं संविधानको धारा १८६ तिर, त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।’
यसको अर्थ सभामुखले सरकार गठनका लागि समर्थन गर्न पाइँदैन। तर विश्वासको मत दिने क्रममा वा अन्य विषयमा बराबर मत भएमा भने निर्णायक मत दिन पाइन्छ। यसलाई थप स्पष्ट पार्न सर्वोच्चले सभामुखलाई प्रदेश सभा सदस्यको छुट्टै हैसियतको मान्न नहुने पनि भनेको छ।
अब धारा १८२ को उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रदेश उपसभामुखले गर्नेछ। त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ।’
अहिले यो अवस्था आएकै हैन। यदि प्रदेश सभामा सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश भएर छलफल भएको अवस्थामा भने उनले आफ्नै पक्षमा मतदान गर्न मात्रै पाउने छैनन् छलफलमा भाग लिनसमेत पाउनेछन्।
त्यसरी गरिएको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख नै पदमुक्त हुनेछन्। अहिलेलाई यो अवस्था पनि देखिँदैन।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन्।
तीमध्ये एमाले र राप्रपा एकापट्टी छन् भने अन्य दल एकापट्टी उभिएका छन्। यसरी ४६ सदस्य एमालेको पक्षमा र इतर पक्षमा ४६ सदस्य हुँदा बाँकी एक जना सभामुखको रूपमा छन्।
सभामुख गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुन्।
सम्बन्धित समाचार
साउन ११, २०८० बिहीबार १७:४४:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
