कार्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्न निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन’

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत साउनको सुरुदेखि नै आक्रामक देखिएका छन्।

देशका विभिन्न भन्सार र राजश्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमाअनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा मन्त्री डा. महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न निर्देशन दिए। डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने वा प्राथमिकताको आयोजना भएको खण्डमा कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।

‘कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ। कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन। ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउँछ। अब असारमा खर्च हुँदैन।’

काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा भुक्तानी पाउनुपर्ने धारणा राख्दै मन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए।

बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै उनले बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको आयोजनाका बारेमा विचार गर्न सचिवहरूलाई सुझाव दिए।

गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले भने, ‘समस्यारहित कुनै पनि क्षेत्र छैन, तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ। साइट क्लियरेन्सलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ।’

अर्को वर्षको बजेटका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री महतले भने, ‘आवश्यकता नभएको आयोजनालाई हटाइदिनुस्।’

साउन १०, २०८० बुधबार १८:१०:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।