शेषपछि सरकारलाई दिने सर्तसहितको २० करोड बढीको लाजिम्पाटको जग्गा व्यक्तिगत बनाउन चलखेल

काठमाडौँ : आफ्नो मृत्यु अगाडि नै शेषपछिको बकस गर्दा डिल्लीरमण रेग्मी आफ्नो नाममा भएको जग्गामध्ये केही नातिनीको नाममा गरे पनि सर्त उनको शेषपछि सरकारको नाममा हुने राखे।

बकस पत्रमा 'शेष बकस पाउनेले आफ्नो नाममा दाखिला गरी अन्यत्र बिक्री वितरण गर्न नपाउने, घर बनाउँदा तला थप्न पाउने तर भत्काइ क्षति पुर्याउन नपाउने, शेषपछिको बकस जसले पाएको छ उसको शेषपछि नेपाल सरकारको नाममा स्वतः हुने' उल्लेख छ।

ती जग्गा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको डिल्लीरमण–कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको नाममा हुने बकस पत्रले प्रस्टै देखाएको छ। तर ४ पटक भएको शेषपछिका बकसमध्ये आफू अनुकूल बकसको सर्त देखाएर उनको नातिनी र उनको कानुनी सहयोगी एक रोपनी १० आना जग्गा पुस्तकालयलाई नदिने रणनीतिमा देखिए।

पहिलो पटक डिल्लीरमण रेग्मीले २०३१ साल साउन ४ गते जग्गाको दक्षिणतर्फको १ रोपनी १० आना जग्गा अवन्तिकाको नाममा दान बकस गरिदिएको देखिन्छ।

२०३७ सालमा ३ रोपनी ४ आना (पूर्व पट्टी हाल पुस्तकालय रहेको स्थानको जग्गा समेत सबै जग्गा) नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई शेषपछि बकस गरिदिए।

स्व. नूतन रेग्मीले २०४० साल कार्तिक २३ गते सोही तीन रोपनी ४ आना जग्गाकै दक्षिण तर्फकै १ रोपनी १० आना जग्गा अवन्तिकाको नामा शेषपछिको बकस गरिदिइन्।

र अन्तिम पटक  २०५४ साल माघ १७ गते सबै जग्गा आफ्नो, छोरी अवन्तिका र नूतन रेग्मीको शेषपछि नेपाल सरकारको हुने गरी शेषपछिको बकस पत्र गरिदिएका थिए डिल्लीरमणले।

रेग्मीको शेषपछि बकस पाएका नूतन रेग्मी र अवन्तिका रेग्मीले यदि डिल्लीरमण रेग्मीकी जेठी छोरी शान्ति जोशी बस्न चाहेमा व्यवस्था गर्नुपर्ने तर शिक्षा मन्त्रालयले आवासको निमित्त प्रयोग गर्न नपाउने, पुस्तकालयको काममा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सर्त उल्लेख छ। अहिले ४ पटक भएको बकसमध्ये कुन चैँ लागु हुने भन्ने प्रमुख विवाद देखिन्छ।

अवन्तिकाको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल २०३१ मा भएको बकसलाई २०७४ मा बनेको कानुनी प्रावधानसँग जोडेर व्याख्या गर्छन्।‘देवानी संहिताको दफा ४७२ मा अघिल्लो लिखत मान्य नहुनेमा–एउटै विषयमा एकभन्दा बढी लिखत पारित भएकोमा अघिल्लो मितिमा पारित भएको लिखत मान्य हुने भनी उल्लेख छ,’लुइँटेलले भने, ‘यो अनुसार त २०३१ सालमा १ रोपनी १० आना जग्गा अर्थात् पुस्तकालयले चर्चेको भन्दा दक्षिण तिरको अवन्तिकाकै हुने देखिन्छ।’

अहिले सरकारले बकस पाएको केही जग्गा शिक्षा मन्त्रालयको नाममा आएको छ। जुन निर्णयविरुद्ध अवन्तिका अदालत पुगेकी छिन्। उनले जालसाजी गरेको दाबी गरिरहेकी छिन्।

तर अधिवक्ता सरोज अधिकारीको मत फरक छ। उनले बकस पत्रमा भएको सर्त अनुसार १ रोपनी १० आना जग्गा अवन्तिकाको शेषपछि सरकारकै हुने बताउँछन्।

‘देवानी संहिताको मुद्दामा अदालतको फैसला महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बकसपत्रहरु हेर्दा त्यहाँ उल्लेखित सर्त अनुसार त पुस्तकालयले जालसाजी गरेको देखिँदैन। अझ दक्षिण तिरको अवन्तिकाको जग्गा पनि उनको शेष पछि सरकारकै हुने देखिन्छ,’अधिकारीले भने, ‘२०७७ मा शिक्षा मन्त्रालयले मातहत आएको जग्गा पनि जालसाजी गरेको ठहर नहुने देखिन्छ। यद्यपि देवानी मुद्दामा यही हुन्छ भन्न चाहिँ सकिन्न।’

प्रारम्भमा अवन्तिकाकोतर्फबाट सबै जग्गा आफ्नो शेषपछि मात्रै सरकारकोमा जानुपर्नेमा आफू जीवितै रहेकै बेलामा शिक्षा मन्त्रालयले केही जग्गा मन्त्रालयको नाममा लगेर जालसाजी गरेको दाबी गरेकी थिइन्। अहिले आएर उनका कानुनी सहयोगी जग्गा नै अवन्तिकाको हुने दाबी गरिरहेका छन्।

लाजिम्पाटमा रहेको सो जग्गाको वर्तमान बजार मूल्य २० करोड माथि देखिन्छ। यो प्रकरणमा अवन्तिकाको नागरिकता वैध कि अवैध भन्ने समेत गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ।

लामो समय अमेरिका बसेर आएकी उनी डिल्लीरमणकी नातिनी हुन्। अदालतमा बुझाएको कागजातमा उनले यो स्वीकार गरेकी छिन्। उनले आफू डिल्लीरमणको नातिनी भएको तर बा-आमाले सानैदेखि नहेरेकाले रेग्मीले छोरी जस्तै हुर्काएको उल्लेख गरेकी छिन्।

नेपालको नागरिकता कानुनले बाको ठाउँमा हजुरबालाई स्वीकार गर्दैन। तर अवन्तिकाको नागरिकतामा बाको ठाउँमा उनको हजुरबा डिल्लीरमण रेग्मीको नाम छ।

डिल्लीरमण पुस्तकालयमा किचलो

साउन ७, २०८० आइतबार २०:३३:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।