लुम्बिनीमा छाडा चौपायाको राज : स्थानीय तहले सकेनन् व्यवस्थापन, गुनासो गरेर पन्छिन्छन्
बुटवल : बुटवलमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गइरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका ठूला सहरहरूमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै छाडा चौपाया व्यवस्थापन हो।
कानुनले छाडा पशु र चौपाया व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। नेपालको संविधानको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद-३ अन्तर्गत दफा-११ को उपदफा २ मा छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको हो।
तर स्थानीय तहहरू पछिल्लो ६ वर्षसम्म छाडा चौपायाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न चुकेका छन्। स्थानीयस्तरमा भएका केही साना प्रयास परिणामुखी हुन नसक्दा अहिले पनि सहरभरि छाडा चौपायाको ‘राज’ नै चलेको छ।
बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, तुल्सीपुर, लमही, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, तौलिहवालगायत सहरमा छाडा चौपाया छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा भने स्थानीय तह चुकेका छन्। कतिपय स्थानीय तह एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नभएको बताएको छ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा गौशाला छ। बुटवलमा पनि नन्दनी गौशाला छ। तर पनि सडकमा आएका सबै चौपाया त्यहाँ लैजान सम्भव छैन। तिलोत्तमाको गौशाला केही व्यवस्थित ढंगले चले पनि बुटवलको नन्दनी गौशाला सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
गौशालामा चौपाया राखेर मात्र समाधान नहुने र त्यसका लागि सडकसम्म चौपाया आउन नदिने योजना बनाउनुपर्ने जोड स्थानीय तहको छ।
कृषकहरूले दूध दिउन्जेल पाल्ने, त्यसपछि सडकमा छाडिदिँदा सडकमा बर्सेनि गाईंको संख्या बढ्ने गरेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले नगरपालिकाको एक्लो प्रयासले यसको समाधान नहुने भन्दै प्रदेश र छिमेकी पालिकाहरूको समन्वयमा मात्र यो सम्भव रहेको बताए।
सीमा जोडिएका सहरमा त छाडा चौपाया झन् चुनौतीपूर्ण छ। खुला सिमानाका कारण भारतबाट त्यस्ता चौपाया नेपाल भित्रिँदा पनि समस्या बढेको छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि एक्लो प्रयासले सम्भव नभएको बताए। छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि काञ्जी हाउससमेत निर्माण गरे पनि चौपायाहरू सडकमा आउने संख्या भने नघटेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले धेरै पटक नियन्त्रण गरेर काञ्जी हाउसमा पनि लग्यौँ। तर पनि सडकमा चौपायाको कमी भएन’, विष्टले भने, ‘यो एउटा पालिकाले मात्रै गरेर हुँदैन। सामूहिक प्रयत्न चाहिन्छ।’
उनले सहरहरूलाई लक्षित गरेर दाङसम्म एउटा र कपिलवस्तुदेखि नवलपरासीसम्मका लागि एउटा गरी २ वटा प्रदेश स्तरको गौसंरक्षण केन्द्र वा गौचरण बनाए मात्र चौपायाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सक्ने बताए।
घोराही उपमहानगरपालिका दाङका प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने घोराही उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक चौपायालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको बताए।
उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालबाटै उपमहानगरपालिकाको वडा नं. २ को सामुदायिक वनसँग सहमति गरेर गौशाला बनाएर राखिएको बताए।
‘बजारमा घुमेकालाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष पराल, भुस, खरिद गर्न बजेट छुट्याएका छौँ, हामीकहाँ कहीँ कतै पनि चौपायाले बालीनाली नोक्सानी गर्यो, दुर्घटना भयो भन्ने गुनासो छैन’, उनले भने।
अहिले सहरका सडक फराकिला र चिल्ला बने पनि चौपायाको रजगज छ। अटेरी चौपायाकै कारण सडकमा दुर्घटना समेत हुने गरेको छ। स-साना दुर्घटनाका घटना प्रहरीमा नपुगे पनि दैनिकजसो दुर्घटना भइरहेका नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी होमबहादुर थापाले बुटवलसहित लुम्बिनीका ठूला बजारमा छाडा चौपायाले ट्राफिक व्यवस्थापन निकै जटिल बनाएको बताए।
‘ठूला दुर्घटना पनि कतिपय ठाउँमा भएका छन्। चौपायासँग सवारी ठोकिने सामान्य जस्तै भइसक्यो। यसको व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्छ भनेर हामीले बेला बेला सुझाव पनि दिएका छौँ। कानुनले नै दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु उहाँहरूको दायित्व हो’, उनले भने।
छाडा चौपायाहरूकै कारण आजित भएका स्थानीय र सवारी चालकहरू बुटवलका सडकमा छाडा चौपाया नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार उदासीन भएको बताउँदै आएका छन्।
कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि आक्रोश पोखिरहेका छन्। स्थानीय लक्ष्मण बस्यालले तिलोत्तमामा चौपायालाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको भिडियो राख्दै छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
बुटवलका युवा अभियन्ता देवराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘बुटवललाई खुला गौशाला बनाउन तत्पर रहेको’ बताएका छन्।
गौसंरक्षण केन्द्र बनाउने
बुटवलको शिवनगरमा रहेको नन्दनी गौशाला रहेकै अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले छाडा चौपायाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रदेशस्तरको गौआरक्षण केन्द्र बनाउने तयारी गरेको बताए।
त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरिएको बुटवलका नगर प्रमुख पाण्डेले बताए। उनले पालिकाले मात्रै छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताए। यसका लागि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले ठूलो आकारको गौसंरक्षण केन्द्र निर्माण गर्न नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ।
बुटवल उपमहानगरले प्रदेशस्तरको गौसंरक्षण केन्द्र स्थापना गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ। शिवनगर सामुदायिक वनमा सञ्चालित नन्दनी गौसंरक्षणका लागि २० लाख बजेट छुट्टयाएको छ। नन्दनीसँग सम्झौता भइनसकेको बुटवल उपमहानगर पशुपक्षी विकास शाखा प्रमुख झविन्द्र बन्जाडेले बताए।
यता कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले नीतिगत रूपमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्रदेशस्तरको गौशाला निर्माण गर्न नमिल्ने बताए।
'नन्दनीमा पूर्वाग्राही सोच राखियो'
छाडा चौपाया समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ बुटवलको शिवनगरमा स्थापना गरिएको नन्दनी गौशाला बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपेक्षामा परेको भन्दै नेकपा एमाले बुटवलले कडा आपत्ति जनाएको छ।
२०७७ सालमा बुटवल उपमहानगरपालिका र शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सहकार्यमा शिवनगर सामुदायिक वनमा धार्मिक पर्यटनसहित गौशाला निर्माण गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको थियो।
सम्झौताबमोजिम करिब ८ बिघा क्षेत्रफलमा उपमहानगरपालिकाले गौशालाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारलगायत आधारभूत संरचनाहरू निर्माण गरेको थियो।
तर बुटवल उपमहानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएसंगै गौशालाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको एमाले बुटवल नगर कमिटी अध्यक्ष किसन ज्ञवालीले बताए।
नगरसभाबाट गौसंरक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको २५ लाखसमेत नगरपालिकाको नेतृत्वले गौशालालाई उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ।
‘वन उपभोक्ता समिति र स्थानीयको भावनाविपरीत कार्यविधि परिवर्तन गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल कुनै अमूक संस्थालाई गौशाला सञ्चालन गर्न दिने योजना बनाइएको छ। हुदाँहुँदा अहिले गौशाला बन्द हुने स्थिति आएको छ,’ उनले भने।
बुटवलमा आधारभूत संरचनासहित गौशाला भए पनि बुटवलका सडकभरि छाडा चौपायाहरू छरिएका छन्। साथै अध्यक्ष ज्ञवालीले शिवनगर सामुदायिक वन, स्थानीय र आम बुटवलबासीको भावनाअनुसार गौसंरक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई बुटवलका सडकमा रहेका छाडा चौपायाको तत्काल व्यवस्थापन गर्न जोडदार मागसमेत गरे।
गौशालाको दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि तत्कालीन बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीको नेतृत्वमा कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयनमा गएको थियो।
कार्यविधिअनुसार गौशालाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, गौआहार (दाना, पराललगायत) र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध बुटवल उपमहानगरपालिकाले गर्ने तथा शिवनगर सामुदायिक वनको नेतृत्वमा स्थानीय सम्मिलित गौशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति निर्माण गरी त्यसमार्फत गौशालाको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने व्यहोरा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको थियो।
यसमा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख संरक्षक, शिवनगर सामुदायिक वन संरक्षक रहने व्यवस्थासमेत छ। गौशालामा २०० भन्दा बढी छाडा चौपाया ल्याएर २०७८ साल कार्तिक लक्ष्मीपूजाको दिन गौसंरक्षण केन्द्रको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको थियो।
साउन ७, २०८० आइतबार १०:००:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
