बीपीको सिद्धान्त कांग्रेसले छोड्यो भन्छन्, तर होइन : अर्थमन्त्री महत

बीपीको सिद्धान्त कांग्रेसले छोड्यो भन्छन्, तर होइन : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बीपी कोइराला गतिशील व्यक्तित्व भएको बताएका छन्। 

संगठनमा म मात्रै सर्वैसर्वा र अपरिहार्य व्यक्ति हुँ कहिले नभनेको स्मरण गर्दै बीपी कोइरालाको ४१ औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित वृक्षरोपण कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले भने, ‘संगठनमा कोही पनि अपरिहार्य हुँदैन। कसैले आफूलाई अपरिहार्य ठान्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध हुन जान्छ।’

त्यत्ति ठूलो व्यक्तित्व भएका बीपीबाट सिक्ने कुरा धेरै रहेको मन्त्री डा महतको भनाइ थियो। बीपीले कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, सुवर्णशमशेर, अरू नेता र मूलतः जनताको पनि कुरा सुन्नु हुने महतले स्मरण गरे।

‘बीपी कोइरालाको ४१ औं स्मृतिमा यही कुरा नै उहाँबाट प्रेरणा लिन, सिक्ने कुरा हो। कांग्रेसले अध्ययन गर्ने बानी विकास गर्न जरुरी छ। बीपीका धेरै साहित्यिक कृति छन्, त्यसको कांग्रेसले पुनःप्रकाशन गरेर गाउँगाउँमा पुर्याउन जरुरी छ,' डा महतले भने। 

‘बीपी कोइराला गतिशील व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। एउटा सन्दर्भमा बीपीले यसो भन्नुभएको थियो, पार्टीले किन यसो गरेको मान्छेहरू भन्छन्। बीपीको सिद्धान्त कांग्रेसले छोड्यो भन्छन्। तर होइन, हाम्रो लक्ष्य बीपीको विचारमा आधारित प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो,' लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने र समृद्धिसहितको समानता हुनुपर्ने मन्त्री डा महतको भनाइ थियो। 

'एक थोपा दूध होइन, एक-एक ग्लास दूध। भनेको अर्थ उत्पादन बढाऊ भन्नुभएको हो। एक एक थोपाको कुनै अर्थ रहँदैन, यसले कसैलाई न्यूट्रेसन पुग्दैन, कम्तीमा एक-एक ग्लास दुध पुग्नुपर्छ। उत्पादन बढाइयो भने मात्र एक-एक ग्लास बाँड्न सकिने उदाहरण बीपीले दिनुभएको थियो,' महतले भने। 

वनको उदाहरण दिँदै मन्त्री डा. महतले भने, ‘२०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिअन्तर्गत वन राष्ट्रियकरणको नीति थियो। बेच्नका लागि यो केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा थियो। २०४८ सालमा हामीले सामुदायिक वनको अवधारणा ल्यायौँ। २०१५ सालमै सामुदायिक वनमा लगिएको भए जनता तयार भइसकेका थिएनन्। शक्तिशाली व्यक्ति जसको अधीनमा वन छ, जनता शिक्षित थिएनन, ल तिमीहरूको भयो भन्दा सम्हाल्न सक्ने अवस्था नहुन सक्थ्यो। त्यो शक्तिशाली व्यक्तिबाट खोस्न सक्ने भनेको राज्य मात्र थियो। त्यसकारण पहिला राज्यको अधीनमा आयो। २०४६ सम्म आइपुग्दा जनता धेरै शिक्षित भइसकेकाले गर्दा सामुदायिक वनको अवधारणा आयो। किनभने सरकारले नियन्त्रणमा राख्यो भने त्यसको रेखदेख राम्रो हुँदैन, समुदायलाई नै फाइदा र संरक्षणमा सहभागी गराइयो भने उपयुक्त हुन्छ।'

बीपीले ०१५ सालमा लिएको र ०४८ मा कांग्रेसले लिएको नीति पनि ठीक भएको उनले तर्क गरे। 

साउन ६, २०८० शनिबार १३:५४:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।