तनावमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री, भागबन्डामा माओवादी र कांग्रेसलाई २/२ मन्त्रालय दिनैपर्ने, मन्त्रालय बाँकी छन् ३ वटा
बुटवल : आठ दलको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले अझै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
बजेट पास भए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाए पनि साना दलहरुको चित्त बुझाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि हुन सकेको छैन।
गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका चौधरीले अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सबैभन्दा बढी आफ्नै पार्टी माओवादी भित्रका आकांक्षीलाई मिलाउनुपर्ने छ। माओवादीबाट नै मन्त्री बन्न खोज्ने बढि छन्।
तर सीमित मन्त्रालय, त्यसमा पनि गठबन्धनका अन्य दलहरुलाई पनि भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि चौधरी तत्कालै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अनिच्छुक देखिन्छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ।
यी ३ मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री चौधरी आफैले समालेका छन्। प्रदेश सभामा असार १ गते पेस गरेको बजेट असार २० गते पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लाग्ने चौधरीको योजना थियो।
तर सत्ता साझेदार दल मध्येको एक नेपाली कांग्रेस भित्रको किचलो र माओवादी केन्द्रसँग भएको सहमति अनुसार ३ वटै मन्त्रालय पाउनुपर्ने उसको अडानले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ।
सरकार गठन गर्दा वैशाखमै गठबन्धन बीचमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित ४ र माओवादीले अर्थमन्त्री सहित ३ मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो।
हाल नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, माओवादीबाट अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की, लोसपाबाट आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारीमन्त्री सन्तोष पाण्डेय सरकारमा रहेका छन्।
त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री धर्मबहादुर चौधरी, जसपाबाट कृषि तथा भूमि सुधारमन्त्री भण्डारीलाल अहिर र जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकास मन्त्री सीके गुप्ता सरकारमा छन्।
अब बाँकी ३ मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीबीच भागबन्डा गर्नुपर्नेछ। यस्तोमा सहमति अनुसार माओवादी र नेपाली कांग्रेसले २/२ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हुन्छ। तर मन्त्रालयको संख्या जम्मा ३ छ। त्यसैले गठबन्धन भित्र भागबन्डा पुराउन मन्त्रालय बढाउनुपर्ने हुन्छ।
तर देशको परिस्थिति अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरी मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छैनन्। साना दलहरुका लागि भने भागबन्डा मिलिसकेको छ।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारू गठबन्धन निर्माणमा क्रममा भएको सहमति नै अहिले पालना हुनुपर्ने र यो सहमति विपरीत मुख्यमन्त्री चौधरी जान नहुने बताउँछन्।
कांग्रेस भित्र इतर पक्षले सहभागिता खोज्यो
अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्ने दावी पार्टी भित्र गरेको छ। हाल सरकारमा गएका मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल संस्थापन पक्षका हुन्।
त्यसैले इतर समूहले आफ्नो सहभागिता खोजिरहेको छ। इतर समूहबाट वीरबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक र भुवनेश्वर चौधरीमध्ये एकलाई छान्ने तयारी गरिएको छ।
माओवादीले यस अघि नै मन्त्री बन्ने ३ जनाको नाम बुझाइसकेको छ। रोल्पाका दीपेन्द्र पुन, दाङका धन बहादुर मास्की र बाँकेकी कृष्णा केसी ‘नमुना’लाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको थियो। मास्की अर्थमन्त्री भइसकेको छन्।
नाम सिफारिस गरेका मध्ये दीपेन्द्र पुनका बारेमा भने सत्ता गठबन्धनको एक दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमर पुनविरुद्ध बागी बनेर प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका पुनलाई मन्त्री बनाउन नहुने कांग्रेसको अडान छ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सेनाले सरकार विस्तारमा सहमति हुन नसक्दा ढिलाइ भएको बताए। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले साउनको पहिलो हप्तासम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने बताए।
साउन १, २०८० सोमबार ११:१२:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
