श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरह बनाउन माग
बुटवल : संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले ज्यालाजीवी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारका प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरह बनाउन पर्ने माग गरेको छ।
आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै समन्वय केन्द्रले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि अहिले २०७८ सालकै पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रहेको बताइएको छ।
हाल श्रमिकहरुको पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रहेको र अब सरकारले नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पारिश्रमिक सरह २६ हजार बनाउनुपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष एवं संयुक्त ट्रेड युनियनका संयोजक हुमाकान्त काफ्लेले बताए।
उनले अहिले पनि सरकारकै कर्मचारी बीचमा पनि ज्यालामा विभेद रहेको भन्दै त्यसलाई पनि सरकारले बराबर गराउनुपर्ने बताए। उनले समयमै श्रमिकहरुको पारिश्रमिक बृद्धि नगरिएको प्रदेशका श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने समेत बताए ।
साथै उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पूर्णत कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरे।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले भने न्यूनतम पारिश्रमिकसँगै सरकारले श्रम आयोग पनि तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने बताए।
असार ३१, २०८० आइतबार १७:५७:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
