सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जिल्ला अदालतले गरेन सुरेन्द्र र मायाको विवाह दर्ता

काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको दर्ताबाट विवाह गर्न नमिल्ने जनाएको छ।

बिहीबार न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।

आदेशमा सर्वोच्च अदालतले असार १२ गते गरेको आदेशमा विपक्षीको नाममा विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विपक्षी नबनाइएको भन्दै विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भनिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता गर्न गएका थिए। शब्दमा खेलेर विवाह दर्ता नगरेपछि यस समुदायले दुःख व्यक्त गरेको छ।

पहिलो जोडीको नै विवाह दर्ता नभएपछि पूरै समुदाय नै निराश बनेको निलहिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व सभासद सुनिलबाबु पन्तले बताए।

उनी भन्छन्, ‘पहिला नै विवाह दर्ता नगराउने उहाँहरूको सोच रहेछ। पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गर्नुभयो। यो त सिधै सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना हो। तर, केहि छैन अब हामी झन् बलियो भएर लाग्नेछौँ। फेरि सर्वोच्च जान्छौँ।’

गत असार १२ गते सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो।

असार २८, २०८० बिहीबार १६:५२:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।