लुम्बिनीमा असारे विकासको नमुना : दिनको १ अर्बका दरले ४ दिनमै ४ अर्ब बढी खर्च
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४ दिनमै ४ अर्ब बढी बजेट खर्च गरेको छ।
असार २० गते २५ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख ९१ हजार ५ सय ०८० रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असार २४ गतेसम्म ३० अर्ब ५७ करोड ७४ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो।
चार दिनमा प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख ८३ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन खर्च कुल बजेटको ११.८ प्रतिशत हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख ८९ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ७४ करोड ६ लाख ८५ हजार गरी ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको थियो।
त्यसमध्ये ३० अर्ब ५७ करोड ७४ हजार ४५४ मात्रै खर्च भएको हो। समग्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा ७१.७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष शुरुवातको ४ महिना अर्थात् कात्तिकसम्म जम्मा ३ अर्ब ७६ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो। तर असारको अन्तिम ४ दिनमै ४ अर्बबढी बजेट खर्च भएको छ।
उक्त रकम प्रदेशमातहत १४ वटा कार्यालय र अर्थ विविध गरी १५ वटा निकायको हो। जसमा स्थानीय तहलाई भुक्तानी गर्ने रकमसमेत समावेश छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत असार २० गते प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६०.६२ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको छ। तर असार २४ गते भने बजेट खर्च बढेर ७१.७० प्रतिशत भएको छ।
कसको कति खर्च ?
४ दिनको अवधिमा भौतिक मन्त्रालयले २ अर्ब १३ करोड २८ लाख २३ हजार बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुनु रामो नभएको तर खर्च भएको सबै रकम अन्तिममा काम भएर भुक्तानी भएकाले धेरै देखिएको बताए।
यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले पहिला नै काम गरेको बिलको भुक्तानी अन्तिममा हुँदा एकै पटक धेरै बजेट खर्च भएको देखिएको बताए।
यसैगरी प्रदेश सभाले १ करोड ७२ लाख खर्च गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३१ लख ७ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २५ करोड ६० लाख रुपैया खर्च गरेको छ। यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २ करोड २३ लाख, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २२ करोड ५५ लाख, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४ करोड ५९ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २६ करोड २१ लख, खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ९९ करोड ५१ लख बजेट खर्च गरेको छ।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले १७ करोड ७६ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४३ करोड ५ लाख, प्रदेश योजना आयोगले ४५ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
स्थानीय तहलाई यो ४ दिनको अवधिमा ६ करोड ४२ लाख निकासा दिइएको छ।
समग्रमा कति भयो खर्च ?
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये यो मन्त्रालयले १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख अर्थात् ७६.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६८ करोड २७ लाख ६३ हजार अर्थात् ७९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस मन्त्रालयलाई ९८ करोड ११ लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १ अर्ब २९ करोड ४२ लाख बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयलाई ४ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ। खर्च भएको बजेट कुल बजेटको ३१.५२ प्रतिशत हो।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६३.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ७७.२७ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६८.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६५.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५९.१८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६५.१८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७६.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका लागि यस मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो।
खानेपानी मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९२ करोड २६ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ५८ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो।
कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई ६३ करोड २ लाख र वन मन्त्रालयलाई २ अर्ब २० करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो।
साथै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड २१ लख ६३ हजार र प्रदेश सभाले २२ करोड ३९ लाख ८१ हजार बजेट खर्च गरेको छ।
बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरू छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुँदा आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च कम हुने र अन्तिममा धेरै खर्च गर्ने परिपाटी रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ।
बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरू छनोट हुने र समयमा काम नहुने अनि असारे विकासको परम्परा भएको उनले बताए। खर्च गर्ने प्रणालीलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको सुझाव छ।
असार २८, २०८० बिहीबार १०:०८:१२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
