दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न कोशी सरकारलाई रोक, साउन सातबाट निरन्तर सुनुवाइ

काठमाडौँ : कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश आएको छ।

एमालेले दायर गरेको रिटमा बुधवार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासबाट साउन तीनभित्र सरकार गठनको प्रक्रियाका सक्कल कागजपत्र माग्दै दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कोशीमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनबाट काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कानुनी विवाद सुरु भएको थियो। सभामुखलाई सरकार बनाउने प्रक्रियामा गणना गर्न नमिल्ने भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चले थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्दा बुझाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायतका कागजात र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको नियुक्तिको निर्णयको सक्कल झिकाउन भनेको छ।

साउन ३ गतेभित्र कागजपत्र आएपछि ७ गते पेशी तोक्न र निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेशमा उल्लेख छ।

असार २७, २०८० बुधबार १८:५७:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।