सबैतिर घुस खुवाएर नदी दोहन, अनुसन्धान गर्न डीआईजीको नेतृत्वमा छानबिन समिति

दाङ : राप्ती नदीमा कुलो खन्ने नाममा ढुंगाजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दा ‘सेटिङ मिलाउन’ जिल्लाका प्रशासन तथा सुरक्षा प्रमुखसहित जनप्रतिनिधि र पत्रकारसम्मलाई लाखौं रकम घुस दिएको गम्भीर आरोप लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंले छानबिन गर्न समिति बनाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता कुबेर कडायतले दाङको अनियमितताको घटनाबारे आईजीपी वसन्त कुँवर जानकार रहेको र उनकै निर्देशनमा छानबिन समिति बनाइएको बताए।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई उजुरीको आधार मानेर छानबिन गर्न लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीआईजी उमेशराज जोशीलाई निर्देशन दिइसकिएको बताए।

छानबिन प्रतिवेदनमा दोषी देखिने सबै कारबाहीको दायरामा आउने बताए। उनले जिल्लाको सिंगो सुरक्षा प्रशासन नै मुछिने गरी सार्वजनिक गरिएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए।

तर, दाङको प्रहरीको बदमासीबारे जिल्ला प्रहरी प्रमुख र डीएसपीलाई पटक-पटक प्रहरी प्रधानले स्पष्टीकरण सोधे पनि जिम्मेवार सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाही नगरेर संरक्षण गर्दै आएको आरोप लागेको छ।

जेठको अन्तिमतिर राप्ती गाउँपालिकाले कुलो खन्ने नाममा राप्ती नदी उत्खनन गर्न अनुमति दिएको थियो। सोही अनुमतिअनुसार ढुंगाजन्य वस्तु उत्खननमा सेटिङ मिलाउन लाखौं रकमको लेनदेन भएको गम्भीर आरोप लागेको हो।

उत्खननकै ठेक्कामा संलग्न व्यक्ति प्रकाश शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका एसपी, लमहीका इन्स्पेक्टर र भालुबाङ प्रहरी, गढवाका घुमुवा, जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान, गढवा गाउँपालिका-१, राप्ती गाउँपालिका र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र भालुबाङस्थित तीन जना पत्रकारलाई मोटो रकम बुझाएको गम्भीर आरोप लागेको हो। 

गत जेठमा कुलो सरसफाइको नाममा उत्खनन हुँदा समुदायस्तरबाट विरोध भएपछि अवैध उत्खननको समाचार प्रकाशन गरिएको थियो। तर किसानको समस्या देखाएर उत्खनन गर्न राप्ती गाउँपालिकाले अनन्तः कन्ट्रक्सन राप्ति-७ (ज्ञानु केसी, पवनकुमार जिसी, वसन्त कुँवर र प्रकाश शाही) लाई उत्खननको सहमति दिएको थियो।

ठेकेदार चार जनामध्येकै एक नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका प्रकाश शाहीले बिहीबार राति आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै जिल्लाका उच्च निकायका अधिकारीसहितलाई सेटिङका लागि रकम दिएको भन्दै पोष्ट गरेका थिए। 

फेसबुक पोष्टमा राखिएको सामग्रीमा शाहीले जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई तीन लाख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक लाख, भालुबाङ प्रहरीलाई एक लाख २५ हजार, राप्ती गाउँपालिका कार्यालयलाई पाँच लाख ४५ हजार, सशस्त्रको एसपीलाई एक लाख, लमहीका इन्स्पेक्टरलाई ४० हजार, जिल्लाको अनुसन्धान विभागलाई ३५ हजार, बाबुराम गढवा वडाध्यक्षलाई ५९ हजार सात सय, सन्तोषकुमार गुप्तालाई २५ हजार, विदुर एमसीलाई १० हजार, पत्रकार घनश्यामलाई १० हजार रकम बुझाएको आरोप छ।

आरोपसहित सार्वजनिक गरिएको विवरणमा गाउँपालिकालाई राजश्व रकम २२ लाख दाखिला गरेको उल्लेख छ। सोहीअनुरूप नै गाउँपालिकाले पनि नगद ९ लाख र बाँकी १३ लाख गरी २२ लाख राजश्व बुझेको पुष्टि गरेको छ।

गाउँपालिकाले अनन्तः कन्स्ट्रक्सन प्रालि राप्ती गाउँपालिका-७ लाई बढाबढ सूचनाका आधारमा उत्खनन गर्न दिएको थियो।

सात दिनको बढाबढको सूचना निकालेर ठेक्का लगाइएको थियो। २२ लाखको राजश्व तिरेर काम गर्न त्यति नै रकम सेटिङ मिलाउन खर्च भएको देखाइएको छ।

शाहीले फेसबुकमा लेखेका छन्- ‘दाङका सीडीयो, एसपी, राजनीतिक दलका नेता, वडाध्यक्ष, पत्रकार, पालिका कर्मचारी सबका सब यति भोका छन्। म बबुरो भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानमा छु। राप्ती गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने प्रगन्ना कुलो सरसफाइको राजश्व तिरेर गरेको काममा व्यवसायीहरूले कहाँ-कहाँ कति बुझाए, निकायहरूले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ।’

नदी उत्खनन गर्दा घाटा लागेको भन्दै काममा संलग्न स्काभेटेर, डोजर, टिपरको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको र सो विषयमा बुझ्दा धेरै रकम सेटिङ मिलाउन खर्च गरिएको देखिएको शाहीले बताए।

असार २४, २०८० आइतबार २१:२९:२८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।