संसद् अवरोध खोल्न ओलीको नयाँ सर्त : मिटर ब्याजको कानुन रोक्न अवरोध गरेको आरोप फिर्ता लिनुपर्ने
काठमाडौँ : पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेको अभिव्यक्तिलाई बहाना बनाउँदै संसद् अवरोध गरिरहेको एमाले आइतबार संसद् अवरोध खोल्न राजी भयो। तीन दलका शीर्ष नेताहरूबिचको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा सम्बोधन गरेर अभिव्यक्तिबारे प्रस्टीकरण दिने सर्त राखिएको थियो।
संसद् गतिरोधको उपाय खोज्न बिहान प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छलफलमा बसेका थिए।
तर सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन। राष्ट्रिय सभाको बैठक एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेकाले स्थगित भइसकेको थियो। यता तीन बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने र त्यसैमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएर यो विवादको अन्त्य गर्न तीन दलका नेताबिच समझदारी भए पनि एकाएक एमाले पछि हट्दा संसद्को बैठक बसेन।
एमालेले एकाएक नयाँ सर्त अगाडि सार्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले एमालेमाथि लगाएको आरोप फिर्ता नलिई संसद् चल्न नसक्ने नयाँ सर्तका कारण आइतबार संसद् बस्न सकेन।
संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन दलका शीर्ष नेताहरूबिच प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट ब्याक भएर संसद्को गतिरोध खोल्नेबारे सहमति भएको पुष्टि गरेका थिए। तर उनले एमालेमाथि लगाएको गम्भीर आरोप कायम रहेसम्म सहमति हुन नसक्ने बताए।
त्यो आरोप के थियो भन्ने उनले खुलाएनन्। उनले त्यो बुझ्न २१ गतेको स्टेटमेन्ट पढ्न भनेका थिए।
असार २१ गतेको स्टेटमेन्टमा के छ?
ओलीले सङ्केत गरेको असार २१ गते भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको किताब विमोचनको समयमा बोलेको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयकोतर्फबाट प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रेस नोट जारी गरेका थिए।
सो नोटमा प्रधानमन्त्रीको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैँमा निरर्थक र दुखद रहेको उल्लेख थियो।
दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरुद्ध सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट केही हुँदैन भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा गरे हुने रहेछ भन्ने आशालाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको उल्लेख थियो।
प्रेस नोटमा पुस्तक विमोचनको प्रसङ्गलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रूपमा संसद् अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न ल्याएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निष्क्रिय भएको र मिटरब्याजी पीडित किसानहरूको न्यायप्राप्तीको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको उल्लेख थियो।
सो प्रेस नोटमा एमालेले मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन रोक्न संसद् अवरोध गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्ने गरेको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री भारतले नभई नेपालको संसद्ले बनाउने र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह पटक-पटक भारतको दिल्ली गएको भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले संसद्को गरिमामाथि प्रहार गरेको एमालेको दाबी छ।
असार २४, २०८० आइतबार १७:४२:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
