मोदीले अपनाएको ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’ले सम्झाएको बीपी
भारतमा सन् २०२४ मा हुने निर्वाचनको सरगर्मी सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका राजनीतिक क्रियाकलाप अनि नेता र पार्टीका एकअर्का प्रतिका टिप्पणीहरु सबैले निर्वाचनको ज्वरो बिस्तारै बढ्दै गरेको संकेत गरेको छ।
यसबीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कसरी दशौंबाट पाँचौंमा पुर्याए र अब सन् २०२४ सम्ममा कसरी यो चौथोमा हुने तथा साढे तीन ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्ने भन्ने पक्षमा धेरै संस्थाहरुले अनुसन्धान गरिसकेका पनि छन्।
राम्रो काम, धेरै विकास वा आर्थिक उन्नती मात्र गराएर तेस्रो दुनियाँका राष्ट्रहरुमा निर्वाचन जित्न सहज हुँदैन। नेपालमा पनि त्यस्ता धेरै उदाहरणहरु हामीले देखिसकेका छौं।
यसलाई यथोचित रुपमा ‘पोलिटिकल इञ्जिनियरिङ’ गर्न सक्नुपर्छ। अहिले आएर सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो देशमा त निर्वाचनमा ‘सोसियल इञ्जिन्यरिङ’ पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
पश्चिमी देशहरुमा पहिला यसको त्यति धेरै महत्व थिएन। किनभने त्यहाँ ‘वान नेशनालिटी, वान कन्ट्री’ को रुपमा निर्माण भएका राष्ट्रहरु छन्। तर, अहिले आएर त्यहाँ विविधता बढ्दै गएपछि अमेरिका, बेलायत र युरोपमा पनि सोसियल इञ्जिनियरिङ नयाँ र जबरजस्त मुद्दाको रुपमा अगाडि आएको छ।
मोदीको उदयमा सोसियल इञ्जिनियरिङ
भारतमा सोसियल इञ्जिनियरिङ कसरी भयो? मोदीको उदय र दुइटा निर्वाचन उनले कस्तो सोसियल इञ्जिन्यरिङमा जिते अनि त्यसबाट नेपालले के सिक्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने प्रयास गर्नेछु।
पहिलो कुरा त रूढिवादी पार्टी ‘भारतीय जनता पार्टी’को नाटकीय उदय कसरी भयो भारतमा? भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। धेरैले यसको विश्लेषण पनि गरिरहेका छन्। संसारभरी रूढिवादी सोचका विरोधीहरु प्रशस्त छन्। मार्क्सवादीहरु त सदाको चिर विरोधी नै भए। उनीहरुले यो नश्लीय भयो, कट्टरतातर्फ उन्मुख भयो भन्ने लगायतका कुरा गर्छन्।
तर, यो दुइटा निर्वाचनभन्दा अगाडि बीजेपी अहिलेसम्म जसरी बिस्तार भयो र शक्तिशाली हुँदै आयो यस पछाडिको मुख्य कारण सांस्कृतिक राष्ट्रियता देखिन्छ।
पहिलो चरणमा जब भारत स्वतन्त्र हुँदैथ्यो त्यसबेला यसको मेरुदण्ड स्वतन्त्रता संग्राम थियो। भारतमा धेरै विविधता छ। चाहे त्यो आसाम, बंगाली, मराठी, गुजराती, पन्जाबी होस् या दक्षिण भारत। यी सबलाई एउटै सूत्रमा बाँध्न राष्ट्रियताको एउटा साझा तत्व चाहिन्छ। त्यतिबेला स्वतन्त्रता संग्राम त्यही तत्वको रुपमा रहेको थियो।
तमिलनाडुका अन्नादुराइन हुन् कि बंगालका सिधार्ट रोय, आसामका बर्दलोयी हुन् या गुजरातका मुरारी देशाई अथवा उत्तरप्रदेशका लालबाबु शास्त्री हुन्। यी सबै स्वतन्त्रता संग्राममा एकै ठाउँमा थिए।
उनीहरुबीच एउटा भावनात्मक संगठनसँगै राजनीतिक संगठनको रुपमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो जसले दक्षिण भारतदेखि लिएर उत्तर, पूर्वी, पश्चिम सबै भारतका विविधतालाई एक ठाउँ राख्ने गर्थ्यो। त्यो एक ठाउँमा राख्दा राख्दै केही ठाउँमा पृथकतावाद सोच पनि स्थापित नभएको भने होइन।
तर, भारतको परिस्थिति नै यस्तो थियो कि भाषागत रुपमा र जातिगत रुपमा सबै अल्पसंख्यककै रुपमा थिए। एउटा अल्पसंख्यक अर्कोको विरुद्ध लाग्यो भने अरू सबै अल्पसंख्यक एकजुट भएर त्यसलाई निषेध गर्थे। यस्तो सन्तुलनको परिस्थिति त्यहाँ निर्माण भएको थियो।
तर, जब स्वतन्त्रता संग्रामको पिंढी सकिंदै गयो, त्यसबेला एउटा तामिल युवा र पन्जाबी युवाबीच जुन सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो त्यो देखिएन। एउटा गुजराती र आसामी नागरिकबीच जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, कुनै सूत्रको स्थिति देखिएन।
सांस्कृतिक राष्ट्रियतासँगै सत्ता ग्रहण
त्यस्तो अवस्थामा बीजेपीले सांस्कृतिक राष्ट्रियताको नारालाई अगाडि ल्यायो। अनि त्यसले आसामको एउटा व्यक्ति जो द्वारका पुगेको हुन्छ, द्वारकाको एउटा व्यक्ति आसाम पुगेको हुन्छ, उत्तराखण्डको व्यक्ति रामेश्वरम् पुगेको हुन्छ, रामेश्वरम्को व्यक्ति उत्तराखण्ड पुगेको हुन्छ यसलाई नै राष्ट्रियताको मूल आधार बनाउनुपर्छ भनेर बीजेपी अगाडि आयो। उसले सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई अगाडि बढायो।
त्यसपछि भारतको विविधतालाई एक ठाउँमा राख्ने एउटा नयाँ सूत्र स्थापित भयो। त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रियताको सूत्र थियो।
त्यही सूत्रले गर्दा बीजेपी पार्टी सबल हुँदै गयो। त्यसो हुँदै गर्दा पनि एक किसिमको सांगठनिक सशक्तीकरण र जनाधार बिस्तार हुँदै गयो।
तर, यसको नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने, सुरुका अटलबिहारी वाचपेइदेखि अटण आडवाणी, नितिन गडकरी, कुशावाहू ठाक्रे, वन्कैया नायदु, रामनाथ सिंह जो पनि अध्यक्षहरु भए ती सबै ‘फरवार्ड कम्युनिटी’का थिए। नेपालमा भन्ने हो भने क्षेत्री/ब्राह्मण।
त्यसैबेला भारतमा सांस्कृतिक राष्ट्रियताको बीचमा अर्को पनि एउटा भाष्य जबरजस्त रुपमा अगाडि आइरहेको थियो। लालुप्रसाद यादव, मुलाई संगी यादवहरुले त्यसलाई अगाडि ल्याइराखेका थिए।
भीपी सिंहकै पालामा पनि जो मण्डल कमिसनहरु आए त्यसले पिछडिएका समुदाय र दलितलाई सशक्तिकरण गर्न छुट्टै किसिमको राजनीतिक पार्टीहरु बन्न थाले। जस्तै लालु प्रसाद यादवले त ‘माइ कम्बिनेसन’नै भने। यसको अर्थ मुस्लिम प्लस यादव। त्यस्तो बेला बीजेपीलाई सत्ता ग्रहण गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको थियो।
त्यस्तो बेलामा त्यहाँका आरएसएस र बीजेपी नेतृत्वले जबरजस्त सोसियल इञ्जिनियरिङको विषयवस्तुलाई ग्रहण गरे। नरेन्द्र मोदी आफैं ओबिसी कम्युनिटीका थिए। मोदीले ओबिसि र त्यहाँका डिक्का (पटेल, केवट, मला) समुदायलाई एक ठाउँमा लिएर जुन प्रकारको सोसियल इञ्जिनियरिङ गरेका थिए, त्यसलाई बीजेपी नेतृत्वले सूक्ष्म रुपले हेरिरहेको थियो।
त्यसबेला मोदी उपल्लो नेतृत्वमा थिएनन्। गुजरातका मुख्यमन्त्री र एकपटक बीजेपीका महामन्त्री भएका थिए। त्यसका बाबजुद पनि बीजेपी र संघ परिवारले उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सार्यो। सवर्णहरु त पहिले देखि नै राष्ट्रियता सांस्कृतिक प्रति बढी केन्द्रित थिए।
अब मोदीको नेतृत्व आएपछि ओबिसी र डिक्का समुदायलाई पनि एक ठाउँमा लिएर आएर सोसियल इञ्जिनियरिङ गरियो। यी सबै एक ठाउँ हुँदा राजनीतिक, सामाजिक इञ्जिनियरिङ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर प्रयोग गरियो। त्यो सफल पनि भयो।
दोस्रो निर्वाचनमा पनि प्रभाव
त्यो प्रयोग सफल भएकाले मोदीको आगमनमा ओबिसी, डिक्का समुदाय र सुवर्णको जबरजस्त भोट आएको देखियो। त्यसपछि मोदीले सोसियल इञ्जिनियरिङमा आफ्नो नीति अझै विस्तार गरिदिए।
दोश्रो निर्वाचनसम्म आउँदा उनले दलितलाई कसरी जोड्ने भनेर कामहरु गरेको देखिन्छ। आफ्नो आर्थिक नीतिले दलित, असाध्यै पिछडिएका र न्यून आय भएकाहरुलाई स्वास्थ्य बिमादेखि सिधै साना व्यापारीहरुलाई दिने सुविधा पुर्याउने त भयो नै। सँगै दलितलाई सिधै मूलप्रवाहमा कसरी ल्याउने भन्ने पनि भयो।
सोसियल इञ्जिनियरिङ अन्तर्गत नै दलितलाई पनि एकीकृत गर्न रामनाथ कोविंदलाई राष्ट्रपति बनाइयो। उनलाई राष्ट्रपति बनाएपछि दलित तप्का पनि बीजेपीसँग धेरै नजिक भयो।
पहिला सवर्णहरुको मात्र पार्टी भनेर भाष्य स्थापित भएको थियो। त्यो रातारात परिवर्तन भयो। त्यसले दोस्रो निर्वाचनमा मोदीले दलितहरुको भोट पनि टन्नै लिए। त्यसमा बीजेपीको क्षमता झन् बढेर आयो।
सवर्ण र ओबिसीहरु चैँ राजनीतिक रुपमा अलि कमजोर नै हुन्छन्। यिनीहरु अलि बढी प्रतिक्रियात्मक हुन्छन्। सहरी मध्यम वर्गीय बढी हुन्छन् यसमा। धेरै कुरामा प्रतिक्रियात्मक भएको हुनाले यिनीहरुको मत अलि बढी हलचल पनि हुने गर्छ।
त्यो जोखिमलाई कम गर्न सोसियल इञ्जिनियरिङ मार्फत के के गर्ने भनेर रणनीति बनाएको देखिन्छ। जुन २०१९ को निर्वाचन पछि पनि निरन्तर जसो देखियो। त्यही निरन्तर देखिने क्रममा यसपाली राष्ट्रपतिमा आदिवासीलाई समावेश गरिदिए। यो गजब सोसियल इञ्जिनियरिङ हो।
अब आदिवासीहरूलाई पनि बीजेपीले आकर्षित गर्ने र त्यहाँ पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउने र राम्रो संख्यामा भोट ल्याउने परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ यसअघि अल्पसंख्यक त्यसमा पनि मुस्लिम समुदायमा धेरै समस्या देखिन्थ्यो। त्यस्तै क्रिस्चियनहरुलाई आफ्नै समस्या थियो। फारसी र यहुदी पनि छन्। त्यो वर्गलाई सम्बोधन गरेर नागरिकता संशोधन विधेयक आयो।
त्यसलाई लिएर त विवाद पनि भयो। त्यसले सबैभन्दा ठूलो सन्देश भारतका अन्य छिमेकी (बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान) बाट पलायन भएका वा बहिष्करण भएका कुनै पनि गैर मुस्लिमलाई भारतले अङ्गीकार गर्ने स्थिति निर्माण भयो।
ती सबैलाई भारतले आश्रय दिने मात्र नभएर नागरिकता नै दिएर नागरिक सरह अधिकार दिने कानुन आयो।
नयाँ दाउमा मुस्लिम समुदाय
त्यसले भारतको क्रिस्चियनहरुमा जबरजस्त असर गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि अझ आदिवासीबाट रुपान्तरण भएका क्रिस्चियनहरु।
‘एङ्ग्लो इन्डियन’, दुई किसिमका क्रिस्चियनहरु छन्। एउटा बाबु क्रिस्चियन र आमा हिन्दु भएका क्रिस्चियनहरु छन्। अर्को त्यहीका व्यक्तिहरु रुपान्तरण भएका क्रिस्चियनहरु छन्।
त्यसको पहिलो परिणाम उत्तरपूर्वी राष्ट्रमा आयो। मणिपुरमा समथर भू-भागमा बस्ने हिन्दुहरु र पहाडमा बस्नेहरुको फेरी अर्कै पक्ष छ। त्यसको बारेमा उचित समयमा विश्लेषण गर्नेछु।
यसपाली उत्तरपूर्वी राज्यमा बीजेपीको राम्रो उपस्थिति भयो। यति हुँदाहुँदै रुस र युक्रेनको युद्ध भयो, कोभिडको महामारी आयो अनि महँगी बढ्यो। नौ वर्षसम्म सरकारमा बस्दा बीजेपीकै कार्यकर्तामा पनि उन्माद बढ्यो। कतिले भ्रष्टाचार गरे होला।
समाज त यही हो। हिजो काँग्रेस थियो। आज बीजेपी छ। यसमा सत्ता विरोधीहरु छन्। सत्तामा रहेकाहरु हुन् या सत्ता विरोधी उनीहरुले पक्ष वा विपक्षमा यस्तो यस्तो काम गर्यो भनेर मात्र हुने अवस्था छैन अहिले। सोसियल इञ्जिनियरिङ गर्नै पर्छ। दक्षिण एसियाली समाजमा त यो झनै महत्वपूर्ण छ।
त्यसैले २०२४ को निर्वाचनलाई लिएर मोदीले सोसियल इञ्जिनियरिङको कुरा गजबले उठाएका छन्। अस्ति उनले एकाएक मुस्लिम समुदायमाथि सोसियल इञ्जिनियरिङको कुरा उठाए।
अब यूसीसी (समान नागरिक संहिता) त छँदैछ। मुस्लिम समुदायबाहेक लगभग सबैको त्यसमा सहमति देखिन्छ। मुस्लिममा पनि महिलाहरु त्यसमा धेरै सहमत देखिन्छन्।
पहिला पनि तीन तलाकको मुद्दामा मुस्लिम महिलाहरु मोदीको समर्थनमा निस्किएकै हुन्। त्यसले पनि बीजेपीको राजनीतिक प्रवाहमा मुस्लिमहरुलाई समाहित हुने परिस्थिति निर्माण भएको थियो।
अब अहिले आएर नयाँ मुस्लिम समुदायलाई लिएर नयाँ भाष्य मोदीले स्थापित गरिदिए। यो सोसियल इञ्जिनियरिङ बुझ्नलाई मुस्लिम समाजलाई बुझ्न जरुरी छ।
मुस्लिम समुदायमा सिआ र सुन्नी छन्। सिआ, बोराहरु समुदाय हुन्छन्। त्यो समुदायमा पहिलादेखि नै मोदीले राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए। त्यहाँबाट सहयोग पनि पाइराखेको छ बीजेपीले।
तर, त्यसको ठूलो वर्ग छैन र फेरी उनीहरु एकदम बढी सम्भ्रान्त पनि छन्। अब दोस्रो सुन्नी समुदाय छ। धेरैलाई लाग्छ कि हिन्दुहरुमा मात्र वर्ण व्यवस्था छ। अरूमा छैन भनेर खूब गाली खान्छन्। आश्रम व्यवस्था त छैन होला।
तर, वर्ण व्यवस्था चै मुस्लिममा पनि छ। सिखमा पनि छ। आज मुस्लिमको मात्र कुरा गर्छु। किनभने मोदीले त्यस सम्बन्धी कुराहरु अगाडि ल्याएका छन्।
नयाँ दाउले प्रभाव पार्ला!
उनले पस्मन्दा मुस्लिमका कुरा ल्याएका छन् अहिले। पस्मन्दा मुस्लिम के हो भनेर बुझ्नलाई सुन्नी मुस्लिम समुदाय भित्रको वर्ण व्यवस्था बुझ्न जरुरी छ। सुन्नी मुस्लिम समुदायमा दुई किसिमका मुस्लिमहरु देखिन्छन्।
एउटा उपल्लो वर्ग जो १५ प्रतिशत छन्। तिनीहरुलाई अशरफ मुस्लिम भनिन्छ। यिनीहरुले पस्मन्दा मुस्लिमसँग बिहेवारी पनि गर्दैनन्। मागी बिहेको कल्पना नगरे नि हुन्छ। प्रेम विवाह त सबैमा हुन्छ।
अशरफ मुस्लिममा अरबबाट आएका वा जसले आफूलाई मुगलको सन्तान सम्झन्छन्, वा ब्राम्हणबाट रुपान्तरण भएका मुसलमानहरु जसलाई गौड मुसलमान भनिन्छ उनीहरु छन्। जस्तै कुलीखान।
यी सबै ब्राह्मणबाट मुसलमान भएका हुन्। कसैले मुस्लिमलाई नै विवाह गरेर भएका हुन्छन्। कसैले धर्म परिवर्तन नै पनि गरेको हुनसक्छ।
राजपुत मुसलमान। जाट मुसलमान। यी सब मुसलमानहरुले आफूलाई उपल्लो मुसलमान भन्ठान्छन्। यिनीहरुको आपसमा बिहेवारी हुन्छ। तर, पस्मन्दा मुसलमानहरुमा चैँ बिहेवारी हुँदैन।
पस्मन्दा मुसलमान जो ८५ प्रतिशत छन्। अजलप र अर्जल। यी दुइटै मुसलमानहरु भनेको हिन्दुको वर्ण व्यवस्थामा तल्लो तप्काका व्यक्तिहरु रुपान्तरण भएर भएका हुन्।
मुस्लिमकै पुरातन वर्ण व्यवस्थामा पनि जसले जुत्ता बनाउने काम गरे होलान्, सरसफाइ गर्ने काम गरे होलान्। यादव समुदायबाट रुपान्तरण भएका मुस्लिम चैँ सबै पस्मन्दा मुस्लिमहरुमा गनिन्छन्।
अनि मुस्लिमको नाममा जति प्रतिनिधित्व गर्छन्, जति राज्यले दिएको सुविधाहरु लिन्छन्, जति नेतृत्वमा जान्छन्, ति सबै अशरफमा जान्छन्। यस्तो अवस्थामा मोदीले यहाँको वर्ण व्यवस्थालाई लिएर ८५ प्रतिशत संख्या भएको पस्मन्दाहरुको पक्षमा कुरा ल्याए। त्यो गजबको सोसियल इञ्जिनियरिङ हो।
अबको निर्वाचनमा यसको परिणाम देखिने पक्का छ। अब यसको परिणाम बीजेपीको राजनीतिक मूलप्रवाहमा कति सकारात्मक देखिन्छ, त्यो त कुर्नैपर्छ। तर, यसपाली मोदीले गजबको सोसियल इञ्जिनियरिङमा दाउ लगाएको देखिन्छ।
यसरी एकपछि अर्को सोसियल इञ्जिनियरिङलाई व्यवस्थापन गरिराखेकाले बीजेपीले एक किसिमको सफलता प्राप्त गरिराखेको छ।
धेरै सत्ता विरोधी, धेरै विषयमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नगर्नु, सारा संसारका उदारवादी र वामपन्थीले बारम्बार प्रहार गर्दा पनि, सभ्यताको द्वन्द्वअन्तर्गत अब्राहमिक सभ्यताको प्रहारपछि पनि त्यही अब्राहमिक सभ्यताकै केही वर्गलाई आफ्नो राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउने जुन कोसिस गरेका छन्। त्यो कोसिस कति सफल हुन्छ भनेर त २०२४ को निर्वाचनले देखाउला।
नेपालको अवस्था?
अन्त्यमा, नेपालले यसबाट के सिक्ने त? त्यसमा पनि नेपाली काँग्रेसले। बीपी कोइरालाले यस्तो प्रकारको सोसियल इञ्जिनियरिङमा वि. सं २०१० साल देखि नै एकदमै ध्यान दिएको देखिन्छ।
अहिले त नेपालमा दलितहरुको हालत यस्तो छ भने त्यतिबेला कस्तो थियो होला? नेपाली काँग्रेसमा एक से एक नेता हुँदा पनि धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाइएको थियो।
त्यसपछि बीपीले बनाएका नेताहरु पूर्वदेखि हेर्दैगर्दा तामाङ, लिम्बु, राई समुदायका थिए। अझ नामै लिने हो भने देवान दोर्जे थिङ्गदेखि भीम बहादुर तामाङसम्म, प्रेमराज आन्दम्बेदेखि डगलसिंह लिम्बु, बल बहादुर राईसम्म।
त्यस्तै तराई समुदायमा पनि सबै समुदायलाई सोसियल इञ्जिनियरिङ गरेर सुरु गरेको देखिन्छ। २०१६ सालमा सरकार बनाउँदा पनि त्यसलाई ध्यान दिएको देखिन्छ।
तर, अहिले आएर काँग्रेसमा सोसियल इञ्जिनियरिङमा ढंग पटक्कै पुगेको छैन। जस्तो कि पहाडी जनजातिमा मगर सबभन्दा ठूलो जाति हो। मगरबाट त्यो नेतृत्व किन विकसित भइराखेको छैन? यो गम्भीर विषय हो।
तराई समुदायमा झन् धेरै ‘क्लस्टर’हरु छन्। त्यहाँ पहाडेहरु गएर बसेका छन्। तराईकै जनजातिहरु छन्, जस्तै थारू, दनुवार। अर्को भनेको यादवहरु त्यस्तै मुस्लिम, वैश्य वर्ग (गुप्ता, शाहा, महतो, महासेठ), डिक्का (गनगाई, धानुक, मलाह), दलित, भुरबहाक।
यी सबमा भुरबहाकको सबैभन्दा सानो जनसंख्या छ। त्यस बाहेकका बाँकी सबैको जनसंख्या उस्तै उस्तै देखिन्छ। यी सबैबाट कसरी नेतृत्व विकास गरेको छ? आज राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी भूमिकामा आउन सक्ने हैसियतमा कुनै नेतृत्वमा कुन कुन समुदायबाट निर्माण भएको छ?
तराईका सबैलाई मधेशी भनेर समावेश गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। थारुहरुले आफूलाई मधेसी मान्न तयार छैनन्। यादवकै नेतृत्वलाई अरु सबैको नेतृत्व मान्न सक्ने स्थिति छैन।
अहिले पनि हेर्यो भने तराईको दलित समुदाय र डिक्का समुदाय कांग्रेसको नेतृत्वमा छैनन्। कम्युनिस्टहरुले केही हदसम्म यस्तो नेतृत्व विकास अलिअलि गरेको त देखिन्छ। तर, मूलप्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्ने हैसियतले गरिरहेको छैन।
एक किसिमले नेपालमा राष्ट्रवादको नाममा एकदमै चरम नश्लियाताको परिस्थिति भइरहेको छ। संकीण राष्ट्रियताको परिस्थितिमा हामी छैनौं। उनीहरुलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने भन्दा पनि पंचायत कालको जस्तै नागरिक हुन नेपाली भाषा जान्नेपर्छ भन्ने परिस्थितिले अगाडि आउन सकेको छैन।
भारतमा बीजेपीले जुन सोसियल इञ्जिनियरिङ गरिराखेको छ त्यसलाई प्रतिपक्षहरुले पनि काउन्टर इञ्जिनियरिङ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि अन्तराष्ट्रिय समुदायहरुले प्रहार त गरिराखेका छन्।
त्यहाँको मूल प्रवाह भनेको त हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्रियता नै हो। त्यो सबल हुँदै गएपछि कांग्रेस आदिवासीहरुलाई अहिन्दुकरण गर्ने तिर लाग्यो।
यसले हिन्दु मूलप्रवाहलाई घटाउनेतिर कांग्रेस र अन्य वामपन्थीहरु लागे। हिन्दु मूलप्रवाहमा अरुलाई पनि प्रवाहीकरण गर्नेतर्फ बीजेपी लागेको छ। यो सोसियल इञ्जिनियरिङको युद्ध त्यहाँ गजबले अगाडि बढिराखेको छ।
यसरी सिद्धान्त नै तय गरेर नेपालमा कुनै पनि प्रकारले कोही पनि अगाडि बढेको स्थिति देखिंदैन। तर, त्यो नमिल्दा त्यसको द्वन्द्व बिस्तारै बिस्तारै गढ्दै गएको छ। यसलाई समयमै बुद्धि पुर्याएन भने कुनै पनि बेला मुलुक द्वन्द्वमा फस्न सक्छ।
(यो सामग्री सुवेदीको यूट्यूव भिडियो ब्लगबाट साभार गरिएको हो।)
असार २४, २०८० आइतबार १७:३१:३७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
